वायु सेना रक्षा महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कुन्हा ने सोमवार को देश की सैन्य क्षमताओं पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत के पास ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान की पूरी गहराई में लक्ष्य पर हमला करने की शस्त्रागार क्षमता है। भारत के पास इतनी ताकत है कि वह पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। ANI से बातचीत में एयर डिफेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान ने कहा- चाहे पाकिस्तानी सेना अपना मुख्यालय रावलपिंडी से हटाकर खैबर पख्तूनख्वाह तक कहीं और क्यों न ले जाए, वह हमारी रेंज में ही रहेगा।

इधर, इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रोका गया है। उन्होंने पाकिस्तान से मांग की कि हाफिज सईद, सज्जाद मीर और जकीउर रहमान लखवी जैसे बड़े आतंकियों को भारत को सौंपा जाए।उन्होंने कहा- हमने पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारत अब नई रणनीति पर काम कर रहा है, जहां भी आतंकी होंगे, हम हमला करेंगे और उनके ठिकाने तबाह करेंगे।उधर, भारतीय सेना ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारे स्वदेशी हथियार बेहद कारगर रहे। आकाशतीर डिफेंस सिस्टम और L-70 एयर डिफेंस गन ने पाकिस्तान के हर ड्रोन और मिसाइल को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने ये हमले 9-10 मई को किए थे

आर्मी चीफ राजस्थान की लोंगेवाला पोस्ट सीमावर्ती इलाके में पहुंचे

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सोमवार को राजस्थान के लोंगेवाला में सीमावर्ती इलाके में पहुंचे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले जवानों की सराहना की और भारतीय वायुसेना और BSF के साथ मिलकर की गई संयुक्त कार्रवाई का रिव्यू किया।

जनरल द्विवेदी का पांच दिन में फौज की पोस्ट पर यह पांचवां दौरा था। इससे पहले वे 15 मई को बारामूला में डैगर डिवीजन की पोस्ट्स पर पहुंचे थे। इसी दिन उन्होंने श्रीनगर, उरी और ऊंची बस्सी की चौकियों का दौरा किया और सैनिकों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बधाई दी थी।

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के आक्रामक हमलों ने महत्वपूर्ण पाकिस्तानी एयरबेसों को सटीकता से निशाना बनाया, जिसमें उच्च-मूल्य वाले लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए लोइटरिंग हथियारों का उपयोग किया गया। लंबी दूरी के ड्रोन और निर्देशित हथियारों सहित आधुनिक स्वदेशी तकनीक ने ऑपरेशन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेफ्टिनेंट जनरल डी कुन्हा ने आगे रेखांकित किया कि सशस्त्र बलों का प्राथमिक कर्तव्य देश की संप्रभुता और उसके लोगों की रक्षा करना है। "हमारा काम अपनी संप्रभुता, अपने लोगों की रक्षा करना है। इसलिए, मुझे लगता है कि हम अपनी मातृभूमि को इस हमले से बचाने में सक्षम रहे हैं, जिसका उद्देश्य आबादी वाले केंद्रों और हमारी छावनियों में बहुत सारी समस्याएं पैदा करना था, यह तथ्य कि हमने अपने लोगों को, न केवल अपनी नागरिक आबादी को यह आश्वासन दिया है। हमारे अपने बहुत से जवान, अधिकारी, पत्नियां छावनियों में रह रहे थे। और वे भी इन ड्रोन हमलों के बारे में समान रूप से चिंतित थे। हमने सुनिश्चित किया कि इससे कोई हताहत न हो, मुझे यकीन है कि इससे न केवल सैनिक को गर्व महसूस हुआ, बल्कि इससे परिवारों को भी गर्व महसूस हुआ। अंत में, भारत की आबादी को गर्व महसूस हुआ। मुझे लगता है कि यही बात है।"

