यमुना जल समझौता है राजस्थान के साथ छल: डोटासरा  एक कहावत  तो आपने जरूर सुनी होगी कि गांव बसा नहीं और भिखारी पहुंच गए, जी बिल्कुल ऐसा ही कुछ नजारा आज राजस्थान में देखने को मिल रहा है  जनता जहां पर पेयजल समस्या को लेकर त्राहि माम कर रही है वहीं पर यमुना के जल को लाने पर अब यहां पर राजनीति शुरू हो गई है, हाल फिलहाल जमुना का जल यहां पर पहुंचा भी नहीं है उससे पहले ही राजनीति शुरू हो चुकी है।  इसे लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने शुक्रवार रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट x पर ट्वीट करते हुए यमुना जल समझौते को राजस्थान के साथ छल, करार दिया। 

राजस्थान के हितों को गिरवी रखकर हरियाणा सरकार को बीजेपी ने बनाया मालिक: PCC चीफ  PCC चीफ ने लिखा कि राज्य की भाजपा सरकार ने यमुना जल समझौते को लेकर राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात किया है। MoU में राजस्थान के हितों को गिरवी रखकर हरियाणा सरकार को मालिक बनाने वाली भाजपा सरकार शेखावाटी की जनता को भ्रमित करके थोथी वाह वाही लूटना चाहती है । जबकि सच्चाई तो ये है कि 17 फरवरी, 2024 को राजस्थान और हरियाणा के बीच नए सिरे से DPR बनाने के लिए हुए MoU में 1994 के मूल समझौते की शर्तों का उल्लंघन और राजस्थान के हितों का आत्मसमर्पण है।  इससे आगे डोटासरा लिखा कि इस नए समझौते के अनुसार हरियाणा को पहले 24,000 क्यूसेक पानी मिलेगा और उसके बाद यदि पानी बचेगा या बारिश मौसम में अतिरिक्त पानी आएगा, तब ही राजस्थान को पानी दिया जाएगा। जिसकी पुष्टि स्वयं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 7 जनवरी को दिल्ली में हुई बैठक के बाद की है। 

हरियाणा की सरकार के आगे Bjp ने टेके अपने घुटने : कांग्रेस इस समझौते में राजस्थान के हितों का सरेंडर हो रहा है। और सबसे बड़ी नाकामी तो ये है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने हरियाणा की मनमर्जी के आगे घुटने टेक दिए। सामान्यतया जल बंटवारे पर केंद्रीय जल आयोग का नियंत्रण होता है, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा ने अपने लिए अपनी मर्जी से 24,000 क्यूसेक पानी तय कर लिया। जबकि पहले हरियाणा का दावा 13,000 क्यूसेक पानी पर और बाद में 18,000 क्यूसेक पानी पर था। इस समझौते में राजस्थान के हितों से खिलवाड़ होने के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने बिना सोचे समझे समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए।

11 महीने बाद भी MoU को सार्वजनिक नहीं कर पा रही सरकार : विपक्ष  गोविन्द सिंह डोटासरा ने आगे कहा कि यह समझौता पूर्णतया हरियाणा के सामने राजस्थान के हितों के साथ खिलवाड़ है। भाजपा सरकार राजनीतिक डर से 11 महीने बाद भी ना तो MoU को सार्वजनिक कर पा रही है, और न ही जनता के सामने प्रगति रिपोर्ट पेश कर पा रही है। जबकि सरकार को 17 जून, 2024 तक नई DPR बनानी थी। आपको बता दे कि 1994 के मूल समझौते के अनुसार, राजस्थान के तीन जिलों को 1.19 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना था। साथ ही मूल समझौते के अनुसार , सभी राज्यों को पानी की उपलब्धता के अनुपात के अनुसार पानी मिलना था। लेकिन प्रदेश की सरकार के नए समझौते के अनुसार पहले हरियाणा अपने हितों की पूर्ति करेगा, उसके बाद यदि पानी बीच तो राजस्थान में आएगा । यह राजस्थान की जनता के साथ छल है। आपको बता दे कि 17 फरवरी 2024 को दिल्ली में तत्कालीन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने तत्कालीन केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में यमुना जल समझौते पर साइन किया था।  इसके अनुसार सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले को 577 मिलियन क्यूबिक मीटर आणि मिलना तय था, इसके लिए राजस्थान सरकार ने 14 मार्च 2024 को टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया था, लेकिन हरियाणा ने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

