जयपुर जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा ‘रास्ता खोलो अभियान’ सुशासन की नई पहचान बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री Bhajanlal Sharma की प्रेरणा से शुरू इस पहल के तहत 17 महीनों से भी कम समय में 1800 से अधिक अवरुद्ध रास्तों को खोला जा चुका है, जिससे लाखों ग्रामीणों को सीधा लाभ मिला है।

 लसाड़िया बना बदलाव का उदाहरण

जयपुर जिले की लसाड़िया पंचायत में इस अभियान का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहले गडूड़ा से चकवाड़ा तक 17 किलोमीटर का लंबा सफर करना पड़ता था, जो अब घटकर महज 7 किलोमीटर रह गया है।

इससे ग्रामीणों का समय और खर्च दोनों बचे हैं, साथ ही किसानों, विद्यार्थियों और आमजन को बड़ी राहत मिली है।

 हर सप्ताह खुल रहे रास्ते

जिला कलक्टर Jitendra Kumar Soni के निर्देशन में यह अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है।

अब तक 1802 रास्ते खोले गए हर तहसील में हर सप्ताह कम से कम 3 रास्ते खोलने का लक्ष्य सहमति और समझाइश के जरिए विवादों का समाधान  फागी तहसील सबसे आगे

अभियान के तहत—

फागी: 154 रास्ते (प्रथम स्थान) मौजमाबाद: 135 चौमूं: 109 शाहपुरा: 106 चाकसू: 100 फुलेरा: 99 जमवारामगढ़: 96 आमेर: 94 दूदू: 92 रामपुरा डाबड़ी: 91 माधोराजपुरा: 86 बस्सी: 85 जोबनेर: 84 जालसू: 79 कोटखावदा: 78 किशनगढ़: 77 तुंगा: 61 सांगानेर: 39 कालवाड़: 10 जयपुर तहसील: 5  ग्रामीण जीवन में आया बड़ा बदलाव

इस अभियान से—

किसानों को खेतों तक पहुंच आसान उपज बाजार तक ले जाना सुगम छात्रों की स्कूल दूरी कम आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं तेजी से उपलब्ध  सामाजिक सौहार्द भी हुआ मजबूत

यह अभियान केवल रास्ते खोलने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वर्षों पुराने विवादों को खत्म कर सामाजिक सौहार्द और आपसी विश्वास को भी मजबूत किया है।

 सुशासन की नई मिसाल

जयपुर का ‘रास्ता खोलो अभियान’ आज ग्रामीण क्षेत्रों में राहत, विश्वास और विकास का प्रतीक बन चुका है। यह पहल दिखाती है कि सही नीयत और निरंतर प्रयास से प्रशासन आमजन के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकता है।

राजस्थान के मुख्य सचिव V. Srinivas ने रविवार को जयपुर के सांगानेर स्थित कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) और द्रव्यवती नदी क्षेत्र का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने सभी औद्योगिक इकाइयों को शीघ्र CETP से जोड़ने के निर्देश दिए।

 पंपिंग स्टेशन का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने सांगानेर एनवायरों प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को ब्राह्मणों की ग्वार में प्रस्तावित पंपिंग स्टेशन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इससे शेष 134 उद्योगों को CETP से जोड़ा जा सकेगा।

 तकनीकी खामियों को दूर करने पर जोर

मुख्य सचिव ने CETP के संचालन में आ रही तकनीकी समस्याओं को जल्द दूर करने और इस संबंध में समयबद्ध कार्ययोजना राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री Bhajanlal Sharma के निर्देशानुसार सभी उद्योगों को CETP से जोड़ना और उसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना जरूरी है।

 दोषी उद्योगों पर होगी सख्त कार्रवाई

मुख्य सचिव ने नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने Rajasthan State Pollution Control Board को निर्देशित किया कि द्रव्यवती नदी में प्रदूषित जल छोड़ने वाले उद्योगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

 द्रव्यवती नदी प्रदूषण रोकने पर फोकस

उन्होंने कहा कि CETP का प्रभावी संचालन सुनिश्चित कर द्रव्यवती नदी में औद्योगिक प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकता है। सभी वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेकर ही संचालन करने के निर्देश दिए गए।

