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न्यूयॉर्क. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आगामी राष्ट्रपति चुनावों के प्रचार के दौरान ईरान से जान का खतरा महसूस हो रहा है। इस खतरे के मद्देनज़र, ट्रंप ने चुनाव प्रचार के लिए अत्यधिक सुरक्षा की मांग की है, जिसमें सैन्य विमान भी शामिल हैं। ये विमान सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम हैं, ताकि किसी भी हमले की स्थिति में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप की टीम ने उनकी सुरक्षा के लिए अन्य कई उपायों की मांग की है, जिनमें उनके आवास और रैलियों के आस-पास उड़ान प्रतिबंधों का विस्तार भी शामिल है। सुरक्षा की ऐसी असाधारण मांग किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्वारा पहली बार की गई है। ट्रंप की इस मांग को असामान्य माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर चुनाव प्रचार के लिए इस तरह की सैन्य सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जाता है।

ट्रंप के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने पिछले महीने कहा था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप को ईरान से संभावित खतरों के बारे में सचेत किया था। चेउंग का कहना था कि ये हमले अमेरिका को अस्थिर करने और अराजकता फैलाने के इरादे से किए जा सकते हैं। ट्रंप का मानना है कि इन धमकियों के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है, हालांकि इसके समर्थन में अब तक कोई ठोस सबूत नहीं है।

अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का यह भी मानना है कि ईरान अपने सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए तत्पर है। जनरल सुलेमानी की हत्या 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में हुई थी, जब ट्रंप राष्ट्रपति थे। हालांकि, एफबीआई और अन्य खुफिया एजेंसियों ने अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ट्रंप पर किसी संभावित हमले के पीछे वास्तव में ईरान का हाथ है।

अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का कहना है कि ट्रंप को पहले से ही उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस बीच, राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि उन्हें ट्रंप के सैन्य विमान के उपयोग की मांग को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने मजाक में कहा कि वे तब तक इस मांग को मान सकते हैं, जब तक कि ट्रंप F-15 जैसे अत्यधिक सैन्य विमानों की मांग नहीं करते हैं।

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पटना: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में मुजफ्फरपुर में हिंदुत्व को लेकर दिए अपने विवादास्पद बयान से बिहार की राजनीतिक स्थिति को गरमा दिया है। गिरिराज सिंह ने 18 अक्टूबर से भागलपुर से शुरू होने वाली "हिंदू स्वाभिमान यात्रा" के पहले अपने बयान में कहा कि "हिंदुओं की स्थिति चिंताजनक है" और यह भी कि "यदि मुसलमान पाकिस्तान चले जाते, तो लव जिहाद खत्म हो जाता।" उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस और राजद सहित कई राजनीतिक दलों ने उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने गिरिराज सिंह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि "गिरिराज सिंह को यह नहीं पता है कि सभी हिंदू स्वाभिमानी और जागरूक हैं।" उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि गिरिराज सिंह के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। अजित शर्मा ने यह भी कहा, "वे यह कहते हैं कि हिंदू एकजुट हों, लेकिन यह देश को बांटने का प्रयास है।"

शर्मा ने कहा, "गिरिराज सिंह को हिंदुओं को उंगली दिखाने का काम नहीं करना चाहिए। उन्हें रोजगार, महंगाई और बाढ़ पीड़ितों पर बात करनी चाहिए। जनता ने उन्हें बेगूसराय से चुना है, लेकिन वे वहां यात्रा नहीं कर रहे हैं और भागलपुर में यात्रा निकालने आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है?"

गिरिराज सिंह की "हिंदू स्वाभिमान यात्रा" भागलपुर से शुरू होकर किशनगंज में समाप्त होगी। विभिन्न जिलों से होते हुए उनकी यह यात्रा बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकती है।

गिरिराज सिंह के इस बयान पर राज्य की राजनीति में हलचल मची हुई है, और यह देखा जाना है कि उनके इस बयान का असर आगामी चुनावों पर किस प्रकार पड़ेगा।

बिहार में सियासी गतिविधियाँ तेज हो गई हैं, जहां राजद और कांग्रेस जैसे दल लगातार गिरिराज सिंह पर हमलावर हैं। इस प्रकार की बयानबाजी पर राजनीतिक बहस जारी है, जिससे सामाजिक सौहार्द पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुए एक बड़े हमले ने फिर से देश को हिला दिया है। बंदूकधारियों ने कोलया की एक खदान पर धावा बोला और 20 खननकर्मियों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस हमले में सात अन्य लोग घायल हो गए हैं।

बलूचिस्तान के अशांत क्षेत्र में यह हमला उस वक्त हुआ है जब इस्लामाबाद में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है। पुलिस अधिकारी हुमायूं खान नासिर के अनुसार, गुरुवार देर रात बंदूकधारी डुकी जिले की कोयला खदान में घुस गए। वहां उन्होंने खनिकों को चारों ओर से घेरकर उन पर गोलियां चलाईं।

मारे गए लोगों में से अधिकांश बलूचिस्तान के पश्तून भाषी क्षेत्र के थे। मृतकों में तीन अफगान नागरिक भी शामिल हैं, जबकि घायल हुए सात लोगों में चार अफगान हैं। अब तक किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

