इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने की तैयारी में है सरकार  राजस्थान में भजनलाल सरकार का गहलोत राज के फैसलों और योजनाओं को बदलने का सिलसिला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है।  गहलोत राज में बने 9 जिलों और 3 संभागों में को रद्द करने के बाद अब सरकार प्रदेश में बने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करने की तैयारी कर रही है। दरअसल राजस्थान सरकार द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के रिव्यू के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी का नेतृत्व प्रदेश के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा करेंगे। इस कमेटी के गठन के बाद प्रदेश में इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अब प्रदेश की सियासत भी गरमा गई है।कांग्रेस सरकार इस मुद्दे पर अब भजनलाल सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है।  

BJP के इस फैसले को लेकर कांग्रेस करेगी जन आंदोलन: डोटासरा पीसीसी चीफ और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने भी भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट x पर ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को तकलीफ इस बात से है कि कमजोर, शोषित और पीड़ितों के बच्चे अंग्रेजी शिक्षा हासिल करके कहीं इनकी बराबरी न कर लें। डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के रूपांतरण की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने का निर्णय दर्शाता है कि इनका विजन प्रदेश को पीछे धकेलने और निजी अंग्रेजी स्कूलों को लाभ पहुंचाने का है। भाजपा सरकार नहीं चाहती कि गरीब-मध्यम वर्ग और अभावग्रस्त तबके के बच्चे अंग्रेजी शिक्षा हासिल करे। जबकि भाजपा नेताओं के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों और विदेशों में पढ़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा गठित समीक्षा कमेटी राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित एवं पूर्वाग्रही प्रतीत होती है। चार सदस्यीय कमेटी में न तो कोई शिक्षाविद है और न ही कोई विशेषज्ञ, कमेटी में सिर्फ सरकार के मंत्री हैं। प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, शिक्षा मंत्री से लेकर इनके नेता अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर ताला लगाने की तरफदारी कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने शिक्षा में क्रांतिकारी निर्णय करते हुए हर वर्ग के बच्चों के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले। आज प्रदेश में 3700 से ज्यादा सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में हर वर्ग के लाखों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने समीक्षा के नाम अगर अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर कोई भी जनविरोधी निर्णय किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे, कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करेगी। 

सरकार का यह फैसला प्रदेश के भविष्य को बर्बाद करने की साजिश: कांग्रेस डोटासरा के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बयान दिया कि ऐसा लगता है जैसे भाजपा सरकार ने सरकारी स्कूली शिक्षा को बर्बाद करने का संकल्प कर लिया है। यही कारण है कि सरकारी स्कूलों के नामांकन में लाखों विद्यार्थियों की कमी हुई है।  नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी बयान दिया है, उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला प्रदेश के भविष्य को बर्बाद करने की एक साजिश है और गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा से वंचित करने का एक हथकंडा है। 

उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में हुआ चार सदस्यीय कमेटी का गठन  भजनलाल सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के रिव्यू के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। जिसमें उपमुख्यमंत्री  प्रेमचंद बैरवा को कमेटी का संयोजक बनाया गया है। वही पर चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 28 दिसंबर को भजनलाल सरकार ने गहलोत राज में बने 9 जिलों और 3 संभागों को भी रद्द कर दिया था, जिसके बाद से ही लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है। और अब सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम से हटाने को लेकर भी प्रदेश की विपक्षी सरकार हल्ला बोल अभियान में जुट गई है। जिसको लेकर प्रदेशभर में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा नए जिलों को खत्म करने के बाद से प्रदेश में राजनीति तेज़ हो गई है। विपक्ष जमकर सरकार की आलोचना कर रहा है। गहलोत सरकार के राज में बनाए गए जिलों में से 9 जिलों को भजनलाल सरकार ने निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही गहलोत सरकार के राज में तीन संभाग भी बनाए गए थे जिसे भी निरस्त कर दिया गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है।राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली लगातार भाजपा पर हमलावर है। लेकिन अब पलटवार करने के लिए भाजपा के नेता और मंत्री के साथ-साथ विधायक भी उतर आए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भजन लाल सरकार के काम विपक्ष को नहीं पच रहे, इसलिए कांग्रेस के नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं। विपक्ष को जनभावनाओं से खेलना बंद कर देना चाहिए। 