इवान डीकुन्हा ने कहा, 'भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने आधुनिक युद्ध में अपनी तैयारियों को प्रदर्शित किया, विशेष रूप से ड्रोन और अन्य उन्नत तकनीकों को बेअसर करने में। इस ऑपरेशन ने भारत की एकीकृत कमान संरचनाओं को उजागर किया, जिससे विभिन्न सैन्य शाखाओं के बीच निर्बाध समन्वय संभव हुआ। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के "शिशुपाल सिद्धांत" को प्रतिबिंबित किया, जिसमें उकसावे की पूर्वनिर्धारित सीमा पार होने तक धैर्य रखना और उसके बाद निर्णायक कार्रवाई करना शामिल है। यह ऑपरेशन रिएक्टिव डिफेंस से प्रोएक्टिव सिक्योरिटी डॉक्टरीन में बदल गया, जिसने आतंकवाद के खिलाफ साहसिक कार्रवाई करने की भारत की अच्छा को प्रदर्शित किया।'

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिटकॉइन ट्रेड को गैर-क़ानूनी कारोबार की तरह ही अवैध व्यापार ठहराया.सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी पर यह टिप्पणी गुजरात में अवैध बिटकॉइन ट्रेड के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी शैलेश बाबूलाल भट्ट की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की. भट्ट पर आरोप है कि वह गुजरात में बिटकॉइन लेनदेन का सबसे बड़ा सुविधा प्रदाता था. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि भट्ट ने लोगों को अधिक रिटर्न का लालच देकर फंसाया और अपहरण जैसे मामलों में भी शामिल रहा.

आरोपी शैलेश भट्ट के वकील मुकुल रोहतगी ने पहले तर्क दिया था कि भारत में बिटकॉइन ट्रेडिंग अवैध नहीं है, खासकर 2020 से जब सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक के उस सर्कुलर को रद्द कर दिया था, जिसने बैंकों को क्रिप्टो-संबंधित लेनदेन की सुविधा देने से रोक दिया था. उन्होंने तर्क दिया था कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कानून के अभाव में भट्ट की गिरफ्तारी गलत थी.

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर की 

पीठ ने केंद्र सरकार का पक्ष रख रहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, “क्रिप्टोकरेंसी का ग़ैरक़ानूनी बाजार है, जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है. अगर सरकार इसे नियंत्रित  करती है, तो ऐसे अवैध व्यापारों पर नजर रखी जा सकती है.” जस्टिस कांत ने खासतौर पर कहा, “बिटकॉइन में कारोबार करना हवाला कारोबार की तरह है.”

बेंच ने अफसोस जताया कि केंद्र अब तक क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बना पाया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आप क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने के लिए स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाते. बेंच ने केंद्र सरकार को याद दिलाया कि उसने लगभग दो साल पहले डिजिटल करेंसी को लेकर भारत की नीति पर स्पष्टता मांगी थी. इसके बावजूद सरकार इसे रेगुलेट करने में असफल रही. यह एक गंभीर मुद्दे को अनदेखा करने जैसा है.सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या वह क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े आपराधिक मामलों की जांच के लिए एक अलग एजेंसी स्थापित करना चाहती है. कोर्ट ने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार के पास डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून या ऐसे मामलों की जांच करने के लिए कोई एक्सपर्ट एजेंसी नहीं है. .

भारत में क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स

भारत में बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी को न तो कानूनी रूप में मान्यता दी गई है और न ही पूरी तरह से बैन किया गया है. हालांकि, देश में क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन से होने वाले मुनाफे पर 30% का फ्लैट टैक्स लगाता है और हर ट्रेड पर 1% टैक्स काटा जाता है.

एम्स ऋषिकेश की हेली एंबुलेंस सेवा का हेलीकॉप्टर केदारनाथ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इस वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भारी नुकसान नहीं है। हादसे के दौरान हेलीकॉप्टर में 5 यात्री सवार थे। फिलहाल इसमें सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। गढ़वाल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने इस घटना के बारे में जानकारी दी है।

बता दें कि ऋषिकेश एम्स में मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है. ये विमान केदारनाथ एक मरीज को लाने के लिए पहुंचा था. जानकारी के मुताबिक, इसमें दो डॉक्टर और एक पायलट मौजूद थे, सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं. बता दें कि कुछ दिन पहले भी केदारनाथ में एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी. 