 892 में से 758 उद्योग जुड़े CETP से

सांगानेर एनवायरों प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अनुसार—

CETP की क्षमता: 12.3 MLD कुल उद्योग: 892 जुड़े उद्योग: 758 शेष उद्योग: 134 (पंपिंग स्टेशन के बाद जुड़ेंगे)  राज उन्नति बैठक के निर्देशों की अनुपालना

यह निरीक्षण मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित “राज उन्नति” बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में किया गया।

निरीक्षण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जयपुर विकास प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

जालोर शहर स्थित नंदीश्वरदीप जैन तीर्थ परिसर में लोकतंत्र सेनानी स्वर्ण जयंती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आपातकाल के दौर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों को याद किया गया।

इस अवसर पर पशुपालन एवं गोपालन मंत्री Joraram Kumawat ने कहा कि वर्ष 1975 में लागू The Emergency in India के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए और प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। इसके बावजूद लोकतंत्र सेनानियों ने अपने संघर्ष को जारी रखते हुए लोकतंत्र की ज्योति को जलाए रखा।

 “त्याग और समर्पण प्रेरणा का स्रोत”

मंत्री कुमावत ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों का साहस और बलिदान देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। उनका त्याग और समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम के तहत सेनानियों को 20 हजार रुपये मासिक पेंशन और 4 हजार रुपये की चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है।

 आपातकाल के संघर्षों को किया याद

मुख्य सचेतक एवं लोकतंत्र सेनानी Jogeshwar Garg ने आपातकाल के दौरान के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह समय लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एक बड़े संघर्ष का काल था, जिसे एक यज्ञ के रूप में याद किया जाना चाहिए।

 जनप्रतिनिधियों ने भी रखे विचार

कार्क्रम में Rajendra Gehlot, Lumbaram Choudhary, Chhagan Singh Rajpurohit और Gopal Sharma सहित कई जनप्रतिनिधियों ने लोकतांत्रिक मूल्यों, परंपराओं और नागरिक स्वतंत्रता पर अपने विचार व्यक्त किए।

 लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान

कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों और उनके आश्रितों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता मधुसूदन व्यास ने भी आपातकाल के दौर के संघर्षों और लोकतंत्र की रक्षा के प्रयासों को विस्तार से साझा किया।

राजस्थान के मुख्यमंत्री Bhajanlal Sharma ने कहा कि नवनियुक्त लोक सेवक विकसित राजस्थान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से जनता की समस्याओं को गहराई से सुनकर उनका त्वरित समाधान करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के नवनियुक्त लोक सेवकों को संबोधित कर रहे थे।

 “सेवाभाव ही बनाता है स्थायी पहचान”

मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिन परिश्रम से मिली सफलता केवल पद तक पहुंचाती है, लेकिन सेवाभाव ही लोक सेवक को जनता के दिलों में स्थायी स्थान दिलाता है। उन्होंने युवाओं से बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत करने का संदेश दिया।

 विकसित भारत–विकसित राजस्थान 2047 पर जोर

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में विकसित भारत-विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में लोक सेवकों की भूमिका निर्णायक होगी। राज्य सरकार ने इस दिशा में स्पष्ट रोडमैप तैयार कर कार्य शुरू कर दिया है।

 पानी और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट्स

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पेयजल और सिंचाई के लिए कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें शामिल हैं—

राम जल सेतु लिंक परियोजना यमुना जल समझौता इंदिरा गांधी नहर गंगनहर और देवास परियोजना

ऊर्जा क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू साइन किए गए हैं और 2027 तक राजस्थान को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है।

 रोजगार और भर्ती पर फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि—

5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य अब तक 1.25 लाख से अधिक नियुक्तियां 1.35 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी 1.25 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर जारी

उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी देने के साथ-साथ उन्हें रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में भी काम कर रही है।

 औद्योगिक और पर्यटन विकास को गति

राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीमराणा, भिवाड़ी और खुशखेड़ा जैसे क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हो रहे हैं। साथ ही डीएमआईसी और भारतमाला परियोजनाओं से राज्य के विकास को नई गति मिल रही है।

बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र और बालोतरा में रिफाइनरी परियोजना पर भी काम जारी है।

 जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवकों का प्रमुख दायित्व है—

जनता की समस्याओं को ध्यान से सुनना जमीनी हकीकत को समझना निर्धारित समय सीमा में समाधान करना

उन्होंने कहा कि नवनियुक्त लोक सेवक राज्य के नैतिक आधार स्तंभ हैं और उनके आचरण से ही विभाग की कार्य संस्कृति तय होती है।

 नवनियुक्त अधिकारियों ने जताया आभार

संवाद कार्यक्रम में कई नवनियुक्त अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए और पेपर लीक पर नियंत्रण तथा समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

 वरिष्ठ अधिकारी भी रहे उपस्थित

कार्यक्रम में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और 2023 परीक्षा के चयनित लोक सेवक उपस्थित रहे।

 Rajasthan Housing Board की ‘समृद्धि अपार्टमेंट योजना’ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस योजना को प्रतिष्ठित SKOCH Gold Award से सम्मानित किया गया है।

यह अवार्ड शनिवार को दिल्ली स्थित India Habitat Centre में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान आवासन आयुक्त Dr. Rashmi Sharma ने ग्रहण किया।

 राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान

इस सम्मान के साथ राजस्थान आवासन मण्डल की प्रतिष्ठा राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हुई है। आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि यह सम्मान मण्डल की पूरी टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि समृद्धि योजना आम नागरिकों को किफायती दरों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध कराने का एक सफल मॉडल बनकर उभरी है।

 किफायती दरों पर आधुनिक आवास

समृद्धि अपार्टमेंट योजना के तहत दो प्रकार के फ्लैट बनाए गए थे। 960 वर्ग फीट के फ्लैट की अनुमानित कीमत 33 लाख रुपये और 1100 वर्ग फीट के फ्लैट की कीमत 36 लाख रुपये रखी गई थी।

हालांकि, आवासन मण्डल ने उच्च गुणवत्ता बनाए रखते हुए इन फ्लैट्स को और सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया। 960 वर्ग फीट का फ्लैट 31 लाख रुपये और 1100 वर्ग फीट का फ्लैट 35 लाख रुपये में दिया गया, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली।

आवंटन प्रक्रिया भी पारदर्शी

हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने समृद्धि अपार्टमेंट योजना के 159 लाभार्थियों को आवंटन पत्र भी सौंपे थे।

इससे यह स्पष्ट होता है कि योजना केवल किफायती ही नहीं, बल्कि पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन का भी उदाहरण है।

 गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर

डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अपनी सभी योजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता को प्राथमिकता दे रहा है।

उन्होंने कहा कि अब बोर्ड पारंपरिक निर्माण कार्यों से आगे बढ़ते हुए आधुनिक तकनीक और नवाचार आधारित परियोजनाओं पर काम कर रहा है, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

 पहले भी मिल चुके हैं कई अवार्ड

उल्लेखनीय है कि राजस्थान आवासन मण्डल को इससे पहले भी कई राष्ट्रीय स्तर के सम्मान मिल चुके हैं। पिछले दो वर्षों में फाउंटेन स्क्वायर पार्क और एक्सपोजिशन ग्राउंड के लिए IBC अवार्ड, मण्डल मुख्यालय को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय से BEE की 5 स्टार रेटिंग, माही योजना को NAREDCO अवार्ड और SS रेजीडेंसी को इंडियन कंक्रीट इंस्टीट्यूट अवार्ड मिल चुका है।

 निष्कर्ष

कुल मिलाकर, Rajasthan Housing Board की ‘समृद्धि योजना’ ने यह साबित कर दिया है कि सरकारी योजनाएं भी गुणवत्ता, पारदर्शिता और किफायती दरों के साथ सफलतापूर्वक लागू की जा सकती हैं।

SKOCH Gold Award मिलने से न केवल इस योजना की विश्वसनीयता बढ़ी है, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी यह एक आदर्श मॉडल बनकर उभरी है।

आने वाले समय में इस तरह की योजनाएं देश में किफायती आवास के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती हैं।