वाशिंगटन अमेरिका और चीन के संबंध काफी वक्‍त से ठीक नहीं है. हाल ही में टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच जमकर बयानबाजी देखने को मिली थी, हालांकि टैरिफ पर दोनों देशों जरूर एक राय हो चुके हैं, लेकिन अब चीन के छात्रों के वीजा को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया है, जिसे लेकर दोनों देश फिर आमने-सामने आ सकते हैं. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बुधवार को कहा कि अमेरिका चीनी छात्रों के वीजा को रद्द करना शुरू करेगा. इन छात्रों में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े या महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अध्ययन करने वाले छात्र भी शामिल हैं. रॉयटर्स की खबर के मुताबिक, इसके साथ ही रुबियो ने एक बयान में कहा कि विदेश विभाग चीन और हांगकांग से भविष्य के सभी वीजा आवेदनों की जांच को बढ़ाने के लिए वीजा मानदंडों को भी संशोधित करेगा.

छात्रों के वीजा रद्द होने से अमेरिका-चीन पर क्या असर पड़ेगा

देश छोड़ना पड़ेगा चीनी छात्रों को डर है कि उनके वीजा रद्द हो सकते हैं, जिसके कारण उन्हें दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करना पड़ सकता है या देश छोड़ना पड़ सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1,203 चीनी छात्र पढ़ रहे हैं, और इनमें से कई पर असर पड़ सकता है।अमेरिका की छवि पर प्रभाव चीन ने चेतावनी दी है कि ये कदम अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुँचाएंगे। कुछ चीनी छात्र अब ब्रिटेन या अन्य देशों में पढ़ाई के लिए विकल्प तलाश रहे हैं।आर्थिक नुकसान चीनी छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण आय स्रोत हैं। 2023-24 में, लगभग 2,78,000 चीनी छात्रों ने अमेरिकी शिक्षा पर 14.3 अरब डॉलर से अधिक खर्च किए। इन नीतियों से विश्वविद्यालयों को वित्तीय नुकसान हो सकता है।शैक्षिक संबंधों में कमी अमेरिका और चीन के बीच शैक्षिक आदान-प्रदान पहले से ही कम हो रहा है। 2019 में 3,72,532 चीनी छात्र अमेरिका में थे, जो 2023-24 में घटकर 2,78,000 रह गए। ये नीतियां इस कमी को और बढ़ा सकती हैं।

चीनी को दिया ट्रंप ने झटका

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सरकार ने उन चीनी छात्रों के वीजा रद्द करने की योजना बनाई है जिनका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध है या जो संवेदनशील क्षेत्रों में अध्ययन कर रहे हैं.  ‘कैच एंड रिवोक’ नाम की एक नई पहल के तहत छात्रों की सोशल मीडिया गतिविधियों की निगरानी की जाएगी. इसमें उन छात्रों की पहचान की जाएगी जो आतंकवादी संगठनों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं.

 

टेस्ला के मालिक और अमेरिकी अरबपति इलॉन मस्क ने ट्रम्प प्रशासन छोड़ दिया है। उन्होंने भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5.30 बजे सोशल मीडिया X पर यह जानकारी दी। मस्क ने कहा कि स्पेशल गवर्नमेंट एंप्लायी के तौर पर मेरा समय पूरा हुआ। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प को धन्यवाद भी दिया। ट्रम्प ने मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) का जिम्मा दिया था। जिसका काम सरकार की फिजूलखर्ची कम करना था।

एलन मस्क ने छोड़ा अमेरिका सरकार का साथ, ट्रंप से नहीं चल पाई दोस्ती एलन मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने संघीय नौकरशाही में सुधार के अपने प्रयासों का जिक्र करते हुए, ट्रंप के बड़े व्यय विधेयक की आलोचना की थी. मस्क ने अपने DOGE मिशन (सरकारी दक्षता परियोजना) का उल्लेख किया और कहा कि यह सरकार चलाने का एक बेहतर तरीका बन जाएगा. डोनाल्ड ट्रंप के खास माने जाने वाले एलन मस्क ने ऐलान किया है कि वह ट्रंप प्रशासन से बाहर हो रहे हैं. संघीय नौकरशाही को कम करने और उसमें सुधार लाने के प्रयासों का नेतृत्व करने के बाद एलन मस्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष सलाहकार के रूप में अपनी सरकारी भूमिका छोड़ रहे हैं. इस बात का ऐलान करते हुए मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट किया, “चूंकि विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा निर्धारित समय खत्म हो रहा है, इसलिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप को फिजूलखर्ची को कम करने के अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा. DOGE मिशन समय के साथ और मजबूत होगा क्योंकि यह सरकार चलाने का एक तरीका बन जाएगा. उन्होंने इस ऐलान से पहले ट्रंप के ‘बड़े, सुंदर’ (Big Beautifull) बिल की आलोचना की थी.

