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पटना: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में मुजफ्फरपुर में हिंदुत्व को लेकर दिए अपने विवादास्पद बयान से बिहार की राजनीतिक स्थिति को गरमा दिया है। गिरिराज सिंह ने 18 अक्टूबर से भागलपुर से शुरू होने वाली "हिंदू स्वाभिमान यात्रा" के पहले अपने बयान में कहा कि "हिंदुओं की स्थिति चिंताजनक है" और यह भी कि "यदि मुसलमान पाकिस्तान चले जाते, तो लव जिहाद खत्म हो जाता।" उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस और राजद सहित कई राजनीतिक दलों ने उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने गिरिराज सिंह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि "गिरिराज सिंह को यह नहीं पता है कि सभी हिंदू स्वाभिमानी और जागरूक हैं।" उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि गिरिराज सिंह के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। अजित शर्मा ने यह भी कहा, "वे यह कहते हैं कि हिंदू एकजुट हों, लेकिन यह देश को बांटने का प्रयास है।"

शर्मा ने कहा, "गिरिराज सिंह को हिंदुओं को उंगली दिखाने का काम नहीं करना चाहिए। उन्हें रोजगार, महंगाई और बाढ़ पीड़ितों पर बात करनी चाहिए। जनता ने उन्हें बेगूसराय से चुना है, लेकिन वे वहां यात्रा नहीं कर रहे हैं और भागलपुर में यात्रा निकालने आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है?"

गिरिराज सिंह की "हिंदू स्वाभिमान यात्रा" भागलपुर से शुरू होकर किशनगंज में समाप्त होगी। विभिन्न जिलों से होते हुए उनकी यह यात्रा बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकती है।

गिरिराज सिंह के इस बयान पर राज्य की राजनीति में हलचल मची हुई है, और यह देखा जाना है कि उनके इस बयान का असर आगामी चुनावों पर किस प्रकार पड़ेगा।

बिहार में सियासी गतिविधियाँ तेज हो गई हैं, जहां राजद और कांग्रेस जैसे दल लगातार गिरिराज सिंह पर हमलावर हैं। इस प्रकार की बयानबाजी पर राजनीतिक बहस जारी है, जिससे सामाजिक सौहार्द पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुए एक बड़े हमले ने फिर से देश को हिला दिया है। बंदूकधारियों ने कोलया की एक खदान पर धावा बोला और 20 खननकर्मियों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस हमले में सात अन्य लोग घायल हो गए हैं।

बलूचिस्तान के अशांत क्षेत्र में यह हमला उस वक्त हुआ है जब इस्लामाबाद में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है। पुलिस अधिकारी हुमायूं खान नासिर के अनुसार, गुरुवार देर रात बंदूकधारी डुकी जिले की कोयला खदान में घुस गए। वहां उन्होंने खनिकों को चारों ओर से घेरकर उन पर गोलियां चलाईं।

मारे गए लोगों में से अधिकांश बलूचिस्तान के पश्तून भाषी क्षेत्र के थे। मृतकों में तीन अफगान नागरिक भी शामिल हैं, जबकि घायल हुए सात लोगों में चार अफगान हैं। अब तक किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

बलूचिस्तान क्षेत्र, जो लंबे समय से अशांत रहा है, अलगाववादी समूहों का गढ़ माना जाता है। ये समूह पाकिस्तान से स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं और इस्लामाबाद सरकार पर स्थानीय संसाधनों के गलत दोहन का आरोप लगाते हैं। क्षेत्र में तेल और खनिज संपन्नता के कारण विवाद अक्सर होता रहा है।

हाल ही में, बलूच लिबरेशन आर्मी नामक एक अलगाववादी संगठन ने पाकिस्तान के सबसे बड़े हवाई अड्डे के बाहर चीनी नागरिकों पर हमला करने का दावा किया था। पाकिस्तान में कई चीनी नागरिक बहु-अरब डॉलर की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना पर काम कर रहे हैं।

पाकिस्तान सरकार इन हमलों को लेकर चिंता में है क्योंकि अगले सप्ताह इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन के एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। ऐसे में हालिया घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान सरकार के सामने एक और चुनौती उत्पन्न हो गई है।

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इजरायल और फ़लस्तीनियों के बीच चल रहे संघर्ष में रूस और चीन की मध्यस्थता कई कारणों से महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में, दोनों देशों ने इस क्षेत्र में अपनी भूमिकाओं को बढ़ाया है, और यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो उनकी मध्यस्थता को समझने में मदद कर सकते हैं:

वैश्विक प्रभाव: रूस और चीन, अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिकूल एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों देश इस संघर्ष में अपनी मध्यस्थता के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उन्हें एक नई पहचान और वैधता प्राप्त होती है, जिससे वे वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकते हैं।