12 जनवरी को बाड़मेर के रोहिड़ी गाँव में रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन होना था. सभी तैयारियाँ पूरी हो चुकी थीं. शिव विधान सभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ख़ुद इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए थे. लगभग दो महीने पहले उन्होंने प्रशासन से कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति माँगी थी और 31 दिसंबर को एसडीएम ने अनुमति भी दे दी थी लेकिन 8 जनवरी को अचानक कार्यक्रम के आयोजन से 4 दिन पहले बाड़मेर जिला कलेक्टर ने अनुमति को निरस्त कर दिया. हालांकि अनुमति भले ही निरस्त हो गई लेकिन रोहिड़ी म्यूजिक फ़ेस्टिवल रद्द नहीं हुआ है, अब कार्यक्रम रोहिड़ी गांव में न होकर शिव के राजकीय स्टेडियम में होगा. आइए जानते हैं अनुमति रद्द होने के पीछे की कहानी.

 रोहिड़ी गांव में आयोजित होना था रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने 11 नवंबर 2024 को बाड़मेर जिला प्रशासन से रोहिड़ी गांव के धोरों पर तारीख 12 जनवरी 2025 को The Rohini Fest नामक विशाल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति माँगी थी. भाटी रोहिड़ी में यह कार्यक्रम बाड़मेर- जैसलमेर- बालोतरा की लोक संस्कृति के प्रोत्साहन और संरक्षण हेतु करना चाहते थे. चूँकि रोहिड़ी गडरारोड़ तहसील में आता है जोकि प्रतिबंधित क्षेत्र है.

पूर्व में प्रशासन ने विशाल कार्यक्रम की दी थी अनुमति रोहिड़ी का जो क्षेत्र है वह भारत - पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है यानी रोहिड़ी से पाकिस्तान बॉर्डर लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है इसलिए भारत सरकार के कानून के मुताबिक़ इस क्षेत्र में यहाँ के स्थानीय निवासियों के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है और अगर जाना चाहता है तो उसे प्रशासन से अनुमति लेनी होती है. इसलिए भाटी ने इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति माँगी थी और 31 दिसंबर को गडरारोड़ SDM ने रोहिड़ी म्यूजिक फेस्टिवल के विशाल आयोजन के लिए अनुमति भी दे दी थी.  लेकिन कार्यक्रम से 4 दिन पहले 8 जनवरी को बाड़मेर जिला कलेक्टर ने दी हुई अनुमति को निरस्त कर दिया. अनुमति निरस्त करने का कारण बताया कि प्रशासन को बाड़मेर के कुछ निवासियों ने एप्लीकेशन दी है जिसमें उन्होंने रोहिड़ी में 12 जनवरी को होने वाले The Rohini Fest कार्यक्रम के भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास होने व उक्त कार्यक्रम में बाहरी लोगों के आने से संदिग्ध गतिविधियां होने पर स्थानीय लोगों को परेशानी होने की संभावना है और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इस कार्यक्रम को निरस्त करने का अनुरोध किया है. जिला कलेक्टर ने यह बताते हुए अनुमति निरस्त कर दी कि आयोजनकर्ता ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले बाहरी व्यक्तियों की न तो सूची उपलब्ध करवाई गई है और न ही उनका सत्यापन करवा कर अनुमति ली गई है. 