ट्रम्प के 'बिग ब्यूटीफुल बिल' के खिलाफ थे मस्क

मस्क के इस्तीफे की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है, लेकिन वे उस बिल का विरोध कर रहे थे जिसे ट्र्म्प ने बिग ब्यूटीफुल बताया था। मस्क ने कहा था कि DOGE का मकसद खर्चों में कटौती करना है और यह बिल उसके खिलाफ है।

इस्तीफे के एक दिन बाद कार्यकाल खत्म होना था

जानकारी के मुताबिक ट्रम्प ने राष्ट्रपति बनने के बाद DOGE प्रमुख के तौर पर मस्क की नियुक्ति 30 मई 2025 तक के लिए ही की थी। यानी जब मस्क ने इस्तीफा दिया, उसके एक दिन बाद ही उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था।

जिनसे मस्क नाराज,'बिग ब्यूटीफुल बिल' के 5 पॉइंट्स

इनकम टैक्स और एस्टेट टैक्स में 2017 में की गई कटौती को स्थायी बनाना, टैक्स कटौती को बढ़ाने का भी प्रस्ताव। ओवरटाइम, टिप्स, और सोशल सिक्योरिटी इनकम पर टैक्स कटौती का प्रस्ताव, व्हाइट हाउस का कहना है कि सालाना 30 से 80 हजार डॉलर की कमाई वालों को अगले साल 15% कम टैक्स देना होगा। अवैध इमिग्रेश रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी और अमेरिकी सेना को मजबूत करने पर ज्यादा खर्च करना। सरकार में फिजूलखर्ची, धोखाधड़ी और दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े इंतजाम। डेब्ट सीलिंग यानी सरकार कितना कर्ज ले सकती है, उसकी सीमा बढ़ाना। ये सीमा समय-समय पर बढ़ानी पड़ती है ताकि सरकार अपने बिल और खर्चे चुका सके।

सरकार से अलग, ट्रम्प से भी दूरी के संकेत

मस्क ने DOGE छोड़ने से एक दिन पहले अमेरिकी टीवी चैनल CBS को दिए इंटरव्यू में कहा - राजनीति में जितना करना था कर लिया। अब चंदा नहीं दूंगा।

वॉशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में मस्क ने कहा था- फेडरल ब्यूरोक्रेसी की हालत जितनी सोची थी, उससे कहीं ज्यादा खराब है।

ये दोनों बयान संकेत है कि मस्क राजनीति से दूरी बनाएंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क अब सरकारी भूमिका से हटकर फिर से टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी अपनी कंपनियों पर ध्यान देने जा रहे हैं।

मस्क और ट्रम्प के बीच पहले भी मतभेद रहे

मस्क नाराज, क्योंकि xAI को UAE में डेटा सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला

OpenAI ने 22 मई को UAE में एक बड़ा AI डेटा सेंटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जीता था। मस्क की कंपनी xAI ने भी सौदे में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन वे नाकाम रहे। अपनी विरोधी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद मस्क ने ट्रम्प के सलाहकार डेविड सैक्स और बाकी अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे।

ट्रम्प की टीम नाराज, क्योंकि 100 मिलियन डॉलर का वादा किया, दिए नहीं

मस्क ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रम्प के लिए 250 मिलियन डॉलर खर्च किए थे। उन्होंने 2026 के मिडटर्म इलेक्शन से पहले ट्रम्प की टीम को 100 मिलियन डॉलर देने का वादा किया था। लेकिन अभी तक यह रकम नहीं दी गई, जिससे ट्रम्प के कई सहयोगी नाराज हैं।

