भारत ने बांग्लादेश से होने वाले आयात पर नए प्रतिबंध लगाए हैं. इस कदम से बांग्लादेश की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर और दबाव पड़ने की संभावना है. इस कदम को दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और बांग्लादेश की हालिया नीतियों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है. बांग्‍लादेश के बदलते रुख पर भारत ने भी अब सख्‍त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इसका सीधा असर बांग्‍लादेश के करोड़ों डॉलर के निर्यात पर पड़ेगा और उसके कपड़ा उद्योग को तगड़ा झटका लग सकता है. भारत ने अपने सख्‍त फैसले में भूमि बंदरगाहों के जरिये बांग्लादेश के रेडीमेड कपड़ों व कई अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात पर अंकुश लगा दिया है. यह फैसला भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत लिया गया है. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने 17 मई को इसकी घोषणा की भारत ने यह फैसला बांग्‍लादेश के भारतीय उत्‍पादों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद किया है. यह फैसला ढाका द्वारा भारतीय धागों और चावल पर इसी तरह की व्यापार बाधाएं लगाने के जवाब में लिया गया है.

भारत ने ये प्रतिबंध क्यों लगाए हैं?

 यह कदम बांग्लादेश की हालिया व्यापार नीतियों के जवाब में देखा जा रहा है. अप्रैल 2025 में, बांग्लादेश ने भारतीय यार्न (धागा) आयात पर लैंड पोर्ट्स के माध्यम से प्रतिबंध लगाए और बेनापोल-पेट्रापोल चेकपोस्ट पर भारतीय ट्रकों के लिए कस्टम क्लीयरेंस में लगने वाला समय बढ़ाकर नॉन-टैरिफ बैरियर्स क्रिएट किए.

इनका उद्देश्य भारतीय उत्पादों को बांग्लादेश में प्रवेश करने से रोकना था. इसके अलावा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस के भारत-विरोधी बयान, खासकर नॉर्थ-ईस्ट को लेकर चीन में दिए बयान ने भारत को यह कदम उठाने के लिए प्रेरित किया.

इन प्रतिबंधों का बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा?

ये प्रतिबंध बांग्लादेश की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था को और ज्यादा कमजोर कर सकते हैं. राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ती महंगाई (लगभग 10-10.2%), और कमजोर घरेलू मांग के कारण, वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP ग्रोथ रेट 3.8-4% रहने का अनुमान है. ये वित्त वर्ष 2024 के 4.2% से कम है.

गारमेंट इंडस्ट्री: पिछले साल, बांग्लादेश से भारत में रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट 700 मिलियन डॉलर (करीब 6,000 करोड़ रुपए) का था. इनमें से 93% रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट भारत के लैंड रूट्स के जरिए हुए. समुद्री मार्ग पर शिफ्ट होने से शिपिंग कॉस्ट 20-30% बढ़ जाएगी, जिससे ये प्रोडक्ट कम कॉम्पिटिटिव होंगे. ट्रेड घट जाएगा: इन प्रतिबंधों से बांग्लादेश का भारत के लिए 2 बिलियन डॉलर (करीब 17 हजार करोड़ रुपए) का एक्सपोर्ट मार्केट 15-20% तक कम हो सकता है. इससे उसका व्यापार घाटा बढ़ जाएगा. गारमेंट, फूड प्रोसेसिंग, और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में हजारों नौकरियां खतरे में आ सकती है. आर्थिक दबाव: विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और टका के डीवैल्यूएशन अवमूल्यन के बीच, एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से बांग्लादेश के पेमेंट बैलेंस पर और प्रेशर आएगा। वहीं, सख्त नियमों के कारण छोटे और मध्यम उद्यमों की कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी.

ग्रुप ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव (जीटीआरआई) की रिपोर्ट भी ये कहती है कि,भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा व्यापार विवाद केवल आयात-निर्यात तक सीमित नहीं है.