अनुमति निरस्त कराना विरोधियों की साज़िश : MLA भाटी  अनुमति निरस्त होने के बाद विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने कहा कि यह मेरे से राजनीतिक रंजिश रखने वालों की साज़िश है. 2 महीने पहले कार्यक्रम के लिए इजाजत माँगी थी और 31 दिसंबर को इजाज़त दे दी गई थी. लेकिन मेरे राजनीतिक विरोधी लोगों ने षड्यंत्र कर इसे निरस्त करवाया है.ये बाड़मेर-जैसलमेर-बालोतरा की जनता के साथ धोखा है. वहीं इस पर बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि रोहिड़ी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर हैं जो प्रतिबंधित इलाका है. यहाँ ओपन फेस्टिवल नहीं कर सकते हैं. पूर्व में लोकल कार्यक्रम के रूप में अनुमति दी गई थी. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी नकारात्मक रिपोर्ट दी है. यहाँ कोई भी बाहरी व्यक्ति जाता है उसको परमिशन लेनी होती है. नियमानुसार संभव नहीं थी इसलिए अनुमति निरस्त की है. 

ऐनवक्त पर जिला कलेक्टर ने की अनुमति निरस्त लेकिन यहा सवाल है कि गडरारोड़ एसडीएम ने विशाल कार्यक्रम की अनुमति दी थी और अब जिला कलेक्टर का कहना है कि पूर्व में लोकल कार्यक्रम के रूप में अनुमति दी थी. जोकि आपस में एक दूसरे के विरोधाभासी हैं. वहीं दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले साल 11 फरवरी 2024 को बीजेपी नेता स्वरूप सिंह राठौड़ ने बाखासर में “आपणो रण- आपणो थार” कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसके लिए अनुमति मिल गई और कार्यक्रम भी आयोजित हुआ. उस कार्यक्रम का आयोजन भी बाड़मेर के पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया गया था और बाखासर भी भारत पाकिस्तान सीमा से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है. जबकि विधायक रविन्द्र भाटी द्वारा आयोजित होने वाले रोहिड़ी म्यूजिक फेस्टिवल की अनुमति निरस्त कर दी. जब दो कार्यक्रम एक जैसे, एक जैसे क्षेत्र में फिर एक को अनुमति और दूसरे की अनुमति निरस्त क्यों ??  आपको बता दें कि भाटी द्वारा आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां काफ़ी समय से ज़ोर शोर से चल रही थीं और ऐसी संभावना थी कि यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो सकता है इसलिए हो सकता है कि भाटी के विरोधी और सत्ताधारी नेताओं को यह पसंद नहीं आया कि एक निर्दलीय और नया नवेला विधायक इस कार्यक्रम के ज़रिए जनता में अपनी लोकप्रियता बढ़ाए. रविंद्र भाटी विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट न मिलने के बाद से सत्ताधारी पार्टी के सामने चुनौती के रूप में खड़े नज़र आए हैं. वहीं सत्ताधारी पार्टी द्वारा उन्हें हर कदम पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. लेकिन भाटी भी हार मानने की जगह और मजबूती से सामना कर रहे हैं. 

शिव के राजकीय स्टेडियम में कल आयोजित होगा कार्यक्रम भाटी ने रोहिड़ी में कार्यक्रम की अनुमति निरस्त करने के बाद कार्यक्रम स्थल में बदलाव की घोषणा की है. अब रोहिड़ी म्यूजिक फेस्टिवल रोहिड़ी गाँव में न होकर कल यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शिव के राजकीय स्टेडियम में आयोजित होगा. कल आयोजित होने वाले रोहिड़ी म्यूजिक फेस्टिवल को लेकर भाटी ने कहा कि यह आयोजन पश्चिमी राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और परंपरागत संगीत की सुंदरता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की दिशा में एक प्रयास है. यह फेस्टिवल न सिर्फ़ मनोरंजन का माध्यम बनेगा बल्कि कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का एक विशेष मंच भी साबित होगा.  सरकार रोहिड़ी में कार्यक्रम की अनुमति निरस्त कर भाटी को कमजोर करने की कोशिश लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि कल आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में जनता भाटी को अपना समर्थन देगी या नहीं