मस्क को सीक्रेट जानकारी देने की खबर से सरकार की किरकिरी

न्यूयॉर्क टाइम्स ने 20 मार्च 2025 को अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि मस्क को पेंटागन में चीन के साथ संभावित जंग को लेकर 21 मार्च को एक टॉप सीक्रेट ब्रीफिंग दी जाने वाली है। यह ब्रीफिंग ‘द टैंक’ नाम के एक स्पेशल रूम में दी जाने वाली थी। यह खबर लीक होते ही ट्रम्प नाराज हो गए। उन्होंने इस खबर को फेक बताया। ट्रम्प ने कहा कि मस्क का चीन में कारोबार है। उन्हें किसी भी हाल में चीन से जुड़ी सीक्रेट जानकारी नहीं दी जाएगी। हालांकि मस्क 21 मार्च को पेंटागन गए। लेकिन वे ‘द टैंक’ रूम में न जाकर रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के ऑफिस गए। कहा गया कि इस बैठक में चीन पर कोई चर्चा नहीं हुई, बल्कि DOGE को लेकर प्लान बने। वहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद मस्क ने X पर लिखा कि वे पेंटागन के उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चाहते हैं जिन्होंने झूठी जानकारी लीक कर दी। इसके बाद पेंटागन के चीफ ऑफ स्टाफ जो कैस्पर ने इसकी जांच शुरू की। इसमें पेंटागन के अधिकारियों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। इसके बाद दो सीनियर पेंटागन अधिकारियों डैन काल्डवेल और डैरिन सेल्निक को पेंटागन से बाहर निकाल दिया गया था। इस घटना के बाद ट्रम्प सरकार की काफी आलोचना हुई।

सरकार से अलग, ट्रम्प से भी दूरी के संकेत

मस्क ने DOGE छोड़ने से एक दिन पहले अमेरिकी टीवी चैनल CBS को दिए इंटरव्यू में कहा - राजनीति में जितना करना था कर लिया। अब चंदा नहीं दूंगा। वॉशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में मस्क ने कहा था- फेडरल ब्यूरोक्रेसी की हालत जितनी सोची थी, उससे कहीं ज्यादा खराब है। ये दोनों बयान संकेत है कि मस्क राजनीति से दूरी बनाएंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क अब सरकारी भूमिका से हटकर फिर से टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी अपनी कंपनियों पर ध्यान देने जा रहे हैं।

एलन मस्क का बड़ा बयान

एलन मस्क का हटना ऐसे समय पर हुआ है, जब उन्होंने ट्रंप के बिग एंड व्यूटिफूल बिल की आलोचना की है. बता दें कि बिग ब्यूटिफूल बिल में मल्टी-ट्रिलियन डॉलर की टैक्स ब्रेक, रक्षा खर्च में भारी वृद्धि और आव्रजन नियंत्रण उपाय से जुड़े खर्च शामिल है. इसको लेकर मस्क ने कहा कि यह बिल DOGE के काम को कमजोर करता है. इससे घाटा बढ़ सकता है. इस पर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा था कि मैं इसके कुछ हिस्सों से खुश नहीं हूं, लेकिन हम देखेंगे कि आगे क्या होता है.    कांग्रेस और सीनेट में भी बंटी राय

मस्क के इस बयान को कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने भी समर्थन दिया सीनेटर रॉन जॉनसन (विस्कॉन्सिन) ने कहा कि मैं एलन के हतोत्साहित होने से सहानुभूति रखता हूं. हालांकि, राष्ट्रपति पर दबाव डालना किसी भी तरह से असर नहीं करता है. हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि वे चाहते हैं कि सीनेट में बिल में कम से कम बदलाव हों, ताकि संतुलन बना रहे. हालांकि, बिल को लेकर अगर स्टेज में सीनेट बिल में बदलाव करेगी, जिसके बाद इसे फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वोटिंग के लिए लाया जाएगा.

मस्क का निजी क्षेत्र में लौटना और राजनीतिक खर्च में कटौती

सरकारी पद से हटते हुए एलन मस्क ने कहा अब मैं पूरी तरह से टेस्ला और स्पेसएक्स को समर्पित हूं. मैं अपने राजनीतिक खर्च को भी कम करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने अपना योगदान दे दिया है. उनका यह बयान स्पष्ट करता है कि वे राजनीति से पीछे हटकर अपनी कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे.