राजस्थान में जिलों को लेकर सियासत जारी  पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कांग्रेस राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए जन भावनाओं से खेलना बंद करें। राठौर ने कहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के काम कांग्रेस को पच नहीं रहे हैं। सरकार के बेहतरीन काम के बाद में अब कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा इसलिए यह मुद्दा तलाश में लगे हुए हैं। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने रामलुभाया कमेटी की अभिशंषाओं को दरकिनार किया था। और आनंद-पणन में 17 जिले बनाए थे। इनमें न ही आवश्यक वित्तीय प्रावधान किया गया ना ही कोई दूरियां देखी गई बस चुनावी वैतरणी पार करने के लिए एक के बाद एक जिलों की घोषणा कर दी। भजनलाल सरकार ने विशेषज्ञ समिति और उप मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया। इसके बाद ही 9 जिलों को निरस्त किया गया है। 

भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के आरोपों पर बोला हमला शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कुछ भी बयान दे रहे हैं। जब कांग्रेस सरकार के राज में जिले बनाने की चर्चा हुई तब अपना दिमाग नहीं लगाया। और ना ही किसी एक्सपर्ट से राय ली गई। केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक-एक विधानसभा क्षेत्र का जिला बना दिया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्सपर्ट से राय ली। उसके बाद ही नए जिलों पर फैसला लिया गया है। कांग्रेस को यह लग रहा है कि अगले 100 साल तक तो शायद कांग्रेस वापस नहीं आ पाएगी इसलिए जिस तरह से पानी से बाहर निकालने के बाद मछली तड़पती है। उसी तरीके से डोटासरा भी तड़प रहे है। डोटासरा तड़प रहे हैं कि कैसे माल खाएं, कैसे भ्रष्टाचार करें इनसे कुछ हो ही नहीं रहा है। पूर्व लोकसभा सांसद और भाजपा नेता स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीकर में कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के नेताओं की ओर से राज्य सरकार पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नए जिलों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया। उस समिति के सुझावों के आधार पर ही राज्य सरकार ने उचित निर्णय लिया है। सुमेधानंद ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए आनन-फानन में नए जिलों की घोषणा की। उन्होंने इस संदर्भ में रामलुभाया समिति की रिपोर्ट का ठीक प्रकार से अध्ययन तक नहीं किया। पूर्व सांसद ने कहा कि आज शेखावाटी की चिंता करने वाले कांग्रेस के नेता तब कहां गए थे जब यमुना जल बंटवारे का मुद्दा वर्षों से लंबित चल रहा था और यहां की जनता प्यासी मर रही थी।

जिले और संभाग खत्म होने के बाद मचे राजनीतिक घमासान के बीच जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और सरदारपुरा से वर्तमान विधायक अशोक गहलोत के खिलाफ जनता ने अनोखा विरोध दर्ज कराया है।  बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत के पूरे राजनीतिक जीवन में पहली बार इस तरह का विरोध हुआ है। जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की सांसी कॉलोनी, रातानाडा बस्ती में दीवारों और खंभों पर 'लापता विधायक अशोक गहलोत' के पोस्टर जगह-जगह नजर आ रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और अशोक गहलोत वर्तमान में सरदारपुरा के विधायक है, जिनके खिलाफ क्षेत्र की जनता का आक्रोश सामने आ रहा है। गहलोत राज्य के तीन बार सीएम रहे और सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते आ रहे हैं, इसके बाद भी आज तक उनकी बस्तियों में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। यही वजह है कि अब बस्तियों के लोग अपने विधायक से नाराज हैं और उनका आक्रोश अब खुलकर सामने आ रहा है। चुनाव के बाद से गहलोत कभी क्षेत्र में नहीं आए और न ही यहां की जनता से उनका कोई संपर्क है। उनके विधायक कोष से भी किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ है। ऐसे में अब लोगों की मांग है कि गहलोत उनके क्षेत्र में आएं और उनकी समस्याओं को सुनें। साथ ही विकास कार्य कराएं।