मंत्री मदन दिलावर को मिली बड़ी जिम्मेदारी 

राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाओं के बीच भजनलाल सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए एक नई मंत्रिमंडल सब कमेटी का गठन किया है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए कैबिनेट स्तर की नई सब कमेटी की जिम्मेदारी शिक्षामंत्री मदन दिलावर को सौंपी है। इस कमेटी की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे, जबकि अन्य सदस्य के रूप में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को शामिल किया गया है। यह कमेटी जल्द ही अपनी पहली बैठक आयोजित करेगी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और सुझावों को लिया जाएगा। इस रिपोर्ट को अंततः मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपा जाएगा।

प्रदेश में पंचायतों का होगा पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन  आपको बता दें की राजस्थान में पंचायतीराज विभाग ने ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और नवसृजन के लिए प्रावधान तय कर दिए हैं। इसके लिए कांग्रेस वर्ष 2011 की जनगणना को आधार माना जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव तैयार करने के लिए न्यूनतम 3 हजार और अधिकतम 5500 की जनसंख्या हो सकती है।

भजनलाल सरकार ने किया मंत्रिमंडल सब कमेटी का गठन  पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना और ग्रामीण विकास को और अधिक प्रभावी बनाना है। राज्य सरकार पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी, इन प्रस्तावों को जनता के अवलोकन और सुझावों के लिए रखा जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और जनता का प्रशासन से जुड़ाव मजबूत होगा। इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों को एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरित किया जा सकता है। जिला कलेक्टर को इस पुनर्गठन को लागू करने के लिए अधिकार दिए जाएंगे।

जिन पंचायत समितियों में 40 या उससे अधिक ग्राम पंचायतें और 2 लाख या उससे अधिक आबादी है तो उनका पुनर्गठन किया जाएगा। पुनर्गठित और नवसृजित पंचायत समितियों में ग्राम पंचायतों की संख्या न्यूनतम 25 रखनी होगी। जैसे किसी पंचायत समिति में 42 ग्राम पंचायतें हैं तो नवसृजित एक पंचायत समिति में 25 ग्राम पंचायतें और अन्य में 17 ग्राम पंचायतें होगी। जिला कलक्टर प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनुकूल होने पर नजदीकी या किसी एक या एक से अधिक पंचायत समितियों में से 8 ग्राम पंचायतें लेकर 17 ग्राम पंचायतों वाली पंचायत समिति में 25 ग्राम पंचायतें रख सकेंगे। पुनर्गठित और नवसृजित पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों पर आपत्तियां भी ली जाएंगी। केबिनेट सब समिति की ओर से जल्द ही बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें प्रस्ताव पर चर्चा और सुझाव लिए जाएंगे। पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के इस निर्णय से राजस्थान का ग्राम विकास मॉडल और भी मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस पहल से ग्रामीण जनता को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिलेंगी साथ ही साथ विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। कैबिनेट की ओर से जो निर्णय लिया गया है इसमें राज्य को तीन हिस्सों में बांटा गया है। सामान्य जिले, मरुस्थलीय जिले और आदिवासी बाहुल्य जिले इन तीन हिस्सों में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन आबादी के आधार पर किया जाएगा।

अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने की बात सामने आने के बाद अजमेर दरगाह खुब सुर्खियों में रही। बीते साल हुए दरगाह विवाद के बाद यह पहला उर्स था। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें उर्स में बड़ी संख्या में जायरीन पहुंचे। विवाद के बाद दरगाह में सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए। अजमेर के 6 हजार होटलों के कमरे कम पड़ गए तो लोगों ने घरों को गेस्ट हाउस बना दिया। दावा है कि ये आंकड़ा पिछले साल से दोगुना था। दुनियाभर से आए जायरीन में पाकिस्तान से आए 89 जायरीन भी शामिल थे। ख्वाजा गरीब नवाज के 813 वें उर्स में शामिल होने अजमेर आए पाकिस्तानी जायरीन शताब्दी एक्सप्रेस से अपने वतन लौट गए हैं। हालांकि, घर लौटने से पहले पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत में जमकर खरीदारी की। भारत में पाकिस्तान की अपेक्षा सामान सस्ता है, इसलिए पाकिस्तानी जायरीन ने अपने वतन लौटते समय जमकर खरीदारी की।

