प्रदेश की भजनलाल सरकार ने कुछ बड़े संशोधनों को मंजूरी दी है। इन संशोधनों के होने से पुलिस अधीनस्थ सेवा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा आज की कैबिनेट मीटिंग में पेंशन योजना और खिलाड़ियों के लिए आरक्षण से जुड़े फैसले भी लिए गए।
राजस्थान : प्रदेश की भजनलाल सरकार ने अपने संकल्प पत्र के वादों को धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। बुधवार को सीएमओ में हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और खिलाड़ियों से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। आज की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें महिलाओं को अधीनस्थ पुलिस सेवा में 33% आरक्षण देना मुख्य फैसला रहा। इसके लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1998 में संशोधन को मंजूरी दी गई। महिलाओं को पुलिस सेवा में आरक्षण देने के अलावा भी बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए।
महिलाओं के विषय में - पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम में संशोधन को मंजूरी देकर राज्य सरकार ने अधीनस्थ पुलिस सेवा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला लिया है। आने वाले समय में इस दिशा में डीपीआर की ओर से बाकी नियम तैयार किये जाएंगे।
मिलेगी रिश्तेदारों को पेंशन - अब किसी विशेष योग्यजन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों की सूची में करीबी रिश्तेदारों का नाम भी जुड़ेगा। अब कर्मचारी के माता-पिता और भाई-बहन भी पेंशन का लाभ उठा सकेंगे।
खिलाड़ियों को आरक्षण - कैबिनेट बैठक में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी सेवाओं में खिलाड़ियों को आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। अब खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में दो प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
साल भर में एक लाख पदों पर होगी भर्ती : जोगाराम पटेल
कैबिनेट बैठक के बाद कानून एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाना एक बड़ी उपलब्धि है। सरकार के इस फैसले से पुलिस बल में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। इस साल राजस्थान सरकार एक लाख पदों पर भर्ती करने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश को ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार ने 3150 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए कंपनियों को 6877 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। इसके साथ ही जैसलेमेर के रामगढ़ में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आधुनिक प्लांट भी लगाया जाएगा।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम : प्रेमचंद बैरवा
बैठक के बाद राज्य के उप-मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सरकार ने अधीनस्थ पुलिस सेवा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा पहले ही की थी। अब इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए संशोधनों को मंजूरी दी गई है। जल्द ही इस दिशा में डीपीआर की ओर से नियम तैयार किये जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने पेंशन नियमों में संशोधनों के बारे में भी बात की। इन संशोधनों से किसी कर्मचारी के माता-पिता के पेंशन पीपीओ में कर्मचारियों के साथ उनके करीबी रिश्तेदारों का भी नाम जोड़ा जा सकेगा।
क्या हैं इन फैसलों के मायने?
भजनलाल सरकार के इन फैसलों से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देना लैंगिक समानता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ने से महिलाओं के प्रति अपराधों में भी कमी आ सकती है। सरकार ने इन सभी वादों का उल्लेख अपने संकल्प पत्र में किया था। खिलाड़ियों को आरक्षण देने से खेल के क्षेत्र में भी प्रदेशवासियों के रुझान में बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं पेंशन योजना में संशोधन की मांग प्रदेश में काफी समय से उठती रही है। वहीं नियमों में इन संशोधनों को करने से राज्य सरकार के प्रति लोगों के मन में भी नाराजगी कम होगी और पार्टी को प्रदेश में एक राजनीतिक बढ़त मिलेगी।