 

 

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रम्प के वेनेजुएला के अप्रवासियों को देश से निकालने के फैसले पर रोक लगा दी है। कई अप्रवासी अभी टेक्सास की एक हिरासत केंद्र में बंद हैं। ट्रम्प प्रशासन 1798 के ’एलियन एनिमीज एक्ट’ के जरिए उन्हें जल्द से जल्द देश से बाहर भेजना चाहता था।

एलियन एनिमीज एक्ट क्या है?

एलियन एनिमीज एक्ट एक अमेरिकी कानून है जो राष्ट्रपति को युद्ध के समय किसी शत्रु राष्ट्र के नागरिकों को हिरासत में लेने या निर्वासित करने का अधिकार देता है. यह कानून मूल रूप से 1798 में बनाया गया था और इसका उपयोग प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था. हालांकि अमेरिकी संविधान के कुछ प्रावधान के जरिए इसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

ट्रम्प प्रशासन के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार को लोगों को देश से निकालने से पहले उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पूरा मौका देना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रम्प प्रशासन ने जो तरीका अपनाया, जैसे कि 24 घंटे में बिना सुनवाई को अप्रवासी को देश से बाहर भेज देना, यह कहीं से सही नहीं है। अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश फर्नांडो रोड्रिगेज जूनियर पहले न्यायाधीश हैं जिन्होंने यह फैसला सुनाया कि विदेशी शत्रु अधिनियम का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ नहीं किया जा सकता है, जिनके बारे में रिपब्लिकन प्रशासन का दावा है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका पर आक्रमण करने वाले गिरोह के सदस्य हैं। न्यायाधीश रोड्रिगेज ने कहा कि वह देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों को अन्य तरीकों से निर्वासित करने के सरकार के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए वह 227 साल पुराने कानून पर भरोसा नहीं कर सकते।

निचली अदालत ने सुनवाई से इनकार किया था, अब वही फैसला देगी

इस फैसले का मतलब है कि प्रवासियों को यह जानने और अदालत में चुनौती देने का अधिकार है कि उन्हें क्यों निकाला जा रहा है। हालांकि यह फैसला अभी अस्थायी है और इस पर पूरी कानूनी लड़ाई अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला एक निचली अदालत (फिफ्थ सर्किट कोर्ट) को वापस भेज दिया है ताकि वहां इसे और अच्छे से सुना जा सके। यह वहीं अदालत ने जिसने अप्रैल में इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। अदालत के फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नाराजगी जताई है.

'घरेलू लोगों की बारी'-बोले ट्रम्प 

राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में लेने और उन्हें अल साल्वाडोर की जेलों में भेजने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। सोमवार को अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले के साथ एक प्रेस ब्रीफिंग से कुछ मिनट पहले बोलते हुए ट्रम्प को इस अवधारणा को अपनाते हुए सुना जा सकता है ।ट्रम्प ने बुकेले से कहा, "अगला नंबर घरेलू लोगों का है, घरेलू लोगों का। आपको लगभग पांच और स्थानों का निर्माण करना होगा।" उनका इशारा स्पष्ट रूप से जेल की जगह की ओर था, जिसकी अल साल्वाडोर में अमेरिकी नागरिकों को रखने के लिए जरूरत होगी |अल साल्वाडोर में पहले से ही सैकड़ों लोग अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में बंद हैं। हाल के हफ्तों में उन्हें अमेरिका से हवाई जहाज से लाया गया था, क्योंकि उन्हें कथित तौर पर कानूनी दर्जा न होने या गिरोह से जुड़े होने के कारण हिरासत में लिया गया था.