तकनीकी खामी की वजह से हुआ हादसा

दरअसल, एम्स ऋषिकेश दूर दराज के यात्रियों के लिए एयर एंबुलेंस की सर्विस भी प्रदान करता है। इसी के तहत संचालित होने वाली हेली एंबुलेंस सेवा का एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ के पास तकनीकी खामी होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इस एयर एंबुलेंस में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। वहीं एम्स केे वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार सिंह ने बताया कि यह हेली एंबुलेंस केदारनाथ मरीज के लिए गई थी। लैंडिंग करते वक्त इसमें कुछ तकनीकी खामी आई। इस दौरान हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा है। 

ऑपरेशन सिंदूर पर अपना पक्ष मजबूती से दुनिया के सामने रखने के लिए केंद्र सरकार सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को भेजने का फैसला किया है. इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेज तर्रार सांसदों को शामिल किया जाएगा. कांग्रेस ने इसमें शामिल होने की सहमति दे दी है.सरकार पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद दुनिया में भारत का मजबूती से पक्ष रखने और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए अगले सप्ताह से विभिन्न देशों में कई बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगी.मुख्य विपक्षी कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से सरकार ने इसके लिए आह्वान किया है. कुछ दलों ने राजनयिक प्रयास के लिए अपने सदस्यों को भेजने की मंजूरी भी दे दी है. मंजूरी देने वाले दलों में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी शामिल है. विदेश जाकर क्या करेगा बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल

विदेश जाने वाले इन प्रतिनिधिमंडलों या उनके सदस्यों की संख्या को लेकर फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं है, हालांकि कुछ नेताओं ने कहा कि 30 से अधिक सांसद हो सकते हैं.प्रतिनिधिमंडल 10 दिनों की अवधि के लिए विभिन्न देशों का दौरा करेंगे. सांसद सरकार द्वारा निर्धारित देशों का दौरा करेंगे. विदेश मंत्रालय (एमईए) सांसदों को उनके राजनयिक मिशन के लिए रवाना होने से पहले जानकारी देगा। सूत्र बताते हैं कि प्रतिनिधिमंडल में भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी (एसपी), जेडीयू, बीजेडी, सीपीआई (एम) और कुछ अन्य सांसद शामिल होंगे। एक दल के नेता ने बताया कि उन्हें 22-23 मई तक 10 दिनों की अवधि के लिए रवाना होने के लिए तैयार रहने को कहा गया है और विदेश मंत्रालय यात्रा कार्यक्रम सहित आवश्यक विवरण उपलब्ध कराने के लिए उनसे संपर्क करेगा।

सरकार ने इस कूटनीतिक कवायद के बारे में कांग्रेस के कम से कम चार सांसदों के अलावा अन्य सांसदों को भी अवगत करा दिया है.सूत्रों का कहना है कि सरकार की सूची में शामिल कांग्रेस सांसदों में शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और अमर सिंह के नाम शामिल हैं. पार्टी ने पुष्टि की है कि वह प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे.

सूत्रों ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, जद (यू) के संजय झा, बीजद के सस्मित पात्रा, राकांपा (एसपी) की सुप्रिया सुले, द्रमुक की के कनिमोझी, माकपा के जॉन ब्रिटास और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी को भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने के लिए कहा जा रहा है.इस मामले पर फिलहाल सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने इस बारे में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से बात की है.रमेश ने 'एक्स' पर लिखा,''प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमलों और 'ऑपरेशन सिंदूर' पर दो सर्वदलीय बैठकों की अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया. प्रधानमंत्री संसद का विशेष सत्र बुलाने पर सहमत नहीं हुए. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सामूहिक संकल्प दिखाने और 22 फरवरी, 1994 को संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को दोहराने की मांग कर रही है.''

