नेपाल के काठमांडू में तख्तापलट के दो दिन बाद गुरुवार को Gen-Z नेता सामने आए। अनिल बनिया और दिवाकर दंगल ने कहा, युवाओं का यह विरोध-प्रदर्शन बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर किया है। हमारा मकसद संविधान नहीं, संसद भंग करना है।Gen-Z लीडर अनिल ने कहा, 'हमने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अपील की, वो राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने आगजनी और तोड़फोड़ की।' वहीं, दंगल ने कहा, 'हम नेतृत्व संभालने में सक्षम नहीं हैं। हमें परिपक्व होने में समय लगेगा। हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है।' उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सर्वेक्षणों के जरिए Gen-Z ने पीएम पद के लिए वोट दिया।

अंतरिम पीएम पर अब तक सहमति नहीं बनी

अंतरिम पीएम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। गुरुवार सुबह आर्मी के हेडक्वार्टर में Gen-Z और अफसरों के बीच बातचीत दूसरी बार शुरू हुई। इसमें पहले पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनने की खबर आई थीं, लेकिन दोपहर एक बजे तक 'लाइट मैन' कहे जाने वाले कुलमान घीसिंग का नाम सामने आ गया।उधर, आर्मी ने एहतियातन राजधानी और उससे सटे इलाकों में तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रखा है। नेपाल हिंसा में अब तक 34 मौतें हुई है, जबकि 1300 से ज्यादा लोग घायल हैं।

नेपाल में भारतीय जर्नलिस्ट को कवरेज से रोका

नेपाल के आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर जेन- Z प्रदर्शनकारियों ने भारतीय मीडिया को पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के आरोप में लाइव प्रसारण करने से रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने पत्रकारों को कवरेज करने से रोका और उन्हें इलाकों से बाहर जाने को कहा। कुछ कार्यकर्ताओं ने मीडिया पर सत्ताधारी पक्ष के समर्थन का आरोप लगाया। इस घटना के बाद, नेपाली सेना ने भी पत्रकारों को आगे तनाव से बचने के लिए क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया।

Gen-Z लीडर बोले- संविधान नहीं, संसद भंग करना मकसद

Gen-Z नेता ने कहा, 'हम नेतृत्व संभालने में सक्षम नहीं हैं। हमें परिपक्व होने में समय लगेगा। हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के कुछ सदस्यों को गलतफहमी है कि वे घुसपैठ करके फूट डाल सकते हैं। यह खून-खराबा आपकी (पुराने नेताओं) वजह से है। अगर लोग खून-खराबा शुरू करेंगे, तो वे बच नहीं पाएंगे। हम खून-खराबा नहीं चाहते। हम संसद भंग करना चाहते हैं, संविधान रद्द नहीं करना चाहते।'

नेपाल पुलिस ने 1,455 फरार कैदियों को पकड़ा,

नेपाल में देशभर की जेलों से भागे 14,507 कैदियों में से 1,455 को नेपाल पुलिस ने दोबारा पकड़ लिया है। पुलिस प्रवक्ता और DIG बिनोद घिमिरे के अनुसार, ये कैदी जेन- Z प्रदर्शनों के दौरान जेल तोड़कर और आगजनी करके भागे थे। हालांकि, अभी भी 12,852 कैदी फरार हैं। इसके अलावा, 573 हिरासत में बंद लोग पुलिस कस्टडी से भाग गए हैं।

नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्तों में एक बार फिर तनाव देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की कथित रूप से भीड़ द्वारा हत्या के बाद भारत में इस घटना को लेकर नाराज़गी बढ़ गई है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

बांग्लादेश में सामने आई इस घटना में एक हिंदू युवक पर पहले आरोप लगाए गए और फिर कथित तौर पर उसे भीड़ ने निशाना बनाया। इस हिंसक घटना की जानकारी सामने आते ही भारत में सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। कई शहरों में प्रदर्शन हुए और बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई।

भारत सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए नई दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय बुलाया। बैठक के दौरान भारत ने साफ शब्दों में कहा कि

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा भारत के लिए चिंता का विषय है

ऐसी घटनाएं दोनों देशों के बीच भरोसे को नुकसान पहुंचाती हैं

दोषियों के खिलाफ पारदर्शी और कड़ी कार्रवाई जरूरी है

भारत ने यह भी संकेत दिया कि अगर ऐसी घटनाएं दोहराई जाती हैं तो द्विपक्षीय रिश्तों पर असर पड़ सकता है।

बांग्लादेश सरकार की ओर से कहा गया है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही यह भी दावा किया गया कि सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, भारत में कई संगठनों का कहना है कि ऐसे आश्वासन पहले भी दिए गए हैं, लेकिन जमीनी हालात में सुधार नहीं दिखता।

