प्रदेश में PTI भर्ती को लेकर लगातार राज्य सरकार एक्शन मोड में है। इसी के चलते राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दस्तावेजों में हेराफेरी सहित अन्य कारणों के चलते पीटीआई भर्ती में बड़ी कार्रवाई की है। पीटीआई भर्ती को लेकर दस्तावेजों में मिसमैच के कई मामले सामने आने के बाद बोर्ड ने इसकी जांच कराई तो कई मामले सामने आए हैं। अब बोर्ड ने 54 कैंडिडेट्स को तो अपात्र ही घोषित कर दिया है। बाकी के दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने खुलासा किया
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने खुलासा किया कि पीटीआई भर्ती के तहत 321 कैंडिडे्टस के दस्तावेजों की जांच की गई। इनमें से 54 के दस्तावेज पूरी तरह से मिसमैच पाए गए हैं। ऐसे में इन्हें अपात्र ही घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा 244 कैंडिडेट्स के दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। इनमें से भी कई अपात्र हैं। इसकी जांच के लिए बोर्ड ने पूर्व में ही अभिशंसा कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बताया कि पीटीआई भर्ती में 321 मिसमैच केसेज की जांच के उपरांत बोर्ड ने आज 54 कैंडिडेट्स को अपात्र घोषित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा 244 केसेज जिनकी अभिशंषा बोर्ड पहले ही कर चुका और शायद इनमें से ज्यादातर ज्वाइन कर चुके होंगे।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का भी पीटीआई भर्ती को लेकर बयान सामने आया
ऐसे में अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का भी पीटीआई भर्ती को लेकर बयान सामने आया है। उन्होने इसकों लेकर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। दिलावर शनिवार को जोधपुर में थे, यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा- शिक्षा विभाग में कांग्रेस के काले कारनामों के चलते डेढ़ लाख पद खाली थे। इससे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। हमारी सरकार में मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा में कहा चार लाख लोगों की को रोजगार देंगे। इसमें कम से कम डेढ़ से 2 लाख पद शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे। इससे अधिकांश पद भरे जाएंगे। PTI भर्ती को लेकर कहा कि इसमें सरकार सख्त है जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी।
दिलावर ने पंचायती राज चुनाव को लेकर कहा
दिलावर ने पंचायती राज चुनाव को लेकर कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में इसको लेकर निर्णय किया जाएगा। वहीं राइजिंग राजस्थान को लेकर बताया कि इससे अनेक प्रकार के उद्योग लगेंगे। लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। इससे राजस्थान का तीव्र गति से विकास होगा। धर्मांतरण बिल पर मंत्रिमंडल में चर्चा हुई है। इसे सैद्धांतिक स्वीकृति भी मंत्रिमंडल ने दे दी है। अब आगे इसको विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कराया जाएगा। पारित होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। यदि कोई सहमति से धर्मांतरण करना चाहे इसको लेकर कानून में किस तरह का प्रावधान होगा। यूपी में एक माह पहले जिला कलेक्टर को एप्लीकेशन देनी होती है। इसके बाद कलेक्टर निर्णय करता है। ऐसा यूपी के धर्मांतरण के कानून में है। ऐसे में अब प्रदेश की भजन लाल सरकार फर्जी तरीकों से सरकारी नौकरी पाने वालों पर सख्ती बरत रही है। और उन्हे जेल की हवा खिलाने का काम बखुबी कर रही है।