बलूचिस्तान क्षेत्र, जो लंबे समय से अशांत रहा है, अलगाववादी समूहों का गढ़ माना जाता है। ये समूह पाकिस्तान से स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं और इस्लामाबाद सरकार पर स्थानीय संसाधनों के गलत दोहन का आरोप लगाते हैं। क्षेत्र में तेल और खनिज संपन्नता के कारण विवाद अक्सर होता रहा है।

हाल ही में, बलूच लिबरेशन आर्मी नामक एक अलगाववादी संगठन ने पाकिस्तान के सबसे बड़े हवाई अड्डे के बाहर चीनी नागरिकों पर हमला करने का दावा किया था। पाकिस्तान में कई चीनी नागरिक बहु-अरब डॉलर की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना पर काम कर रहे हैं।

पाकिस्तान सरकार इन हमलों को लेकर चिंता में है क्योंकि अगले सप्ताह इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन के एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। ऐसे में हालिया घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान सरकार के सामने एक और चुनौती उत्पन्न हो गई है।

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इजरायल और फ़लस्तीनियों के बीच चल रहे संघर्ष में रूस और चीन की मध्यस्थता कई कारणों से महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में, दोनों देशों ने इस क्षेत्र में अपनी भूमिकाओं को बढ़ाया है, और यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो उनकी मध्यस्थता को समझने में मदद कर सकते हैं:

वैश्विक प्रभाव: रूस और चीन, अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिकूल एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों देश इस संघर्ष में अपनी मध्यस्थता के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उन्हें एक नई पहचान और वैधता प्राप्त होती है, जिससे वे वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकते हैं।

विरोधी नीतियां: अमेरिका द्वारा समर्थित नीतियों के खिलाफ खड़े होने के लिए रूस और चीन ने फ़लस्तीनियों का समर्थन किया है। अमेरिका हमास को आतंकवादी संगठन मानता है, जबकि चीन और रूस की दृष्टि अलग है। उनका मानना है कि संघर्ष का समाधान बातचीत और संवाद के माध्यम से ही संभव है।

क्षेत्रीय संबंध: ईरान, सीरिया, और तुर्की जैसे देशों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध भी उनके मध्यस्थता के प्रयासों को मजबूत करते हैं। इन देशों के साथ उनके संबंध उन्हें इस क्षेत्र में एक प्रभावशाली भूमिका निभाने में मदद करते हैं।

सामाजिक-आर्थिक विकास: चीन का फ़लस्तीन के प्रति समर्थन केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह आर्थिक सहयोग के लिए भी है। हाल ही में, फ़लस्तीनी नेताओं ने बीजिंग में एक अस्थायी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो ग़ज़ा में एक अंतरिम सरकार के गठन की बात करता है। इससे चीन को क्षेत्र में निवेश करने और अपने आर्थिक हितों को बढ़ाने का अवसर मिलता है।

अतीत का प्रभाव: माओ त्से तुंग के समय से, चीन ने फ़लस्तीन के संघर्ष को पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक लड़ाई के रूप में देखा है। यह नैरेटिव अब भी जारी है, और चीन फ़लस्तीन के समर्थन में अपने अतीत के अनुभवों को जोड़ता है।

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और रूस की मध्यस्थता का परिणाम हासिल करना मुश्किल है। उनकी दीर्घकालिक रणनीतियों और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उनके लक्ष्यों को देखते हुए, यह स्पष्ट नहीं है कि वे इस क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में कितनी प्रगति कर सकेंगे।

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भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, करीब एक दशक के बाद, पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। यह यात्रा शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के सिलसिले में होगी, जो 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस दौरे की पुष्टि की और कहा कि यह दौरा एससीओ मीटिंग के लिए है, जिससे अधिक न सोचें।

प्रोफेसर हर्ष वी पंत, ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन के उपाध्यक्ष, का मानना है कि यह दौरा भारत-पाकिस्तान संबंधों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एससीओ के संदर्भ में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आंतरिक परिस्थितियों में सुधार नहीं हुआ है और वहां सत्ता के केंद्र को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, जिससे भारत के लिए पाकिस्तान के साथ सीधा संवाद करना कठिन हो गया है।

उन्होंने कहा, “अगर प्रधानमंत्री खुद पाकिस्तान जाते, तो इसका एक अलग संदेश होता, लेकिन उनकी जगह विदेश मंत्री जा रहे हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि भारत उच्च-स्तरीय बातचीत के लिए तैयार नहीं है।”

विदेश मंत्री का दौरा इस बात का संकेत है कि भारत एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तत्पर है। प्रोफेसर पंत का कहना है कि भारत नहीं चाहता कि इसके मित्र देश भारत-पाकिस्तान विवादों के कारण एससीओ में किसी प्रकार की अड़चन महसूस करें।

वॉशिंगटन डीसी के विल्सन सेंटर थिंक टैंक में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगेलमैन भी इस दौरे को द्विपक्षीय संबंधों से ज्यादा बहुपक्षीय कूटनीति के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि यह यात्रा भारत की एससीओ के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, फिर भी भारत-पाकिस्तान के संबंधों में इसके महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।हालांकि, विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान दौरा एक महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन इसके जरिए भारत की द्विपक्षीय कूटनीति में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है। यह यात्रा भारत की बहुपक्षीय संलग्नता को उजागर करती है, जबकि उच्च-स्तरीय बातचीत की कमी का संकेत भी देती है।