जयपुर:- राजधानी जयपुर के चर्चित नीरजा मोदी स्कूल पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। यह कदम स्कूल की एक छात्रा द्वारा कूदकर आत्महत्या किए जाने के मामले में लिया गया है। जांच में स्कूल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद CBSE ने यह सख्त फैसला किया।

कुछ समय पूर्व नीरजा मोदी स्कूल की एक छात्रा ने स्कूल परिसर में ही कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना ने पूरे जयपुर सहित राज्यभर में सनसनी फैला दी थी। छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर मानसिक दबाव, सुरक्षा में लापरवाही और संवेदनहीन रवैये के आरोप लगाए थे।

घटना के बाद CBSE ने मामले की गहन जांच कराई। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि स्कूल ने छात्र सुरक्षा से जुड़े अनिवार्य नियमों का पालन नहीं किया। स्कूल परिसर में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक काउंसलिंग व्यवस्था भी प्रभावी नहीं पाई गई। इसके अलावा, संकट की स्थिति में त्वरित हस्तक्षेप और निगरानी प्रणाली में भी गंभीर खामियां उजागर हुईं।

CBSE ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि छात्र सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन अत्यंत गंभीर विषय है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्कूल को छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे मामलों में संबंधित स्कूलों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जांच में दोषी पाए जाने के बाद CBSE ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। इस फैसले के बाद स्कूल के संचालन, प्रवेश प्रक्रिया और भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही यह कार्रवाई अन्य निजी स्कूलों के लिए भी कड़ा संदेश मानी जा रही है।

छात्रा के परिजनों का कहना है कि यह कार्रवाई उनके दर्द को पूरी तरह कम तो नहीं कर सकती, लेकिन इससे भविष्य में अन्य छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत संदेश जरूर गया है।

मामले के बाद शिक्षा विभाग और राज्य सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। संभावना है कि प्रदेश के अन्य निजी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जाएगी। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी जारी है।

जयपुर राजस्थान शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों और बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों (Question Papers) की सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य परीक्षाओं को पारदर्शी, भरोसेमंद और सुरक्षित बनाना है, ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की अनियमितता या लीक की समस्या का सामना न करना पड़े।

सुरक्षित भंडारण और वितरण अब परीक्षा के प्रश्नपत्रों को परीक्षा से पहले सुरक्षित कमरे या निर्धारित कार्यालय में ही रखा जाएगा। हर जगह सुरक्षा गार्ड और जिम्मेदार स्टाफ की मौजूदगी अनिवार्य होगी। विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रश्नपत्र केवल अधिकृत व्यक्तियों के पास ही हों और किसी भी बाहरी व्यक्ति की पहुँच न हो।

जिम्मेदार अधिकारी और निगरानी जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रिंसिपल दोनों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे प्रश्नपत्रों के संग्रह, ट्रांसपोर्ट और वितरण में पूरी निगरानी रखें। इसके अलावा हर चरण में रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी ताकि किसी भी गड़बड़ी की संभावना न रहे।

स्टाफ प्रशिक्षण और सतर्कता परीक्षा से जुड़े सभी कर्मचारियों को विशेष सुरक्षा और नियमों के प्रशिक्षण से गुजरना होगा। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी गलती या लापरवाही परीक्षा की निष्पक्षता को प्रभावित न कर सके।

परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता शिक्षा विभाग ने कहा है कि इन नियमों का सबसे बड़ा मकसद परीक्षा प्रक्रिया में भरोसा बनाना है। पिछले सालों में लीक और गड़बड़ी की घटनाओं ने छात्रों और अभिभावकों में चिंता पैदा की थी। नए दिशा-निर्देशों से यह सुनिश्चित होगा कि हर छात्र समान अवसर और सुरक्षित वातावरण में परीक्षा दे सके।

छात्रों और अभिभावकों का भरोसा बढ़ेगा।

परीक्षा में कोई भी अनियमितता होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।

स्कूल और बोर्ड स्तर पर प्रशासनिक कामकाज में स्पष्टता और जवाबदेही बढ़ेगी।

शिक्षा विभाग का कहना है कि यह नए दिशा-निर्देश अगली बोर्ड परीक्षाओं से प्रभावी रूप से लागू होंगे। विभाग का मानना है कि इस कदम से राजस्थान की परीक्षा प्रणाली और अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनेगी।

जयपुर।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए घोषणा की है कि अब कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ साल में दो बार आयोजित की जाएंगी। इस फैसले का उद्देश्य छात्रों को बेहतर अवसर देना और परीक्षा के दबाव को कम करना बताया गया है।

बोर्ड के अनुसार यह नई व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की सिफारिशों के अनुरूप लागू की जा रही है, जिससे छात्र अपने प्रदर्शन को सुधारने का एक अतिरिक्त मौका पा सकेंगे।