विरोधी नीतियां: अमेरिका द्वारा समर्थित नीतियों के खिलाफ खड़े होने के लिए रूस और चीन ने फ़लस्तीनियों का समर्थन किया है। अमेरिका हमास को आतंकवादी संगठन मानता है, जबकि चीन और रूस की दृष्टि अलग है। उनका मानना है कि संघर्ष का समाधान बातचीत और संवाद के माध्यम से ही संभव है।

क्षेत्रीय संबंध: ईरान, सीरिया, और तुर्की जैसे देशों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध भी उनके मध्यस्थता के प्रयासों को मजबूत करते हैं। इन देशों के साथ उनके संबंध उन्हें इस क्षेत्र में एक प्रभावशाली भूमिका निभाने में मदद करते हैं।

सामाजिक-आर्थिक विकास: चीन का फ़लस्तीन के प्रति समर्थन केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह आर्थिक सहयोग के लिए भी है। हाल ही में, फ़लस्तीनी नेताओं ने बीजिंग में एक अस्थायी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो ग़ज़ा में एक अंतरिम सरकार के गठन की बात करता है। इससे चीन को क्षेत्र में निवेश करने और अपने आर्थिक हितों को बढ़ाने का अवसर मिलता है।

अतीत का प्रभाव: माओ त्से तुंग के समय से, चीन ने फ़लस्तीन के संघर्ष को पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक लड़ाई के रूप में देखा है। यह नैरेटिव अब भी जारी है, और चीन फ़लस्तीन के समर्थन में अपने अतीत के अनुभवों को जोड़ता है।

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और रूस की मध्यस्थता का परिणाम हासिल करना मुश्किल है। उनकी दीर्घकालिक रणनीतियों और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उनके लक्ष्यों को देखते हुए, यह स्पष्ट नहीं है कि वे इस क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में कितनी प्रगति कर सकेंगे।

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भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, करीब एक दशक के बाद, पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। यह यात्रा शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के सिलसिले में होगी, जो 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस दौरे की पुष्टि की और कहा कि यह दौरा एससीओ मीटिंग के लिए है, जिससे अधिक न सोचें।

प्रोफेसर हर्ष वी पंत, ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन के उपाध्यक्ष, का मानना है कि यह दौरा भारत-पाकिस्तान संबंधों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एससीओ के संदर्भ में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आंतरिक परिस्थितियों में सुधार नहीं हुआ है और वहां सत्ता के केंद्र को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, जिससे भारत के लिए पाकिस्तान के साथ सीधा संवाद करना कठिन हो गया है।

उन्होंने कहा, “अगर प्रधानमंत्री खुद पाकिस्तान जाते, तो इसका एक अलग संदेश होता, लेकिन उनकी जगह विदेश मंत्री जा रहे हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि भारत उच्च-स्तरीय बातचीत के लिए तैयार नहीं है।”

विदेश मंत्री का दौरा इस बात का संकेत है कि भारत एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तत्पर है। प्रोफेसर पंत का कहना है कि भारत नहीं चाहता कि इसके मित्र देश भारत-पाकिस्तान विवादों के कारण एससीओ में किसी प्रकार की अड़चन महसूस करें।

वॉशिंगटन डीसी के विल्सन सेंटर थिंक टैंक में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगेलमैन भी इस दौरे को द्विपक्षीय संबंधों से ज्यादा बहुपक्षीय कूटनीति के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि यह यात्रा भारत की एससीओ के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, फिर भी भारत-पाकिस्तान के संबंधों में इसके महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।हालांकि, विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान दौरा एक महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन इसके जरिए भारत की द्विपक्षीय कूटनीति में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है। यह यात्रा भारत की बहुपक्षीय संलग्नता को उजागर करती है, जबकि उच्च-स्तरीय बातचीत की कमी का संकेत भी देती है।

न्यूयॉर्क के एक इंस्टिट्यूट में बोलते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने चीन की हरकतों को लेकर खूब सवाल उठाए। इसी के साथ उन्होंने वैश्विक विकास और  रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे विषयों ओर भारत के रुख के बारे में भी बात की। 

अमेरिका : भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समय में संबंध काफी बिगड़े हैं। गुरुवार को न्यूयॉर्क में एशिया सोसायटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में बोलते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को जमकर खरी-खोटी सुनाई । उन्होंने कोरोना काल में चीन के बिगड़े हुए सैन्य बर्ताव को लेकर भी सवाल उठाए। इसके अलावा उन्होंने ड्रैगन को भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए नसीहत दी।  विश्व के अलग अलग हिस्सों में हो रहे बदलावों के बारे में बोलते हुए एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। दुनिया के इन बदलावों में एशिया सबसे आगे है। और एशिया के अंदर भारत इन बदलावों का नेतृत्व कर रहा है। इन बदलावों के कारण वैश्विक ढांचा भी बहुत तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। एशिया वैश्विक परिवर्तन के अग्रणी छोर पर है। इसी परिवर्तन से वैश्विक बदलावों की नींव विकसित हो रही है। 

