पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की हत्या के कुछ घंटों बाद बम हमले की घटना सामने आई है। इसमें बीजेपी के पांच कार्यकर्ता घायल हो गए। यह घटना कोलकाता से लगे पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के पानीहाटी इलाके में हुई।ग़ौरतलब है कि शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में हुए चुनाव में भवानीपुर से टीएमसी नेता और निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को क़रीब 15 हज़ार वोटों से हराया था, यह घटना उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम के दोलतला इलाके के दोहरिया में हुई. चंद्रनाथ रथ शुभेंदु अधिकारी के करीबी थे. चंद्रनाथ कार से जा रहे थे तभी रास्ते में अचानक एक कार उनकी कार के आगे आई और उन्हें गाड़ी रोकने पर मजबूर किया. गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था. जैसे ही उनकी कार रूकी बाइक सवार हमलावरों ने नजदीक से उनपर ताबड़तोड़ गोली चला दी.

बाइक पर आए हमलावर ने 6 से 10 राउंड फायरिंग की

पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। भाजपा का आरोप है कि रथ की हत्या की साजिश TMC ने ही रची थी।चंद्रनाथ की हत्या बुधवार देर रात 10.30 बजे कर दी गई। वे कोलकाता से मध्यमग्राम अपने घर लौट रहे थे। कोलकाता से करीब 20 km दूर डोलतला से एक कार आई, और उनकी स्कॉर्पियो के सामने जाकर खड़ी हो गई। इसी बीच बाइक पर आए हमलावर ने 6 से 10 राउंड फायरिंग की। दो गोलियां चंद्रनाथ के सीने से आर-पार हो गईं। एक गोली पेट में लगी। उनके ड्राइवर बुद्धदेब बेरा को भी गोली लगी।

सुवेंदु अधिकारी ने PA की हत्या को प्लान्ड मर्डर बताया

सुवेंदु अधिकारी ने PA की हत्या को प्लान्ड मर्डर बताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि भाजपा बंगाल में गुंडों की सफाई का काम शुरू करेगी और पार्टी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की और भरोसा दिलाया कि दोषियों को सजा मिलेगी. हालांकि टीएमसी ने इस घटना की निंदा की है और सीबीआई जांच की मांग की है.

ओडिशा के केओंझार जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. बैंक अधिकारियों द्वारा ₹19,300 निकालने के लिए मौत का सबूत मांगे जाने पर एक गरीब आदिवासी भाई अपनी मृत बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया. ओडिशा ग्रामीण बैंक के बाहर यह दिल दहला देने वाला दृश्य देखने को मिला. सिस्टम की सख्ती और कागजी नियमों के आगे एक गरीब आदिवासी की बेबसी इस कदर उजागर हुई कि उसे अपनी मृत बहन का कंकाल ही “सबूत” बनाकर बैंक तक लाना पड़ा.

कंकाल देखकर बैंक कर्मचारियों ने पुलिस बुलाई

थाने के प्रभारी निरीक्षक किरण प्रसाद साहू ने कहा, "जीतू को नहीं पता कि कानूनी वारिस या नॉमिनी क्या होता है। बैंक अधिकारी भी उसे मृतक के खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया नहीं समझा पाए। पुलिस ने जीतू मुंडा को आश्वासन दिया कि वे उसकी मृत बहन के बैंक खाते से पैसे निकलवाने में मदद करेंगे। बाद में, पुलिस की मौजूदगी में शव को दोबारा कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जीतू मुंडा, डियानाली गांव के रहने वाला है. उनकी बहन कालरा मुंडा का मल्लीपासि स्थित ओडिशा ग्रामीण बैंक में खाता था, जिसमें ₹19,300 जमा थे. कालरा की दो महीने पहले मौत हो चुकी थी.