पाक जायरीनों ने की अजमेर दरगाह में खरीदारी  ख्वाजा गरीब नवाज शरीफ की दरगाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम भजनलाल शर्मा, अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, वसुंधरा राजे, महाराष्ट्र के गवर्नर, पाकिस्तान समेत देश और दुनिया के तमाम बड़े लोगों की ओर से चादरें पेश की गईं। ख्वाजा साहब के उर्स में अजमेर आए पाक जायरीन ने 4 घंटे में 40 लाख की खरीदारी की। जायरीन ने आयोडेक्स, वैसलीन का मॉइस्चराइजर, हेलमेट, सोन पापड़ी, सोन हलवा, प्रेशर कुकर सहित कई चीजे खरीदी। जायरीन का कहना था कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान में ये सामान 5 गुना महंगा मिलता है। ख्वाजा साहब का 813वां उर्स बड़े कुल की रस्म  के बाद संपन्न हुआ। इसके बाद 89 जायरीन और 2 पाक एम्बेसी के अधिकारी सहित कुल 91 लोगों को स्पेशल ट्रेन से पाकिस्तानी के लिए रवाना किया गया। 

पाकिस्तानी भारतीयों की मेहमान नवाजी से हुए खुश पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर सुरेश सिंधी के अनुसार  पाकिस्तान में यह सारा सामान बहुत महंगा मिलता है। वहीं पाकिस्तान से आए जायरीनों ने कहा कहा ख्वाजा साहब की नगरी में खाली जोली लेकर आए थे लेकिन यहां से झोली भरकर जा रहे हैं। अजमेर का मशहूर सोन हलवा सहित अन्य कई मिठाइयां खरीदी है। ख्वाजा साहब से भारत पाकिस्तान दोनों मुल्कों के बीच भाईचारा बना रहे इसके लिए दुआ मांगी है। इस दौरान पाकिस्तानियों ने भारत की मेहमान नवाजी की तारीफ की। और भारत की और से दी गई सुविधाओं के लिए शुक्रिया अदा किया है।

813वें उर्स में शामिल होने अजमेर दरगाह आए थे 89 पाकिस्तानी  आपको बता दें की बीते 30 साल से सुरेश सिंधी पाकिस्तानी जायरीन के लाइजन ऑफिसर का काम कर रहे  हैं। नियमों के तहत घूमने फिरने की इजाजत होती है। वहीं दोनों देशों के बीच के हालात और रिश्तों के आधार पर प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। 10–10 लोगों का जत्था बनाकर जियारत करवाई जाती है। इस दौरान 10–10 पुलिसकर्मी और सीआईडी के लोग भी साथ होते हैं। भारत-पाक समझौते के तहत उर्स के जायरीन की संख्या 500 तय की हुई है। वर्तमान हालात पर ही जायरीन को वीजा दिया जाता है। पिछले साल के मुकाबले इस बार की खरीदारी कुछ भी नहीं है। ख्वाजा साहब के 812वें उर्स में पाकिस्तान से 200 से ज्यादा जायरीन अजमेर आए थे। और इस दौरान जायरीनों ने 6 दिन में करीब 2 करोड रुपए की खरीदारी की थी। लेकिन इस बार एम्बेसी की और से करीब 89 जायरीन को ही परमीशन दी गई।

एंकर- पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की समीक्षा के भजनलाल सरकार के फैसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग जारी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिंदी माध्यम स्कूलों पर अंग्रेजी माध्यम की तख्तियां टांग दी। उनके इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा भाजपा का भरोसा सिर्फ झूठ में है। इनके मंत्रियों और नेताओं की फितरत में झूठ बोलना और झूठ फैलाना है। 

महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों की समीक्षा को लेकर छिड़ी जुबानी जंग  आपको बता दे की राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में खोले गए इंग्लिश मीडियम स्कूलों की भजनलाल सरकार समीक्षा करवा रही है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि जांच में जो सरकारी स्कूल गैर जरूरी या सही नहीं पाए जाएंगे उन्हें बंद किया जा सकता है। इस इसके बाद से ही प्रदेशभर में राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता, भाजपा सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और इन स्कूलों को रद्द करने के लिए बताए गए हर कारण पर फैक्ट्स के साथ जवाब दे रहे हैं। कुछ दिन पहले राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी कांग्रेस से 3 सवाल पूछे थे, जिसका अब राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा ने 15 प्वाइंट में जवाब दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा भाजपा का भरोसा सिर्फ झूठ में है, इसलिए झूठ बोलना और झूठ फैलाना इनके नेताओं और मंत्रियों की फितरत बन गया। शिक्षा मंत्री झूठ का लिबास ओढ़कर हर बार जनता को गुमराह करने एवं कुतर्क करके अपनी कमियों को छिपाने की काबिलियित दिखाते हैं। शिक्षा मंत्री का यह कहना कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम की तख्ती टांग दी है, नितांत ही खेदजनक है। जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस सरकार की नीति और रणनीति ने गरीब एवं कमजोर वर्ग के बच्चे का अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने का सपना साकार किया।

मदन दिलावर के बयान पर गोविंद सिंह डोटासरा ने किया पलटवार  यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ ने हमारे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के शिक्षा मॉडल का अध्ययन किया और छत्तीसगढ़ में राजस्थान की तर्ज पर स्कूल खोले गए।  सच ये है कि कांग्रेस सरकार के दौरान नए स्कूलों में 70,374 नवीन पद सृजित किए गए। 10453- कम्प्यूटर शिक्षक, 12421- उप प्रधानाचार्य, 10000- अंग्रेज़ी माध्यम संविदा शिक्षक, 13500- अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों में नवीन पद एवं 24000 से अधिक क्रमोन्नत विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों में पद सृजित किए गए। भाजपा का काम स्कूलों को बन्द करना है जबकि हमारी सरकार ने इनके बन्द किए स्कूलों में से 1500 से अधिक स्कूल पुनः हिंदी माध्यम में खोले और 387 स्कूलों को पुनः खोल कर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में संचालित किया गया है। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का ऐलान शिक्षा प्रणाली में सुधार की नई नींव एवं क्रांतिकारी बदलाव था। इन्हें रूपांतरित करना जन भावना का निर्णय था, यह जबरदस्ती थोपा गया निर्णय नहीं था।

गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री मदन दिलावर पर साधा निशान  आपको बता दें की राजस्थान के स्कूली शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस से पूछा था, 'हम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस और गहलोत पहले यह बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में शिक्षा के लिए क्या किया? अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं की गई? अंग्रेजी स्कूलों के लिए संसाधन क्यों नहीं दिए गए?' जिसके जवाब में डोटासरा ने ट्वीट करते हुए पूरा विवरण दिया है। एसआई भर्ती के मुद्दे को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट का एक पक्ष भर्ती रद्द करने को तैयार नहीं, जबकि एक कैबिनेट मंत्री और सरकारी मशीनरी समेत दूसरा पक्ष भर्ती निरस्त कराने पर अड़ा है। लगता है दोनों पक्षों ने अपने-अपने पक्ष से 'बयाना' ले रखा है और ये बयाना न लौटाने की लड़ाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की राय, सब कमेटी के सुझाव, एजी, SOG और पुलिस की सिफारिशों को नजरअंदाज करते हुए भर्ती रद्द नहीं करने का निर्णय किया है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने ट्रेनी SI की पोस्टिंग-ट्रेनिंग पर रोक और अवमानना पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।