 

नेथरलैंड में दिए गए इंटरव्यू में डॉ. एस जयशंकर ने भारत पाकिस्तान के तनाव का जीकर करते हुए कहा की यूरोप के देश तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही शांति के ओर है परंतु भारत पाकिस्तान के बिच में कभी शांति का भाव उत्पन नहीं हुआ।  हम आतंकवाद को पिछले 80 सालो से झेल रहे है. आप आतंकवाद को नकारते है पर हमें इस समस्या का सामना करना होता है. हमरे पास चीन और पाकिस्तान दो कठिन पडोसी है और पाकिस्तान से आतंकवाद वाली परेशानी तो हमने हमेसा से झेली है. जयशंकर ने कहा ,ओर इसी के चलते हमें सुरक्षा को पहले रखना पड़ता है यूरोप के मुकाबले भारत की सुरक्षा की चुनौतियां कही ज्यादा है. 

पाकिस्तान में आतंकियों का साथ देती है उनकी सेना 

जयशंकर ने कहा की आतंकवाद ओर कश्मीर मुद्दा दोनों भिन्न है इन्हे साथ नहीं जोड़ा जा सकता, आतंकवाद एक अंतराष्ट्रीय अपराध है भारत के लिए ओर इसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता. पाकिस्तान और उसकी सेना आतंकवाद में पूरी तरह से लिप्त है. यह सोचना भ्रम होगा कि उन्हें अपने देश में चल रहे आतंकी नेटवर्क की जानकारी नहीं है. जयशंकर ने कहा, "हमें यह दिखावा न करें कि पाकिस्तान को कुछ पता नहीं. संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी खुलेआम पाकिस्तान के बड़े शहरों में घूमते हैं. उनके पते और संपर्क सब कुछ पता हैं. सरकार और सेना दोनों इसमें मिले हैं." उन्होंने कहा कि यदि वहां शहर के बीचोंबीच हजारों लोगों के सैन्य प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हों तो क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं होगी.

ऑपरेशन सिंदूर न्याय का प्रतीक है

ऑपरेशन सिंदूर' को आतंक के खिलाफ भारत की नई नीति करार दिया. जयशंकर ने कहा कि देश को इस कार्रवाई के लिए सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि यह केवल जवाबी हमला नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक है. आपको इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे (pok) वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था. यह जवाब 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आया था, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी.

अगर भविष्य में आतंकवादी हमले होते हैं तो परिणाम गंभीर होंगे

कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और जो भाग अवैध कब्जे में हैं, वे भारत को लौटाने चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय है. इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं हो सकती. जयशंकर ने पाकिस्तान को चेताया कि अगर भविष्य में आतंकवादी हमले होते हैं तो उसके परिणाम गंभीर होंगे. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान को यह बात भलीभांति समझ लेनी चाहिए कि अगर फिर कोई हमला हुआ तो उसका जवाब मिलेगा."

पाकिस्तान में प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर का घर जला दिया। प्रदर्शनकारियों ने घर की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स को भी पीटा।रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के नौशेहरो फिरोज जिले में मंगलवार को पुलिस और एक राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी। इसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा दोनों तरफ के कई लोग भी घायल हो गए।पाकिस्तान सरकार की योजना सिंध नदी पर नहर बनाने की है। इससे स्थानीय लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी जमीन और पानी छीन रही है। जब प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की।इसके तनाव बढ़ गया। नाराज होकर लोगों ने सिंध के गृह मंत्री के घर हमला कर दिया था। प्रदर्शनकारियों ने कुछ ट्रकों को लूट लिया और उनमें से कुछ को आग लगा दी।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में केंद्रीय सरकार की सिंधु नदी पर छह नई नहरें बनाने की परियोजना के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन और तेज हो गया है। वकील, राजनीतिक दल, और कई नागरिक संगठन खैरपुर जिले के बाबरलोई बाइपास पर पिछले हफ्ते से धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि जब तक सरकार इस परियोजना को पूरी तरह रद्द नहीं करती, वे धरना खत्म नहीं करेंगे। आंदोलनकारियों के मुताबिक, इस प्रदर्शन में दो लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं। जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

स्थानीय मीडिया के अनुसार

यह विरोध सिंधु नदी पर प्रस्तावित छह नहरों के निर्माण के विरुद्ध है। सिंध की जनता इसे अपनी आजीविका और पर्यावरण के लिए खतरा मानती है। शुक्रवार को बाबरलोई में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कराची बार एसोसिएशन (केबीए) के अध्यक्ष आमिर नवाज वाराइच ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा, "अगर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को परेशान किया या कोई कदम उठाया, तो पूरा सिंध बंद हो जाएगा और इसके लिए पुलिस जिम्मेदार होगी।"