बैंक ने मांगा कागजी सबूत

कुछ दिन पहले जीतू अपनी बहन के खाते से पैसे निकालने बैंक पहुंचे. वहां बैंक मैनेजर ने साफ कहा या तो खाताधारक को लेकर आइए, या फिर डेथ सर्टिफिकेट और कानूनी वारिस होने का प्रमाण दीजिए. जीतू के पास न तो कोई दस्तावेज था और न ही इन प्रक्रियाओं की जानकारी. मजबूर होकर वह खाली हाथ लौट गए. कालरा मुंडा के बैंक खाते में नॉमिनेट पति और बेटे की भी मौत हो चुकी है। इसलिए, उनके नाम पर जमा पैसे का जीतू मुंडा ही एकमात्र दावेदार है। आर्थिक स्थित ठीक नहीं होने के कारण उनके लिए यह यह पैसा रकम अहम थी और जीवनयापन का सहारा मानी जा रही थी।

भारतीय शेयर बाजार (Stock Market) जबरदस्त तेजी लेकर आया। पिछले दिन की गिरावट से उबरते हुए आज बाजार ने शानदार वापसी की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स (Sensex) लगभग 1,000 अंकों की छलांग लगाकर 77,900 के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (Nifty) भी 300 अंकों की बढ़त के साथ 24,300 के पार कारोबार कर रहा है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, आज की इस बड़ी तेजी के पीछे वैश्विक स्तर पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की एक बड़ी घोषणा है। यूएई ने तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक (OPEC) और ओपेक से बाहर निकलने का संकेत दिया है।

कच्चा तेल 110 डॉलर के पार ट्रेड कर रहा

ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गई हैं। बाजार में तेल की मजबूत डिमांड और 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' को लेकर चिंता बढ़ी है जिस वजह से ये तेजी आई है। हॉर्मुज को तेल की सप्लाई के लिए सबसे अहम रास्ता माना जाता है। इससे पहले कल  सेंसेक्स 417 अंक (0.54%) की गिरावट के साथ 76,887 पर बंद हुआ था। निफ्टी में भी b अंकों (0.40%) की गिरावट रही, ये 23,996 पर बंद हुआ था। 

 

ईरान युद्ध की वजह से होर्मुज रूट में तनाव का असर

ईरान युद्ध की वजह से खाड़ी देशों के लिए तेल का निर्यात करना पहले से ही मुश्किल बना हुआ है। दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और लिक्विड नेचुरल गैस (LNG) ओमान और ईरान के बीच स्थित स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरती है। ईरान की धमकियों और जहाजों पर हमलों की वजह से यह सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस अस्थिरता के बीच UAE का ओपेक से अलग होना तेल बाजार में और ज्यादा अनिश्चितता पैदा

जम्मू के केंद्रीय विश्वविद्यालय (CUJ) में पहला महत्वपूर्ण बौद्धिक एवं नीति-आधारित 'सिंधु संवाद' सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।  इस कार्यक्रम का आयोजन जम्मू-कश्मीर की परामर्शनीति फाउंडेशन और नई दिल्ली की रेड लैंटर्न एनालिटिका (RLA) के बीच हुआ। केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू ने सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इसकी मेजबानी की।सिंधु नदी प्रणाली की सभ्यतागत, सामरिक और पर्यावरणीय अहमियत को ध्यान में रखकर यह संवाद शुरू किया गया है। इसका मकसद इतिहास, नीति और भू-राजनीति को जोड़ते हुए एक व्यवस्थित चर्चा शुरू करना है।

कार्यक्रम की शुरुआत प्रो. रितु बख्शी ने की

जम्मू के केंद्रीय विश्वविद्यालय (CUJ) में पहला महत्वपूर्ण बौद्धिक एवं नीति-आधारित 'सिंधु संवाद' सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रो. रितु बख्शी ने की, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में छात्र कल्याण की डीन हैं। उन्होंने परामर्शनीति फाउंडेशन की इस पहल की सराहना की और 'सिंधु संवाद' को एक ऐतिहासिक कदम बताया। प्रो. बख्शी ने कहा कि यह संवाद बहु-विषयक शोध का जीवंत उदाहरण है, जो भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 से पूरी तरह मेल खाता है।

सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ सहयोग की जरूरत पर जोर दिया