 

 

 

पाकिस्तान के दोस्त तुर्की की भारत में मुश्किलें बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की कैंपेन चल रहा है। इस बीच सरकार ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। इसके बाद अडानी एयरपोर्ट ने भी इस कंपनी के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी है।

पाकिस्तान से दोस्ती टर्की को पड़ी भरी 

भारत के साथ हाल में हुई तनातनी में तु्र्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन इस दोस्ती के लिए अब उसे भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की कैंपेन चल रहा है। इस बीच भारत और एशिया के दूसरे बड़े रईस गौतम अदाणी की कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने एक बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने मुंबई और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस के लिए तुर्की की कंपनी सेलेबी के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी है। यह फैसला भारत सरकार के एक आदेश के बाद लिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत आने वाले ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी। इसके बाद सेलेबी को तुरंत अपना सारा काम अडानी को सौंपने का आदेश दिया गया।

 

सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो ने क्या कहा?

15 मई को एक आदेश में, विमानन नियामक ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। तुर्किए और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया था और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकवादी शिविरों पर भारत के हालिया हमलों की निंदा की। पाकिस्तान ने संघर्ष में बड़े पैमाने पर तुर्किए के ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया था।

कर्मचारियों का क्या होगा

अडानी ने यह भी कहा है कि सेलेबी के जो भी कर्मचारी इन दोनों एयरपोर्ट पर काम कर रहे थे, उन्हें नई एजेंसियां नौकरी पर रखेंगी। प्रवक्ताओं ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सेलेबी के सभी मौजूदा कर्मचारियों को उनकी मौजूदा शर्तों पर नई ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि एयरपोर्ट का काम पहले की तरह ही चलता रहेगा।

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अफगानिस्तान के तालिबान शासन में कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से बात की है। यह बातचीत भारत और तालिबान के बीच पहला मंत्री स्तरीय संपर्क है। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच इस बातचीत का बहुत महत्व है।

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी के साथ फोन पर बात की। इस बातचीत में भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने के कोशिशों का भी जिक्र हुआ। पिछले दिनों पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि भारत ने अफगानिस्तान को भी मिसाइलों से निशाना बनाया था। भारत ने इसे सिरे से खारिज किया था। यह भारत और अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन के बीच पहली मंत्री स्तरीय बातचीत है।

पहलगाम हमले की तालिबान ने की थी निंदा

विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी मुत्ताकी के साथ अच्छी बात हुई। जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि वह पहलगाम आतंकी हमले को लेकर उनकी ओर से की गई भर्त्सना को सराहते हैं। साथ ही उन्होंने आधारहीन रिपोर्ट के जरिए दोनों देशों के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिशों को मुत्ताकी की ओर से खारिज किए जाने का स्वागत किया। जयशंकर ने लिखा कि अफगान लोगों के साथ पारंपरिक दोस्ती को रेखांकित किया गया।

पारस्परिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा

इसके साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई कि इस सहयोग को आगे कैसे लेकर जाया जा सकता है। इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारतीय मिसाइल के अफगानिस्तान में हिट होने को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सब जानते हैं कि पिछले डेढ़ साल से अफगानिस्तान पर कौन हमले कर रहा है।

भारत और तालिबान के बीच बढ़ रहे रिश्ते

28 अप्रैल को विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी आनंद प्रकाश ने मुत्ताकी से मुलाकात की थी। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव के बीच भारतीय प्रतिनिधिमंडल काबुल गया था जहां द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग को लेकर चर्चा हुई थी। जनवरी में विदेश सचिव विक्रम मिस्री और मुत्ताकी की मुलाकात हुई थी। बीते कुछ समय से भारत, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता न देकर भी इंगेज करने को लेकर आगे बढ़ रहा है।

पाकिस्तान की धड़कन बढ़ाने वाली बातचीत

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से एस जयशंकर की यह बातचीत पाकिस्तान की धड़कने बढ़ाने वाला है. क्योंकि भारत-पाक सैन्य  संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर भारत द्वारा मिसाइल हमले की झूठी खबर फैलाई थी. जिसका भारत ने तब भी खंडन किया था और आज जब अफगान के विदेश मंत्री से बात हुई तो उन्होंने भी इसे गलत खबर ही बताई.