एशिया के भविष्य पर टिका है दुनिया का भविष्य : एस जयशंकर 

सम्मेलन मे बोलते हुए एस जयशंकर ने कहा कि, "एशिया के भविष्य के लिए भारत और चीन के संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुध्रुवीय दुनिया बनाने के लिए एशिया को भी बहुध्रुवीय होना होगा । भारत और चीन के संबंध केवल एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के भविष्य को प्रभावित करेंगे। हम लंबे समय से आसियान को केंद्र मान कर ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहें हैं । रणनीतिक विषय के रूप में हिन्द-प्रशांत की उपस्थिति ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी की सफलता को दर्शाता है।"

कोरोना में बिगड़ी गस्त व्यवस्था 

एस जयशंकर ने 2020 में चीन के सैन्य रुख को लेकर चिंता जाहिर की । उन्होंने कहा कि 2020 के बाद दोनों देशों की सीमा पर गश्त व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। विदेश मंत्री ने कहा कि, "चीन ने कोरोना काल में सीमा पर अतिरिक्त सैन्य बाल की तैनाती कर पिछले समझौतों का उल्लंघन किया। चीन के इस कदम से किसी अनहोनी की आशंका थी। दोनों देशों की सेना के बीच झड़प होना इसी अनहोनी का प्रतीक था। इस झड़प में दोनों ओर के कई सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। इस दुर्घटना से दोनों देशों के संबंध काफी प्रभावित हुए हैं।" एस जयशंकर ने साफ किया कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए चीन को भारत के साथ शांति स्थापित करनी होगी। 

चीन के साथ हमारा इतिहास काफी कठिन  

एस जयशंकर ने कहा कि, "चीन के साथ हमारा इतिहास बेहद कठिन रहा है। स्पष्ट समझौतों के बाद भी चीन ने कोविद काल में पूर्व स्थापित समझौतों का उल्लंघन किया जिसके कारण एलएसी पर दोनों ही देशों को सीमाबल का भारी नुकसान उठाना पड़ा। वर्तमान में दोनों देशों के बीच 75 प्रतिशत से ज्यादा विवाद हल हो चुके हैं। पिछले कुछ समय में हम सैनिकों की वापसी और टकराव के बिंदुओं को सुलझाने में सफल रहे हैं। मगर अभी भी कुछ मुद्दों पर दोनों देशों की सरकारें हाल खोज रही हैं। इनमें से गश्त के मुद्दे सुलझाना सबसे जरूरी है।" उन्होंने न्यूयॉर्क में बोलते हुए बीजिंग को संदेश दिया कि अगर भारत के साथ संबंध सुधारने हैं तो पहले दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करो।  

युद्ध विवाद सुलझाने का तरीका नहीं है 

रूस-यूक्रेन युद्ध के बारे में बोलते हुए एस जयशंकर ने कहा कि युद्ध विवाद सुलझाने के तरीका नहीं है। युद्ध के विषय में भारत के रुख को बताते हुए जयशंकर ने कहा कि युद्ध के बीच भारत दोनों देशों की सरकारों के साथ बातचीत कर रहा है। हालांकि, जयशंकर ने साफ किया है कि भारत इस युद्ध के बारे में किसी भी पक्ष को कोई सुझाव नहीं दे रहा है। भारत चाहता है कि दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्त करते हुए जल्द से जल्द शांति स्थापित की जाए। 

विकास के अवसरों में भागीदार हैं भारत-चीन : चीनी राजदूत 

वहीं भारत और चीन के बीच संबंधों पर बोलते हुए भारत में चीनी राजदूत जू फेइहोंग ने कहा कि, "हमें सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और आपसी सम्मान और आपसी विश्वास को बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वपूर्ण सहमति पर पहुंचे हैं कि चीन और भारत एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी या खतरा नहीं हैं, बल्कि सहयोग और विकास के अवसरों में भागीदार हैं। यह हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। दोनों नेता जिस महत्वपूर्ण सहमति पर पहुंचे हैं, हमें उसे दृढ़ता से लागू करना चाहिए, एक दूसरे के विकास और रणनीतिक इरादों को सही ढंग से देखना चाहिए और एक दूसरे के मूल हितों और प्रमुख चिंताओं को परस्पर समायोजित करना चाहिए।"