हिमालयी उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों की वायुमंडलीय और जलवायु परिवर्तन अध्ययन करने वाली वैज्ञानिक डॉ. श्वेता यादव ने सिंधु नदी प्रणाली के पर्यावरणीय पहलू पर प्रकाश डाला। उन्होंने सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ सहयोग की जरूरत पर जोर दिया।रेड लैंटर्न एनालिटिका के डायरेक्टर डॉ. सिद्धार्थ घोष ने ऑनलाइन शामिल होकर इस कार्यक्रम को “एक वास्तविक ऐतिहासिक पल” बताया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों, खासकर प्रो. संजीव जैन और केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के समर्पित शोधार्थियों एवं प्राध्यापकों को बधाई दी।डॉ. अजय सिंह ने सिंधु नदी की सभ्यतागत अहमियत पर चर्चा की और उसके ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व को विस्तार से बताया।

संवाद में सिंधु नदी की सांस्कृतिक, जलवायु और सभ्यतागत महत्व पर बात होगी

इस संवाद को प्रोत्साहित करते हुए  प्रो. संजीव जैन ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू ज्ञान, शोध और सांस्कृतिक चर्चाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।यह संवाद में सिंधु नदी की सांस्कृतिक, जलवायु और सभ्यतागत महत्व पर बात होगी, खासकर इंडस वाटर ट्रीटी (IWT) के संदर्भ में, जो पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद फिलहाल निलंबित है।डॉ. तिलक ने जम्मू-कश्मीर में सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदियों के रणनीतिक और पारिस्थितिक महत्व को रेखांकित किया, और क्षेत्रीय जल सुरक्षा तथा आजीविका में उनकी भूमिका पर ज़ोर दिया

महिला आरक्षण बिल पर सियासी संग्राम: विपक्ष के गंभीर आरोप, सरकार पर देरी का ठीकरा

Golden Hind News

महिला आरक्षण कानून को लेकर देश की राजनीति गरमा गई है। 33% आरक्षण देने वाले “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” के लागू होने के बावजूद इसके क्रियान्वयन को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। हाल ही में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि महिला आरक्षण को जानबूझकर जनगणना और परिसीमन से जोड़कर टाला जा रहा है।

क्या है पूरा मामला?

2023 में पारित महिला आरक्षण कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें देने का प्रावधान किया गया। हालांकि, इसके लागू होने को जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है, जिससे इसके प्रभावी होने में समय लग सकता है।

सरकार का तर्क है कि नए परिसीमन के बिना आरक्षण लागू करना संभव नहीं, क्योंकि सीटों का पुनर्निर्धारण जरूरी है।

विपक्ष के बड़े आरोप

विपक्ष लगातार केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है। प्रमुख आरोप इस प्रकार हैं:

महिला आरक्षण को “परिसीमन” से जोड़कर लागू करने में देरी 2021 की जनगणना अब तक नहीं करवाई गई 2027 तक आंकड़े आने की बात, जिससे 2029 तक आरक्षण टल सकता है मौजूदा 543 सीटों पर ही तुरंत आरक्षण लागू न करना

कांग्रेस ने मांग की है कि मौजूदा लोकसभा सीटों पर तुरंत 33% आरक्षण लागू किया जाए और इसे जनगणना से न जोड़ा जाए।

सरकार का पक्ष क्या है?

सरकार का कहना है कि

परिसीमन एक संवैधानिक और तकनीकी प्रक्रिया है इसमें करीब 2 साल का समय लगता है इसके बाद ही आरक्षण को सही तरीके से लागू किया जा सकता है

सरकार का यह भी दावा है कि इस प्रक्रिया के बाद 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल सकता है।

राजनीतिक बयानबाजी तेज कांग्रेस ने इसे “राजनीतिक स्टंट” बताया कुछ नेताओं ने इसे सत्ता बनाए रखने की रणनीति तक करार दिया वहीं भाजपा और उसके समर्थक दल इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं सबसे बड़ा सवाल

देश की राजनीति में अब सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है: ???? क्या महिला आरक्षण तुरंत लागू हो सकता है या इसे जनगणना-परिसीमन से जोड़ना जरूरी है?

निष्कर्ष

महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक सहमति तो दिखी, लेकिन इसके लागू होने के समय और प्रक्रिया पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जहां एक ओर विपक्ष इसे देरी और सियासी रणनीति बता रहा है, वहीं सरकार इसे संवैधानिक मजबूरी बता रही है।

???? आने वाले समय में यह मुद्दा देश की राजनीति और चुनावी एजेंडा दोनों में अहम भूमिका निभाने वाला है।