शहरवासियों ने लिखा थे मासे से दूर हो गया अशोक जी  पूर्व सीएम गहलोत जब लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं कि मैं थांसू दूर नहीं। इस पोस्टर में उनकी इन्हीं लाइन को कोट करते हुए लिखा है कि थें मासे दूर हो गया अशोक जी। सांसी बस्ती के जिन लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं। उसमें यह लिखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और सरदारपुरा के विधायक अशोक गहलोत जी चुनाव के बाद से ही अपनी विधानसभा क्षेत्र से गायब हैं। पोस्टर में यह भी आग्रह किया गया है कि किसी को कहीं दिखे तो उन्हें बोलिए कि अपनी विधानसभा में जाएं और विकास के लिए कुछ करें। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे विधायक ने अपने विधायक कोष से क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं कराया है। बस्ती में सड़क, पानी, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इसीलिए ये पोस्टर लगाए गए हैं।

शहर भर में लगे अशोक गहलोत के लापता होने के पोस्टर  जनता का कहना है की यह बेहद दुखद है कि अशोक गहलोत जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। वे अपने क्षेत्र की बस्तियों में आज तक कोई बड़ा काम नहीं कर पाए। गहलोत केवल चुनाव के समय आते हैं, झूठे वादे और प्रलोभन देकर चले जाते हैं। पिछले कई वर्षों से उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।"बस्ती की सड़कों, पानी की व्यवस्था और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं अब भी खराब स्थिति में हैं। बस्ती के नजदीक से एयरपोर्ट से आते हैं और गुजर जाते हैं परंतु बस्ती की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते हैं। बस्ती में स्थित राजकीय विद्यालय, जो बालिकाओं का विद्यालय है, वहां शौचालय तक नहीं था। बालिकाओं को शौच के लिए घर जाना पड़ता था। यह हमारे क्षेत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

अशोक गहलोत के प्रति दिखाई दी जनता की नाराजगी  इस घटना के बाद राजस्थान की राजनीति में विरोधी नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई हैं। बीजेपी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि झारखंड में कोई पेड़ गिर जाए तो भी प्रतिक्रिया देने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के खुद के शहर जोधपुर में उनके लापता होने के पोस्टर जनता लगा रही है। आपको बता दें कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें एक व्यक्ति पोस्टर लगाते हुए कहता है कि गहलोत साहब ने कहा था कि मैं थासु दूर नहीं तो अब कहां है अशोक गहलोत? स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि विधायक कोर्ट से कोई भी विकास कार्य क्षेत्र में नहीं हुआ है। वर्ष 1998 में पहली बार अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। तब अशोक गहलोत विधायक नहीं थे। मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी होता है जिसकी वजह से उनके एक मित्र ने सरदारपुरा सीट से इस्तीफा दिया था। इसके बाद में 1999 में उपचुनाव हुए इस दौरान अशोक गहलोत ने जीत दर्ज की चुनाव जीतने के बाद अशोक गहलोत ने अपना सीएम पद का कार्यकाल पूरा किया था। इसके बाद में 2003, 2008, 2013, 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत ने लगातार जीत हासिल की है।

राधा मोहन ने कहा राजस्थान में राजे की सरकार 

राजस्थान के सियासी गलियारों में  भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे की ही सरकार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा  पर वसुंधरा राजे का पूरा आर्शीवाद है। वे आज भी पार्टी के हर महत्वपूर्ण फैसले में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। अपने 10 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राजे ने प्रशासनिक दृढ़ता और स्पष्टता के साथ काम किया है।  वसुंधरा राजे हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सरकार में तो एक छोटे से कार्यकर्ता का भी दखल होता है। ऐसे में वसुंधरा राजे का सरकार में दखल ना हो, ये कैसे कहा जा सकता है।