घटना के विरोध में

दिल्ली

कोलकाता

जयपुर

मुंबई

जैसे शहरों में प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को रोकने की मांग की। कुछ जगहों पर सुरक्षा कारणों से पुलिस को अतिरिक्त बंदोबस्त करना पड़ा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके

कूटनीतिक

सामाजिक

और क्षेत्रीय सुरक्षा

पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। भारत-बांग्लादेश के बीच व्यापार, सीमा सहयोग और आपसी संवाद पर भी इसका असर दिख सकता है।

अब नजर इस बात पर है कि

बांग्लादेश सरकार जांच को किस दिशा में ले जाती है

दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है

और दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक स्तर पर क्या पहल की जाती है

फिलहाल यह मुद्दा भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए एक बड़ी परीक्षा बनकर उभरा है।

अमेरिका: पाकिस्तानी मूल का युवक सामूहिक गोलीबारी की साजिश में गिरफ्तार, भारी हथियार बरामद

अमेरिका में पाकिस्तान में जन्मे एक युवक को डेलावेयर विश्वविद्यालय में सामूहिक गोलीबारी की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। न्यू कैसल काउंटी पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान 25 वर्षीय लुकमान खान के रूप में हुई है, जो विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र है और अमेरिकी नागरिक है।

पुलिस ने 24 नवंबर की रात खान को एक पार्क में संदिग्ध हालात में उसके ट्रक के पास देखकर रोका। तलाशी में उसके पास से एक ग्लॉक पिस्तौल, 27 राउंड की मैगजीन, बॉडी आर्मर प्लेटें और ऐसा किट मिला जिससे पिस्तौल को जोड़कर सेमी-ऑटोमैटिक राइफल में बदला जा सकता था।

हथियारों के साथ मिली एक नोटबुक ने पुलिस को चौंका दिया। इसमें विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का हाथ से बनाया गया नक्शा, प्रवेश-निकास मार्गों की पहचान, और ‘सभी को मारो’ तथा ‘शहीद’ जैसे शब्द लिखे थे। नोटबुक में हमले के बाद पुलिस से बचने के तरीके भी लिखे हुए थे, जिससे साफ होता है कि यह योजना पहले से अच्छी तरह तैयार की गई थी।

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में लुकमान खान ने पुलिस को बताया कि उसके अनुसार “शहीद होना सबसे महान चीजों में से एक है।” हालांकि, विश्वविद्यालय में हमले की साजिश के पीछे उसका उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं है।

एफबीआई की जांच जारी है। पड़ोसियों ने बताया कि कुछ महीनों से खान का व्यवहार बदल गया था और वह पहले की तरह लोगों से मेलजोल नहीं रखता था।

खान पर मशीन गन को अवैध रूप से रखने सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि समय रहते कार्रवाई होने के कारण एक बड़े संभावित हमले को रोका जा सका।

नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। देश बंदी के समर्थन और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह आगजनी भी की है। सरकार ने 80 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। अब तक 200 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।  

सड़कों पर प्रदर्शन, ट्रैफ़िक में रुकावट, आगजनी: प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर बैरिकेड लगाए, कूड़ा पात्र जलाए, एक बस Rennes में जलाई गई, और दक्षिण-पश्चिम में पावर लाइन क्षतिग्रस्त कर दी जिससे रेल यातायात प्रभावित हुआ।

यह एक सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड चैट्स से शुरू हुआ आंदोलन है, जिसने 10 सितंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल और कार्य बंदी (shutdown) के लिए आह्वान किया

आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था Macron सरकार की प्रस्तावित austerity (कंटीले बजट-शमन) नीतियों का विरोध — जैसे 2026 के लिए सार्वजनिक खर्च में कटौती, दो राष्ट्रीय छुट्टियों का हटाया जाना, पेंशन फ्रीज, स्वास्थ्य क्षेत्र में भारी कटौती आदि।

30 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन

फ्रांस में बुधवार से शुरू हुए ‘ब्लॉक एवरीथिंग’ यानी ‘सब कुछ रोक दो’ मूमेंट में 30 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस प्रदर्शन में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं। इस प्रदर्शन को वामपंथी पार्टी फ्रांस अनबाउंड (LFI) का भी समर्थन मिला है। इसी बीच फ्रांस के ट्रेड यूनियनों ने भी कहा था कि वे 18 सितंबर को बजट प्रस्तावों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे।

विरोध प्रदर्शन कर रहे 200 लोग गिरफ्तार

फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रिटेलो ने बताया कि बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों और कस्बों में सड़कों को जाम कर दिया। जगह-जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। मंत्री ने कहा कि आंदोलन की शुरुआत में ही करीब 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प शुक्रवार को भारत के खिलाफ दिए गए अपने बयान पर करीब 12 घंटों के अंदर ही बैकफुट पर चले गए। उन्होंने शाम 6-7 बजे के बीच व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल पर कहा- 'मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। भारत के साथ संबंधों को रीसेट करने के लिए हमेशा तैयार हूं।' इससे पहले शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा था, 'ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उम्मीद है उनका भविष्य अच्छा होगा।'