पाकिस्तान के दावे को अफगान के रक्षा मंत्री ने भी किया था खारिज

पिछले सप्ताह अफगानिस्तान ने भारत द्वारा अफगान क्षेत्र पर मिसाइल हमले करने के पाकिस्तानी आरोपों को “निराधार” करार दिया था. अफगान मीडिया आउटलेट हुर्रियत रेडियो के साथ 10 मई को एक साक्षात्कार में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह खवारजमी ने पाकिस्तान के इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया था कि भारत ने अफगान धरती पर मिसाइल हमला किया है, और ऐसे दावों को झूठा और निराधार बताया था.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मैं नहीं चाहता हूं कि एप्पल के प्रोडक्ट वहां बनाएं। इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। एप्पल CEO के साथ हुई इस बातचीत की जानकारी ट्रम्प ने गुरुवार को कतर की राजधानी दोहा में बिजनेस लीडर्स के साथ कार्यक्रम में दी। उन्होंने कहा कि एप्पल को अब अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। वहीं, ट्रम्प ने कहा कि भारत ने हमें ट्रेड में जीरो टैरिफ डील की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि भारत हमसे ट्रेड में कोई चार्ज नहीं लेने को तैयार है। भारत में प्रोडक्शन कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम भारत में प्रोडक्शन करो। अगर तुम भारत का ख्याल रखना चाहते हो तो तुम भारत में निर्माण कर सकते हो क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक है। भारत में बेचना बहुत मुश्किल है और उन्होंने हमें एक डील ऑफर की है जिसके तहत वे हमसे कोई टैरिफ नहीं वसूलने को तैयार हैं। मैंने टिम से कहा, टिम, देखो, हमने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, हमने वर्षों तक चीन में तुम्हारे द्वारा बनाए गए सभी संयंत्रों को सहन किया, अब तुम्हें अमेरिका में निर्माण करना होगा, हम नहीं चाहते कि तुम भारत में निर्माण करो। इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है।

एप्पल का भारत पर इतना ज्यादा फोकस क्यों 

एप्पल चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड डिस्प्यूट और कोविड-19 लॉकडाउन जैसे दिक्कतों से कंपनी को लगा कि किसी एक क्षेत्र में ज्यादा निर्भर रहना ठीक नहीं है। इस लिहाज से एपल के लिए भारत एक कम जोखिम वाला ऑप्शन साबित हो रहा है। मार्च 2024 से मार्च 2025 तक एपल ने भारत में 22 बिलियन डॉलर (करीब ₹1.88 लाख करोड़) वैल्यू के आईफोन बनाए। पिछले साल की तुलना में इसमें 60% की बढ़ोतरी हुई है।इस दौरान एपल ने भारत से 17.4 बिलियन डॉलर (करीब ₹1.49 लाख करोड़) वैल्यू के आईफोन एक्सपोर्ट किए। वहीं, दुनियाभर में हर 5 में से एक आईफोन अब भारत में बन रहा है। भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु और कर्नाटक की फैक्ट्रियों में की जाती है।इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन फॉक्सकॉन करता है। फॉक्सकॉन एपल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है। इसके अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेगाट्रॉन भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं

50% आईफोन भारत में बन रहे

एप्पल के CEO टिम कुक ने हाल ही दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में बन रहे हैं। कुक ने कहा कि भारत अप्रैल-जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा। उन्होंने बताया कि एयरपॉड्स, एप्पल वॉच जैसे अन्य प्रोडक्ट्स भी ज्यादातर वियतनाम में बनाए जा रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एप्पल काफी समय से अपनी सप्लाई चेन को वहां से बाहर शिफ्ट करने पर काम कर रही है।एप्पल अगर अपनी असेंबलिंग भारत की ओर इस साल के आखिर तक शिफ्ट कर लेती है, तो 2026 से यहां सालाना 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन का प्रोडक्शन होगा। ये मौजूदा कैपेसिटी से दोगुना है।