राजस्थान में मंत्री मंडल के विस्तार पर चर्चा हुई तेज  आपको बता दें भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर जमकर सियासी हलचल मची हुई है। हाल ही में वसुंधरा राजे ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। राजे की इस मुलाकात से राजस्थान की सियासत में हलचल मची हुई है। इस मुलाकात को मंत्रिमंडल में हो रहे बड़े बदलाव की संभावना से जोड़ा जा रहा है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे काफी आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रही हैं। माना जा रहा है कि उनकी इस मुस्कान की छाप अब मंत्रिमंडल के बदलाव में देखने को मिल सकती है। वर्तमान में भजनलाल सरकार में वसुंधरा राजे के खेमे का एक भी विधायक शामिल नहीं है। इस बीच सियासत में चर्चा है कि मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल में अब वसुंधरा राजे समर्थक विधायकों की भी एंट्री हो सकती है। राजस्थान में इस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है। वसुंधरा राजे और भजन लाल शर्मा दोनों ने ही पीएम मोदी से मुलाकात की थी। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का यह बयान उन सभी अटकलों के सच होने का संकेत दे रहा है। ऐसे में जल्द ही भजनलाल कैबिनेट में वसुंधरा राजे गुट के नेताओं को जगह मिल सकती है। हालांकि प्रदेश प्रभारी राधा मोहन का कहना है कि यह मुख्यमंत्री का डोमेन है। यह फैसला उनका है कि विस्तार होगा या फिर नहीं। और यदि विस्तार होता भी है या फिर बदलाव किया जाता है तो उसमें कौन-कौन शामिल होगा राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत में जो भी फैसला लिया जाएगा वह सभी को मंजूर होगा।  राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं की अफसरशाही हावी है। क्योंकि वह जब मंत्रियों से अपने किसी काम को लेकर मिलते होंगे तो वह कहते होंगे कि ठीक है मैं प्रयास करूंगा लेकिन हर काम तो हो नहीं सकता। भाजपा पारदर्शिता और नीति नियमों में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर नए चेहरे सफल हुए इस बात को लेकर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा  परिवर्तन इस संसार का नियम है। भारतीय जन संघ से लेकर अब तक हमारे पास कई विधायक और कार्यकर्ता है जो अच्छी उम्र में है और उनके पास व्यापक अनुभव भी है। लेकिन भाजपा विधानसभा और लोकसभा चुनाव नहीं देखती है। भाजपा 25 से 30 साल बाद की तैयारी करती है। इसके पीछे का कारण है कि सत्ता में आने का हमारा उद्देश्य कुर्सी पर बैठकर लाभ लेना नहीं है। हमारा उद्देश्य पूरे देश के माहौल को बदलना है। नए चेहरे मुख्यमंत्री के रूप में बहुत सफल रहे हैं। भजनलाल सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इस बीच अब मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं तेजी से सियासत में घूम रही है। कुछ दिनों पहले सीएम भजनलाल और बीजेपी के चीफ मदन राठौड़ दिल्ली गए थे। जहां बताया जा रहा है कि उन्होंने 1 वर्ष की मंत्रियों की फीडबैक रिपोर्ट हाई कमान को सौंपी है। इस फीडबैक रिपोर्ट को फेरबदल के लिए काफी अहम माना जा रहा है।

भजनलाल सरकार ने की पंचायतों के पुनर्गठन की तैयारी 

2025 राजस्थान में सियासी लिहाज से बेहद खास रहने वाला है। बीते साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने सत्ताधारी दल बीजेपी को झटका दिया। वहीं, उपचुनाव में जनता ने भजनलाल सरकार के काम पर मुहर लगा दी। अब राजनीतिक दलों की निगाहें पंचायत चुनाव पर हैं। वन स्टेट-वन इलेक्शन के तहत प्रदेश में एक साथ चुनाव कराने की तैयारी हैं। भजनलाल सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन की तैयारी भी शुरू कर दी है। पंचायतों को 3 श्रेणी में बांटते हुए इसकी गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। पंचायतों के पुनर्गठन के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। ऐसे में इस साल सियासी उठापटक होने की पूरी संभावना है। 