वहीं, शनिवार को 9:45 बजे पीएम मोदी ने ट्रम्प के बयान को शेयर करते हुए X पर लिखा- राष्ट्रपति ट्रम्प की भावनाओं और हमारे संबंधों को लेकर उनके विचारों की तहे दिल से सराहना करता हूं और उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा- भारत-अमेरिका के बीच एक पॉजिटिव और दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी है।

प्रेस ब्रीफिंग में ट्रम्प ने भारत और दूसरे देशों के साथ चल रही व्यापार बातचीत को अच्छा बताया, लेकिन यूरोपीय संघ (EU) के गूगल पर 3.5 अरब डॉलर का जुर्माना लगाने पर नाराजगी जताई। इसके अलावा उन्होंने साफ किया कि वे भारत के रूसी तेल खरीदने के कारण निराश हैं। उन्होंने कहा- 'हमने भारत पर इसके लिए 50% का भारी टैरिफ लगाया है।'

पूर्व अमेरिकी NSA बोले थे- ट्रम्प-मोदी की दोस्ती खत्म

ट्रम्प की टिप्पणी से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने 4 सितंबर को कहा था कि ट्रम्प और PM नरेंद्र मोदी के बीच पहले की खास दोस्ती अब खत्म हो चुकी है। ब्रिटिश मीडिया LBC को दिए इंटरव्यू में बोल्टन ने ट्रम्प की नीति की आलोचना करते हुए कहा था, 'व्हाइट हाउस ने अमेरिका-भारत संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया, जिससे मोदी रूस और चीन के करीब आ गए। चीन ने खुद को अमेरिका और ट्रम्प के विकल्प के रूप में पेश किया है।' बोल्टन ने इसे एक बड़ी गलती है बताया था। उन्होंने कहा- 'इसे अब ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्थिति बहुत खराब हो चुकी है।'

यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए भारत पर टैरिफ लगाया

भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद से भारत और अमेरिका के बीच संबंध खराब हो गए हैं। भारत समेत बाकी देशों पर हाई टैरिफ लगाने के मामले की सुनवाई US कोर्ट में चल रही है। ट्रम्प ने 4 सितंबर को कोर्ट में भारत पर टैरिफ लगाने को जरूरी बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा। ट्रम्प ने इससे पहले निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि ट्रम्प विदेशी सामान पर भारी टैरिफ नहीं लगा सकते।

ट्रम्प ने कहा था कि भारत पर लगाए गए टैरिफ रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए बहुत जरूरी हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाया गया, ताकि युद्ध खत्म करने में मदद मिले। ट्रम्प ने कहा कि निचली अदालत का फैसला उनकी पिछले 5 महीनों की व्यापारिक बातचीत को मुश्किल में डाल सकता है। इससे यूरोपीय यूनियन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ हुए समझौते खतरे में पड़ सकते हैं।

ट्रम्प ने कहा- भारत टैरिफ लगाकर अमेरिका को मार रहा

ट्रम्प ने बुधवार (3 सितंबर) को कहा था कि भारत टैरिफ लगाकर हमें (अमेरिका) मार रहा है। उन्होंने द स्कॉट जेनिंग्स रेडियो शो में बात करते हुए कहा कि भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश अपने ऊंचे टैरिफ से अमेरिका को मार रहे हैं। ट्रम्प ने कहा- 'मैं टैरिफ को दुनिया में सबसे बेहतर समझता हूं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश था, लेकिन अब उन्होंने मुझे जीरो टैरिफ का ऑफर दिया।' उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ नहीं लगाए होते, तो भारत ऐसा ऑफर कभी नहीं देता। ट्रम्प ने टैरिफ को अमेरिका की आर्थिक ताकत के लिए जरूरी बताया और कहा कि टैरिफ के बिना वे यह ऑफर नहीं देते। इससे हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे।

टैरिफ हटवाने के लिए भारत को माननी होंगी अमेरिका की शर्तें

वहीं, अमेरिका के उद्योग मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने शुक्रवार को ब्लूमबर्ग टीवी से बात करते हुए भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हटाने के लिए तीन शर्त रखीं। उन्होंने कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, BRICS से अलग होना होगा और अमेरिका का सपोर्ट करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर आप (भारत) रूस और चीन के बीच ब्रिज बनना चाहते हैं तो बनें, लेकिन या तो डॉलर का या अमेरिका का समर्थन करें। अपने सबसे बड़े ग्राहक का सपोर्ट करें या 50% टैरिफ चुकाएं।हालांकि, उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि भारत जल्द ही अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा बातचीत के लिए तैयार है।