बिलावल बोले- यह आतंकी हमले जैसा

पुलिस ने बताया कि स्थिति अब काबू में है। वहीं गृह मंत्री लंजर ने घटना पर नाराजगी जताई है और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के कानून को चुनौती देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मंत्री के घर पर हमले की निंदा की है और इसे ‘आतंकी हमला’ बताया है। उन्होंने कहा कि विरोध के नाम पर हिंसा फैलाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

इस बीच, प्रदर्शन के कारण देश की आपूर्ति व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' के मुताबिक, ट्रांसपोर्ट गुड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तारिक गुज्जर ने बताया कि सक्कुर-लरकाना और बहावलपुर के आसपास 10,000 से 15,000 ट्रक, कंटेनर और तेल टैंकर सड़क जाम होने के कारण फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सक्कुर-लरकाना क्षेत्र से बहावलपुर तक माल की आवाजाही पूरी तरह ठप है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को ब्लॉक कर रखा है, जिससे व्यापार और परिवहन पर भारी असर पड़ा है।

 

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने  ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (SNSC) के सचिव अली अकबर अह्मदियान से टेलीफोन पर बातचीत की। इस बातचीत में न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के गंभीर मसलों पर बातें की गई हैं। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह परियोजना और उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी आईएनएसटीसी पर भी चर्चा हुई। भारत और ईरान की बढ़ती दोस्ती से पाकिस्तान चिंता में जरूर होगा.भारत ने क्षेत्रीय स्थिरता में ईरान की ‘रचनात्मक भूमिका’ की सराहना की और चाबहार प्रोजेक्ट पर सहयोग बढ़ाने में भारत की रुचि व्यक्त की। इस प्रोजेक्ट से भारत, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सीधे सेंट्रल एशिया तक पहुंच बना सकता है।

चाबहार पोर्ट से खुलेंगे मध्य एशिया के रास्ते 

चाबहार  पोर्ट भारत के  व्यापर के लिए जरुरी है, क्युकी चाबहार पोर्ट के रस्ते मध्य एशियाई देशो में खुलते है, जिसे भारत और एशियाई देशो में व्यापारिक सम्बन्ध को बढ़ावा मिलेगा.भारत इस पोर्ट की मदद से ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के साथ सीधे व्यापार कर सकता है. ईरान और भारत ने 2018 में चाबहार पोर्ट तैयार करने का समझौता किया था. यह रास्ता भारत के लिए एक विकल्प के तोर पर काम कर रहा है भारत को पहले अफगानिस्तान में व्यापर के लिए पाकिस्तान के रस्ते से गुजरना पड़ता था पर अब चाबहार पोर्ट के विकास के बाद अफगानिस्तान जाने के लिए अच्छा रास्ता है. अफगानिस्तान के अलावा यह पोर्ट भारत के लिए मध्य एशियाई देशों के भी रास्ते खोलेगा. इन देशों से गैस और तेल भी इस पोर्ट के जरिए लाया जा सकता है.

पाक चाबहार को अपनी भू-राजनीतिक घेराबंदी के रूप में देखता है

ईरान के साथ भारत की बातचीत को पाकिस्तान को घेरने के रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. खासकर हाल के भारत-पाकिस्तान तनाव और अफगानिस्तान के साथ भारत के बढ़ते संबंधों के संदर्भ में. पाक चाबहार को अपनी भू-राजनीतिक घेराबंदी के रूप में देखता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की थी, जो 1999 के बाद से भारत और तालिबान के बीच पहली बात थी। इससे पहले कंधार विमान अपहरण के समय भारत-तालिबान में बात हुई थी।

चाबहार पोर्ट से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को टक्कर देने में मदद मिलेगी।

चाबहार को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की तुलना में भारत के रणनीतिक पोर्ट के तौर पर देखा जा रहा है। ग्वादर को बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत चीन विकसित कर रहा है। चाबहार पोर्ट से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को टक्कर देने में मदद मिलेगी। पाक को डर है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर वह भू-राजनीतिक रूप से अलग-थलग हो सकता है।चाबहार से भारतीय नौसेना की पश्चिमी हिंद महासागर और फारस की खाड़ी में उपस्थिति मजबूत होती है।