2025 में भी बड़ी सियासी उठापटक प्रदेश की 7463 ग्राम पंचायत में सरपंच और वार्ड पंचों के पांच साल का कार्यकाल जनवरी-फरवरी 2025 में पूरा होने वाला है। इसमें 6759 ग्राम पंचायतों का नए साल की शुरुआत में जनवरी में और 704 का फरवरी में कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक ने  पंचायत चुनाव को लेकर फैसला किया है। प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों का भी पुनर्गठन करेगी। पंचायतों को पुनर्गठन के लिए तीन श्रेणी में बांटा गया है। पुनर्गठन का प्रस्ताव बीस दिन में कलक्टर को भेजा जा सकेगा। इसके बाद तीस दिन में कलक्टर सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। पहले 40 ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनती थी, और अब यह संख्या 40 से कम कर 25 कर दी गई है। पंचायतों के पुनर्गठन के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे। आपको बता दें की पंचायत समितियों और जिला परिषदों का भी पुनर्गठन होगा। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन में जनसंख्या की बाध्यता में भी छूट दी जाएगी। एक पंचायत समिति में भी वार्डों की संख्या 40 से घटाकर 25 की गई है।

11000 सरपंचों के लिए होगा चुनावी घमासान  सरकार की मंशा है कि प्रदेश में 291 नगर निकाय और 7 हजार पंचायत समिति में एक साथ चुनाव करवाए जाएं। जिसमें 1 लाख से ज्यादा पंच और करीब 11000 सरपंच के पद भी शामिल है। अगर बात करें पंचायत में समिति सदस्य की तो उनकी संख्या भी 7000 है। और जिला पंचायत सदस्य की संख्या 1000 है। इसके साथ ही 7500 पार्षद भी चुने जाने हैं। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा कई बार यह पहले भी कह चुके हैं कि राजस्थान में हर हाल में वन स्टेट वन इलेक्शन लागू किया जाएगा झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि सरकार का विचार है सभी निकायों में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव करवाया जाए। यही वजह है कि 49 नगर निकायों के निर्वाचित बोर्ड के कार्यकाल खत्म होने के बाद भी प्रशंसकों की नियुक्ति की जा चुकी है।

क्षेत्रीय दल बीएपी और आरएलपी करवाएंगे अपनी ताकत का एहसास सभी चुनाव एक साथ करवाना सरकार के लिए भी आसान नहीं होने वाला है।  यदि ऐसा होता है तो 11 नगर निगम, 33 नगर परिषद और 169 नगर पालिकाओं समेत 11 हजार ग्राम पंचायतों में भी चुनाव कराने होंगे। इन सबके लिए प्रशासनिक स्तर पर बड़ी व्यवस्था करनी होगी। नगर निकायों के सीमांकन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। परिसीमन का काम 1 मार्च से पहले पूरा होना था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 मार्च कर दिया गया है। ऐसे में कई सारे सवाल अभी भी बरकरार है। गांव की सरकार और शहरी सरकार के लिए भाजपा कांग्रेस के साथ-साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी जैसे दल भी इन चुनावों में अपनी ताकत का एहसास करायेंगे। भारत आदिवासी पार्टी ने प्रदेशभर में पार्टी के विस्तार की योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया है। दक्षिण राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही भारत आदिवासी पार्टी के लिए पंचायती राज चुनाव काफी अहम होने वाले हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सर्वेसर्वा हनुमान बेनीवाल की पार्टी विधानसभा में प्रतिनिधित्व खोने के बाद ग्रामीण अचल में अपनी पेठ बनाने की तैयारी में जुट गई है। नागौर के साथ-साथ जाट बाहुल्य क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए यह एक बड़ा इम्तिहान भी साबित होने वाला है।