नई प्रणाली के तहत छात्र पहली परीक्षा के बाद यदि अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो दूसरी परीक्षा में शामिल होकर अपने स्कोर को बेहतर बना सकेंगे। अंतिम परिणाम में छात्रों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाएगा।

शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे एक ही परीक्षा पर निर्भरता खत्म होगी और छात्रों में परीक्षा का मानसिक दबाव भी कम होगा।

RBSE अधिकारियों के मुताबिक यह बदलाव शैक्षणिक सत्र 2025–26 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। परीक्षा कैलेंडर, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणाली को भी इसी के अनुरूप संशोधित किया जाएगा।

बोर्ड जल्द ही इससे संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश (Guidelines) और परीक्षा शेड्यूल जारी करेगा।

इस फैसले का शिक्षकों और अभिभावकों ने स्वागत किया है। शिक्षकों का कहना है कि इससे छात्रों को सीखने और सुधार करने का पर्याप्त समय मिलेगा। वहीं, अभिभावकों का मानना है कि यह निर्णय बच्चों के भविष्य के लिए सकारात्मक साबित होगा।

हालांकि कुछ शिक्षा विशेषज्ञों ने परीक्षा प्रबंधन और संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव की आशंका भी जताई है।

शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम राजस्थान की शिक्षा प्रणाली को छात्र-केंद्रित, लचीला और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार है। आने वाले समय में मूल्यांकन प्रणाली को और पारदर्शी व तकनीक आधारित बनाने पर भी काम किया जाएगा।

अब छात्रों, स्कूलों और शिक्षकों की नजर RBSE द्वारा जारी होने वाले विस्तृत नियमों पर टिकी है। यदि यह व्यवस्था सफल रहती है, तो राजस्थान शिक्षा सुधारों के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है।

बांसवाड़ा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा में आयोजित राज्य-स्तरीय शिक्षक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को धरातल पर उतारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों की है। उन्होंने कहा कि जब तक नीति को कक्षा-कक्षा तक प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक शिक्षा में अपेक्षित बदलाव संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को शिक्षा सुधार की रीढ़ बताते हुए कहा कि NEP केवल एक नीति नहीं, बल्कि भविष्य के भारत और विकसित राजस्थान की नींव है। इसे सफल बनाने में शिक्षकों की भूमिका निर्णायक है।

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग और आधुनिक संसाधनों को बढ़ावा दे रही है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ तकनीक आधारित शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा कॉलेजों के विस्तार, नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा सुधारों का अंतिम उद्देश्य छात्रों को सीधा लाभ पहुंचाना है। छात्रवृत्ति, कौशल विकास, डिजिटल संसाधन और करियर मार्गदर्शन जैसी योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को सशक्त बनाया जा रहा है, ताकि वे प्रतिस्पर्धी युग में आगे बढ़ सकें।

सीएम ने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे नवाचार, अनुशासन और समर्पण के साथ NEP को लागू करें। “शिक्षक अगर ठान लें तो शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव संभव है,” उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा सबसे मजबूत आधार है और इस आधार को मजबूत करने की जिम्मेदारी शिक्षकों के कंधों पर है। सरकार हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

शिक्षा मानवीय मूल्यों और चरित्र निर्माण का आधार: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर

टोंक :  शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों में मानवीय मूल्य, चरित्र निर्माण और व्यवहारिक समझ का विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों को जीवनोपयोगी कौशल सिखाने के साथ उन्हें ऐसा सक्षम बनाएं कि वे किसी भी स्तर पर पीछे न रहें तथा अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करें।

मंत्री दिलावर शनिवार को टोंक जिले के एक निजी रिसोर्ट में आयोजित पीएम श्री विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की तीन दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र में कई नवाचार किए गए हैं, जिनका सकारात्मक परिणाम सामने आया है। मंत्री ने बताया — “राजस्थान पहले शिक्षा स्तर में देश में 12वें स्थान पर था, अब यह तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यह हमारी सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।”

दिलावर ने कहा कि कार्यशाला में शिक्षकों को समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान में मानवीय मूल्यों के महत्व के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रेम, करुणा, सत्य, अहिंसा, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे संस्कार बच्चों में विकसित होने चाहिए, ताकि वे नैतिक निर्णय ले सकें और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनकर समाज और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक योगदान दे सकें।

कार्यशाला की शुरुआत मां शारदे के चित्र पर माल्यार्पण और वंदेमातरम गीत के साथ हुई। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका, जिलाध्यक्ष चन्दवीर सिंह चौहान, शिक्षा मंत्री के ओएसडी सतीश गुप्ता, दक्ष प्रशिक्षक डॉ. एस.डी. चारण, बृजकिशोर शर्मा, सीडीईओ सुबे सिंह यादव, जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार शर्मा सहित अजमेर एवं जयपुर संभाग के कई प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।