जयपुर | राजस्थान के Sawai Man Singh (SMS) Medical College में Tropical Medicine Department को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। विभाग में पढ़ाई, परीक्षा और थीसिस के संचालन में राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (NMC) के नियमों का उल्लंघन किया जाने की शिकायतें सामने आई हैं। इस मामले ने कॉलेज की मान्यता और शिक्षा की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, विभाग में पाठ्यक्रम, परीक्षा और शोध कार्य के संचालन में कुछ प्रक्रियाएँ NMC द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के विपरीत चल रही हैं। छात्रों और विभागीय कर्मचारियों के अनुसार, कई बार शैक्षणिक कार्य और परीक्षा संबंधी प्रक्रियाएं मानक नियमों के अनुरूप नहीं की गई हैं।

इसका सीधा असर छात्रों की शिक्षा पर पड़ रहा है। कई विद्यार्थियों ने शिकायत की है कि थीसिस मार्गदर्शन, परीक्षा समय-सारिणी और पाठ्यक्रम योजना में पारदर्शिता नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये प्रक्रियाएँ नियमित नहीं हुईं, तो कॉलेज की मान्यता भी जोखिम में पड़ सकती है।

SMS मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि विभागीय संचालन में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कॉलेज ने विशेष जांच कमिटी बनाने और सभी प्रक्रियाओं का पुनरावलोकन करने की घोषणा की है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी और शिक्षा की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

छात्र और शिक्षा विशेषज्ञ दोनों ही इस मामले को गंभीर मान रहे हैं। उनका कहना है कि NMC के नियमों का पालन न होना छात्रों की शिक्षा और करियर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा, शोध और अभ्यास के उचित मार्गदर्शन के बिना छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में पिछड़ सकते हैं।

राजस्थान सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। विभागीय नियमों के पालन और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी टीम भेजी जा सकती है। इसके साथ ही, NMC द्वारा भी कॉलेज के Tropical Medicine Department का निरीक्षण संभव है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को सुधारना जरूरी है ताकि राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मान्यता सुरक्षित रहे और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती रहे।

जयपुर। राजस्थान ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत Outbound Portability सुविधा का शुभारंभ करते हुए राजस्थान को देश का पहला ऐसा राज्य बना दिया है, जहाँ अब राज्य से बाहर भी कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी।

इस ऐतिहासिक पहल के तहत अब राजस्थान के लाभार्थी देश के अन्य राज्यों में स्थित सूचीबद्ध अस्पतालों में भी बिना किसी अग्रिम भुगतान के इलाज करवा सकेंगे। इलाज का पूरा खर्च योजना के अंतर्गत कैशलेस तरीके से वहन किया जाएगा, जिससे मरीज और उनके परिजनों को आर्थिक चिंता से राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कई बार गंभीर बीमारी, दुर्घटना या विशेष इलाज की आवश्यकता के कारण मरीजों को राज्य से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में इलाज का भारी खर्च आम परिवारों पर बोझ बन जाता था। Outbound Portability सुविधा शुरू होने से अब यह परेशानी दूर होगी और मरीजों को बेहतर इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

उन्होंने बताया कि इस सुविधा का सबसे अधिक लाभ कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, न्यूरोलॉजी, ट्रॉमा और गंभीर सर्जरी जैसे मामलों में मिलेगा, जहाँ उन्नत चिकित्सा सुविधाएं अक्सर बड़े शहरों या अन्य राज्यों में उपलब्ध होती हैं। योजना के तहत उपचार प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी।

राज्य सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना पहले ही लाखों परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। अब Outbound Portability के जुड़ने से योजना का दायरा और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी नागरिक केवल आर्थिक मजबूरी के कारण इलाज से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य सरकार लगातार अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टरों की उपलब्धता और तकनीकी सुविधाओं को मजबूत कर रही है। आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी और नई योजनाएं लागू की जाएंगी।

राजस्थान सरकार का मानना है कि यह पहल न केवल प्रदेश के नागरिकों को राहत देगी, बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल साबित होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह कदम राजस्थान को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करता है।

जयपुर

राजस्थान में राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य रक्तदान शिविरों ने रक्तदान के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक विभिन्न जिलों में कुल 894 रक्तदान शिविरों में 44,705 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया, जिससे हजारों लोगों के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला।

कोटा संभाग में सबसे अधिक 16,161 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। अन्य संभागों और जिलों का विवरण इस प्रकार है:

जयपुर संभाग: 10,461 यूनिट

भरतपुर: 2,171 यूनिट

बीकानेर: 5,777 यूनिट

जोधपुर: 3,660 यूनिट

अजमेर: 3,326 यूनिट

उदयपुर संभाग: 3,149 यूनिट

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलों में ये रक्तदान शिविर सफलतापूर्वक आयोजित किए गए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि रक्तदान एक पुण्य और सामाजिक सरोकारों से जुड़ा कार्य है। रक्तदान शिविरों से आपदा या दुर्घटना के समय संकट में पड़े व्यक्ति का जीवन बचाने में मदद मिलती है। उन्होंने सभी स्वस्थ नागरिकों से रक्तदान करने और दूसरों को प्रेरित करने की अपील की।

रक्तदाताओं ने न केवल आपदा में जीवन बचाने का कार्य किया, बल्कि समाज में दूसरों के लिए प्रेरणा का भी उदाहरण प्रस्तुत किया।

