प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी थाईलैंड और श्रीलंका दौरे पर है, जहां उनको श्रीलंका में "गार्ड ऑफ ऑनर" से सम्मानित किया गया I इस बीच उनके साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति "कुमार दिसानायके" भी मौजूद रहे I 

PM का श्रीलंका दौरा क्यों महत्वपूर्ण है?

यह दौरा PM मोदी और भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है, कई मायनों में दोनों देशों के बीच "रक्षा " समझौता होना तय माना जा रहा है, इसी बीच सबसे महत्वपूर्ण "हिंद महासागर " में सुरक्षा के मुद्दे को ध्यान में रख कर दोनों देश आपसी हितों को मजबूत करेंगे I खास तौर पर हिंद महासागर में दोनों देश एक साथ मिलकर सुरक्षा को मजबूती देंगे I और हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण रक्षा समझौता कई मायनों में दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण हो गया है I

"चीन" के बढ़ते प्रभाव को रोकना

हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच "भारत–श्रीलंका" का एकजुट होना महत्वपूर्ण है, भारत कई मायनों में श्रीलंका को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए श्रीलंका के साथ बिजली सहित कई महत्वपूर्ण समझौते किए, भारत ,श्रीलंका के साथ मिलकर ही चीन को हिंद महासागर में रोक सकता है I जिससे भारत, श्रीलंका के साथ मिलकर हिंद महासागर में सुरक्षा को और मजबूती देने का प्रयास करेगा I हम आपको बता दे चीन शुरू से ही भारत को कही न कही अर्थव्यवस्था में पीछे की और धकेलना चाहता है, अगर चीन हिंद महासागर में अपना वजूद मजबूत कर लेता है तो भारत के लिए "खतरा" पैदा करेगा I

लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल (Waqf Bill) पास हो गया। इस बिल पर लोकसभा में करीब 12 घंटे चर्चा हुई थी। 288 ने बिल के पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले। वक्फ बिल को केंद्र की सरकार में शामिल TDP, JDU और LJP ने समर्थन दिया। 

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 क्या है? 

यह विधेयक मुस्लिम वक्फ अधिनियम–1995 को संशोधित करने से संबंधित है, जिसके तहत "वक्फ" मुस्लिम समुदाय की संपत्ति को नियंत्रित करता है I इस विधेयक का नाम बदलकर "संयुक्त वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम–1995 " कर दिया गया है I यह विधेयक "केंद्र सरकार" को "वक्फ" की संपत्ति का ऑडिटिंग और खातों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार देता है I

"वक्फ बिल" (संशोधन) विधेयक–2024 में विशेष क्या ?

★ वक्फ बोर्ड में गैर–मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना ।

★ शिया, सुन्नी, और बोहरा समुदाय के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना I

★राज्य सरकार को  "वक्फ" की संपत्ति को वर्गीकृत करने का अधिकार देना I

★ "वक्फ" के प्रावधानों को हटाना , जिसमें कोई संपत्ति "वक्फ" हैं या नहीं का प्रावधान है I

★ "वक्फ" संपत्ति को केंद्रीय पोर्टल पर  विवरण सहित दर्ज करना I 

★ केंद्रीय वक्फ बोर्ड और राज्य वक्फ बोर्ड में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना I

 

वक्फ संशोधन बिल में आखिर "विवाद" क्यों?

★ "वक्फ बोर्ड" में  2 गैर– मुस्लिम सदस्य शामिल करना I 

★ "वक्फ बोर्ड" की शक्ति को खत्म करना I

★"वक्फ बोर्ड" में महिला सदस्यों की नियुक्ति करना I

★"वक्फ" की संपत्ति का संपूर्ण ब्यौरा जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस में दर्ज करना I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जनवरी में महंगाई 2.31% पर थी। फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आज यानी 17 मार्च को ये आंकड़े जारी किए। थोक महंगाई में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 63.75%, प्राइमरी आर्टिकल जैसे फूड की हिस्सेदारी 22.62% और फ्यूल एंड पावर की हिस्सेदारी 13.15% है। यानी, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की महंगाई के ऊपर-नीचे होने का सबसे ज्यादा असर महंगाई दर पर होता है।

होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) का आम आदमी पर असर

थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहने से ज्यादातर प्रोडक्टिव सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ता है। अगर थोक मूल्य बहुत ज्यादा समय तक ऊंचे स्तर पर रहता है तो प्रोड्यूसर इसका बोझ कंज्यूमर्स पर डाल देते हैं। सरकार केवल टैक्स के जरिए WPI को कंट्रोल कर सकती है। WPI में ज्यादा वेटेज मेटल, केमिकल, प्लास्टिक, रबर जैसे फैक्ट्री से जुड़े सामानों का होता है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी का इंतजार अब धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है. क्रू-10 की टीम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुकी है. सुनीता और बुच बहुत जल्द धरती पर वापस लौटेंगे. अगर सबकुछ ठीक रहा तो सुनीत करीब 9 महीने बाद धरती पर कदम रखेंगी. जून 2024 में वह केवल 8 दिन के लिए अंतरिक्ष गई है. मगर उनकी वापसी करीब 287 दिन बाद होगी.

क्रू-10 टीम आईएसएस पर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मर की जगह लेगी. अगर सबकुछ ठीक रहा तो सुनीत करीब 9 महीने बाद धरती पर कदम रखेंगी. जून 2024 में वह केवल 8 दिन के लिए अंतरिक्ष गई है. मगर उनकी वापसी करीब 287 दिन बाद होगी. कहा जा रहा है कि तीन से चार दिन में सुनीता धरती पर वापस लौटेंगी. 5 जून 2024 को उन्होंने बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी.

शुक्रवार को लॉन्च किया गया था क्रू-10 मिशन

सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी के लिए NASA-SpaceX ने शुक्रवार को क्रू-10 मिशन लॉन्च किया था. फाल्कन 9 रॉकेट के दरिए इस मिशन को लॉन्च किया था. इससे पहले बुधवार को इस मिशन को लॉन्च किया गया था लेकिन सिस्टम में कुछ गड़बड़ी की वजह से इसकी लॉन्चिंग रोकनी पड़ी थी. शुक्रवार को इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया. दुनिया सुनीता और बुच के धरती पर वापस लौटने का इंतजार कर रही है.

आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर मिली अंतरिम जमानत देशभर में बहुचर्चित आसाराम केस में आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। अपने ही गुरुकुल की एक छात्रा से यौन दुराचार 2013 के मामले में जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा काट रहे आसाराम उर्फ असुमल हरपलानी को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी है। आपको बता दें कि 83 साल के आसाराम दिल के मरीज हैं और उन्हें हार्ट अटैक भी आ चुका है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के साथ ही कुछ निर्देश भी दिए हैं। आसाराम के साथ पुलिसवालों की तैनाती के भी आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि आसाराम सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके अलावा वह अपने अनुयायियों से भी नहीं मिलेंगे। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से ये भी कहा कि वे उन्हें इलाज के लिए केवल अस्पताल में ही ले जाएं, और किसी को ये न बताएं कि वह इलाज के लिए कहां जा सकते है। अंतरिम जमानत की मांग करते हुए उनके वकीलों ने कहा कि वह गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। पिछले साल उन्होंने पुणे में इलाज कराया था। दिल से जुड़ी बीमारी होने के बाद उन्हें जोधपुर एम्स में भी भर्ती कराया गया था। 

जमानत मिलने के बाद भी नहीं आ पाएगा आसाराम जेल से बाहर  भले ही आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन फिलहाल वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जेल से बाहर आने के लिए उन्हें जोधपुर रेप केस में भी राजस्थान हाइकोर्ट से जमानत लेनी होगी। आसाराम के वकीलों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत के बाद अब जोधपुर मामले में राजस्थान हाइकोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी। बीते 5 महीनों में 3 बार पैरोल भी मिल चुकी है। 

सेंट्रल जेल जोधपुर में आजीवन की सजा काट रहा है आसाराम   आपको बता दें कि साल 2013 में आसाराम पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। इसके बाद 31 अगस्त 2013 को आसाराम  को जोधपुर पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया। इसके बाद से ही आसाराम जेल में बंद था। पांच साल तक लंबी सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अलावा आसाराम के खिलाफ गुजरात के गांधीनगर में आश्रम की एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने 31 जनवरी 2023 को इस मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी । उसके बाद से ही वो लगातार जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद थे। 12 साल बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत दी है

[ रिपोर्ट - कोमल कुमावत]