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी लगातार कांग्रेस को बदनाम कर रही है, जबकि उसने एकता और एकजुटता का आह्वान किया है. रमेश का कहना है,''अब अचानक प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख समझाने के लिए बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने का फैसला किया है. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा राष्ट्रीय हित के साथ खड़ी होती है और कभी भी बीजेपी की तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करती है. इसलिए, कांग्रेस निश्चित रूप से इन प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा होगी.''

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को 26 लोगों की हत्या कर दी थी.इनमें से ज्यादातर पर्यटक थे. इसके बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया.इस दौरान पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया.

पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आखिरकार स्‍वीकार कर ही लिया क‍ि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे कई घाव दिये. पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्वीकार किया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों ने 10 मई को नूर खान एयरबेस और अन्य ठिकानों पर हमला किया था. अभी तक पाकिस्‍तानी सेना के अधिकारी यही कहते आ रहे थे कि उनके एयरबेस सही सलामत हैं. भारत की सभी मिसाइलों को उन्‍होंने बर्बाद कर दिया. लेकिन पीएम शहबाज शरीफ ने अपने दिल का दर्द आखिरकार बयां कर ही दिया पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने उन्हें सुबह करीब 2:30 बजे फोन करके हमलों की जानकारी दी. शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की वायुसेना द्वारा स्थानीय तकनीक और चीनी जेट विमानों के इस्तेमाल का जिक्र किया और इस बात की भी पुष्टि की कि भारत की मिसाइलों ने अपने लक्ष्य को भेदा. शुक्रवार को पाकिस्तान स्मारक पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए पीएम शरीफ ने कहा, 9 और 10 मई की दरमियानी रात को करीब 2:30 बजे जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर लाइन पर फोन किया और बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइलों ने नूर खान एयरबेस और अन्य इलाकों को निशाना बनाया है.

 पाकिस्तान को महज कुछ ही घंटों के अंदर घुटनों पर लाकर रख दिया. हालत ये हुई कि पाकिस्तान युद्ध न करने और शांति की अपील करने लगा. पाकिस्तान की हालत ये हुई कि जो पीएम शहबाज शरीफ कल तक आंख से आंख मिलाने की बात कर रहे थे वो आज अपनी पिटाई स्वीकार कर रहे हैं. भारत की एयर स्ट्राइक और जवाबी कार्रवाई को पाकिस्तान कभी भुला नहीं सकता है. यही कारण है कि पाक अब भारत से उलझना नहीं चाहता है. भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए 15 ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया था.नूर खान एयरबेस में पाकिस्तान अपने सबसे ज्यादा हथियार रखता है और इसके तबाह होने के बाद पाकिस्तानी सेना के कई अहम लड़ाकू विमान उड़ ही नहीं सकते थे

कटरा से संगलदान के बीच रेल ट्रैक पर सुरक्षा बढ़ाई गई

अब कुछ संवेदनशील इलाकों में ज्यादा सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस (GRP) जवान तैनात किए जा रहे हैं। यह कदम 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उठाया गया है। कटरा से संगलदान तक के रेल ट्रैक की नई सुरक्षा जांच पूरी हो गई है। चिनाब नदी और अंजी खड्ड पर बने बड़े पुलों पर भी और CCTV कैमरे लगाए गए हैं। रियासी के बाद कुछ जगहें सुनसान हैं, इसलिए वहां ज्यादा जवान लगाए जा रहे हैं ट्रैक पर पहले से सुरक्षा थी, लेकिन अब सुरंगों, पुलों और खुले इलाकों की निगरानी और बढ़ाई जा रही है आकाशतीर में कई रडार, सेंसर और कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम हैं। इसे आत्मनिर्भर भारत इनीशिएटिव के तहत बनाया गया है। इसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में शामिल किया गया है। आकाशतीर को आसान शब्दों में समझना चाहें तो यह इंटेलिजेंट, प्रो-एक्टिव और तेजी से जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है