जयपुर : सवाई मानसिंह अस्पताल की इमरजेंसी में आने वाले गंभीर रोगियों एवं सामान्य रोगियों के लिए उपचार की अलग-अलग व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी ताकि एक ही कक्ष में रोगी भार अधिक नहीं हो और गंभीर रोगियों को त्वरित ओर बेहतर उपचार मिल सके। साथ ही, अस्पताल में रोगीभार को देखते हुए मानव संसाधन बढ़ाने एवं बेड की उपलब्धता व इमरजेंसी सेवाओं के विस्तार सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जायेगा। 

चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने सवाई मानसिंह अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। राठौड़ रात 8ः30 बजे अचानक सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंची और औचक निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने गणगौरी अस्पताल एवं सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। चिकित्सा शिक्षा सचिव ने करीब 2 घंटे निरीक्षण कर तीनों अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया और सेवाओं को पेशेंट फ्रेण्डली बनाने के निर्देश दिए। 

रोगियों को दिलाएं कतारों से मुक्ति —

चिकित्सा शिक्षा सचिव ने सवाई मानसिंह अस्पताल में इमरजेंसी, आईसीयू एवं सामान्य वार्ड सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में रोगियों के परिजनों के लिए अन्नपूर्णा रसोई की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाएं कि ओपीडी में आने वाले रोगियों को पंजीकरण, परामर्श एवं जांच के लिए बार—बार कतारों में नहीं खड़ा होना पड़े। तकनीक का उपयोग करते हुए रोगियों को कतारों से मुक्ति दिलाई जाए। 

मानव संसाधन बढ़ाने के लिए भेजें प्रस्ताव —

राठौड़ ने सवाई मानसिंह अस्पताल में रोगी भार को देखते हुए चिकित्सक, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में अन्य आवश्यक संसाधनों के लिए भी प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने नि:शुल्क जांच एवं दवा योजनाओं, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संचालन के ​बारे में भी जानकारी ली और आवश्यक दिशा—निर्देश दिए। 

परिजनों के लिए हों जरूरी सुविधाएं —

प्रमुख शासन सचिव ने रोगियों एवं उनके परिजनों से भी संवाद कर स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रोगियों के परिजनों के अस्पताल में बैठने, छाया एवं पानी की समुचित व्यवस्था हो। रात के समय परिजनों के ठहरने के लिए स्थान निर्धारित कर उसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि रोगियों के उपचार में किसी तरह की कमी नहीं रहे। साथ ही, रोगियों तथा परिजनों के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए। 

निर्माणाधीन भवनों का काम जल्द पूरा करें —

राठौड़ ने गणगौरी अस्पताल एवं महिला चिकित्सालय में भी इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, प्रसूति कक्ष, सामान्य वार्ड आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने तीनों अस्पतालों में विद्युत व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करने एवं विद्युत उपकरणों व इलेक्ट्रिक वायरिंग को सुव्यवस्थित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही, तीनों अस्पतालों में निर्माणाधीन भवनों के कार्यों के बारे में भी जानकारी ली और कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा ताकि इनका लाभ मरीजों को जल्द से जल्द मिल सके।

इस दौरान चिकित्सा शिक्षा आयुक्त  नरेश गोयल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी, अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। 

देश को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसे नोडिफाइबल डिजीज (अधिसूचित रोग) के तौर पर घोषित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मंत्रालय की ओर से एक पत्र राज्य सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा है। इस पत्र के जरिए राज्यों से उनके यहां मौजूद कुष्ठ रोगियों की सूचना मांगी है। साथ ही इसे नोडिफाइबल डिजीज घोषित करने पर विचार करने और अपने सुझाव भिजवाने के आदेश दिए हैं। पत्र में सचिव ने बताया- सरकार का उद्देश्य साल 2030 तक संक्रामक रोग और महामारी को समाप्त करना है। इसी लक्ष्य की दिशा में कुष्ठ रोग को भी खत्म करने का लक्ष्य है। 

देनी होगी हर जिला सीएमएचओ को रिपोर्ट

साल 1983 में भारत में प्रति 10,000 जनसंख्या पर 57 कुष्ठ रोगी के केस थे, जो साल 2024-25 तक घटकर प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक से भी कम हो गए हैं। लगातार प्रयासों का नतीजा है कि इस बीमारी में इतनी कमी देखी गई है। राज्य सरकार भी अगर कुष्ठ रोग को नोडिफाइबल डिजीज घोषित करती है। इस निर्णय के बाद राज्य के सभी सरकारी, निजी, ट्रस्ट या एनजीओ द्वारा संचालित हॉस्पिटल, हेल्थ सेक्टर से जुड़े इंस्टीट्यूट में आने वाले इन मरीजों की रिपोर्ट जिले के सीएमएचओ या जिला कुष्ठ रोग अधिकारी को देनी होगी।

इन राज्यों में पहले से नोडिफाइबल डिजीज घोषित

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पत्र में बताया- तमिलनाडु, ओडिशा और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं, जहां की सरकारें इसे पहले से नोडिफाइबल डिजीज घोषित कर चुकी है। इन राज्यों में मिलने वाले हर एक केस (कुष्ठ रोगी) को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करके उसके ट्रीटमेंट और भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति में ये बीमारी न फैले इसके रोकथाम पर तेजी से काम हो रहा है।