लोकसभा (Loksabha) और राज्य विधानसभाओं में 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक-131वां संविधान संशोधन विधेयकऔर परिसीमन विधेयक सहित तीनों विधेयक दो तिहाई बहुमत नहीं मिल पाने के कारण गिर गए। लोकसभा में बिल पर 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई। उपस्थित 528 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी। 528 का दो तिहाई 352 होता है। इस तरह बिल 54 वोट से गिर गया। 

विधेयक को दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल पाया

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की राह में दो दिनों तक चली लंबी चर्चा के बाद मत विभाजन में मोदी सरकार की ओर से प्रस्तुत विधेयक दो तिहाई बहुमत के अभाव में गिर गया। परिणाम घोषित होते ही विपक्षी खेमे ने मेजें थपथपाकर प्रसन्नता व्यक्त की। इसके साथ ही पूर्व में हुए प्रयासों की तरह महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की राह में राजनीतिक दलों के स्वार्थ और राजनीति फिर आड़े आ गई। जैसे ही 131वां संविधान संशोधन विधेयक गिरा, वैसे ही सत्ता पक्ष ने विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने की कोशिश की।

विपक्ष ने परिसीमन बिल के विरोध के दो कारण बताए

विपक्ष ने महिला आरक्षण संशोधन बिल का विरोध नहीं किया लेकिन इससे जुड़े दोनों बिल के खिलाफ ही। विपक्ष ने परिसीमन बिल के विरोध के दो कारण बताए। पहला– इससे दक्षिणी राज्यों की संसद में ताकत कम हो जाएगी। दूसरा– यह ओबीसी और एसटी–एससी तबके के खिलाफ है। यह संशोधन बिल 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में बदलाव के लिए लाया गया था, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। यदि यह बिल पास हो जाता, तो इसे 2029 के आम चुनाव से लागू करने की योजना थी।

बिहार के नालंदा जिले में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां माता शीतलाष्टमी मंदिर में भगदड़ मचने से 8 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब चैत्र माह के अंतिम मंगलवार और शीतला अष्टमी के अवसर पर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मंदिर परिसर में सुबह से ही भारी भीड़ जमा हो गई थी।

मंदिर का गर्भगृह छोटा होने के कारण श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई थी, लेकिन कई लोग लाइन में लगने के बजाय जल्द दर्शन करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान अचानक धक्का-मुक्की शुरू हो गई और देखते ही देखते भगदड़ मच गई।

हादसे में जान गंवाने वाली महिलाओं में से दो की पहचान रीता देवी (50) और रेखा देवी (45) के रूप में हुई है, जबकि अन्य मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

घटना के बाद मंदिर परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कई महिलाएं बेहोश हालत में पड़ी थीं, जबकि कुछ दर्द से कराह रही थीं। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि एंबुलेंस और प्रशासनिक मदद पहुंचने में काफी देर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि घटना के करीब 40 मिनट बाद पहली एंबुलेंस मौके पर पहुंची, जिससे राहत कार्य में देरी हुई।

कुछ श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि मंदिर में भीड़ प्रबंधन के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। न तो उचित बैरिकेडिंग की गई थी और न ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात था। मंदिर के अंदर भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण स्थिति बिगड़ती चली गई।

एक घायल युवक ने बताया कि वह करीब ढाई घंटे से लाइन में लगा था और अचानक भगदड़ मचने पर उसके ऊपर कई लोग गिर पड़े। उसने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों को पैसे लेकर सीधे मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा था, जिससे बाहर खड़े श्रद्धालुओं में असंतोष बढ़ रहा था।

हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया और मंदिर परिसर को खाली करवा दिया गया। साथ ही मेले को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। मौके पर पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया गया है।

इस घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपये और आपदा प्रबंधन विभाग से 4 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा, मुख्य सचिव को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं।

गौरतलब है कि शीतला अष्टमी के अवसर पर इस मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस दिन विशेष पूजा का आयोजन होता है और भक्त माता को ठंडा भोजन अर्पित करते हैं। यही कारण है कि इस दिन मंदिर में असाधारण भीड़ देखने को मिलती है।

इस हादसे ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे आयोजनों में पहले से उचित योजना, पर्याप्त पुलिस बल, बैरिकेडिंग और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं से बचा जा सके।

फिलहाल, नालंदा में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस हादसे ने कई परिवारों को गहरे दुख में डाल दिया है। प्रशासन द्वारा जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित दो दिवसीय युवा विधायकों के सम्मेलन में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने लोकतंत्र की मजबूती और विकसित भारत के निर्माण में युवा जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि युवा विधायक केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित न रहें, बल्कि विधायिका के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सशक्त बनाएं।

सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश विधानसभा में किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर सहित विभिन्न राज्यों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न राज्यों के 45 वर्ष से कम आयु के विधायकों ने भाग लेकर अपने विचार साझा किए।

वासुदेव देवनानी ने अपने संबोधन में कहा कि यह सम्मेलन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोकतंत्र की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने युवा विधायकों से अपील की कि वे पूरी तैयारी और प्रतिबद्धता के साथ सदन में अपनी बात रखें और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा निर्धारित ‘विकसित भारत @2047’ का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है, जब युवा जनप्रतिनिधि सक्रिय रूप से नीति-निर्माण और विकास कार्यों में योगदान दें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विकास तभी सार्थक होगा, जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे।

सम्मेलन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के युवा विधायकों की भागीदारी को उन्होंने “विधायी ऊर्जा का त्रिवेणी संगम” बताया। उन्होंने कहा कि युवा विधायक देश के ‘जनसांख्यिकीय लाभांश’ का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी सोच, ऊर्जा और नवाचार क्षमता नीति-निर्माण को नई दिशा दे सकती है।

वासुदेव देवनानी ने लोकतंत्र में निरंतर संवाद की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के बीच निरंतर सहभागिता से ही मजबूत होता है। उन्होंने तकनीक के उपयोग से इस संवाद को और प्रभावी बनाने की बात कही और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनभागीदारी बढ़ाने पर बल दिया।

उन्होंने युवा विधायकों को सुझाव दिया कि वे सदन में अधिक से अधिक प्रश्न पूछें, शोध आधारित चर्चा करें और वरिष्ठ नेताओं के अनुभवों से सीख लें। इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकालयों में अध्ययन करने और विषयों की गहराई से समझ विकसित करने पर भी जोर दिया।

डिजिटल नवाचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने ‘वन नेशन-वन एप्लिकेशन’ और नेवा प्लेटफॉर्म जैसे प्रयासों को लोकतंत्र को पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि युवा विधायकों की जिम्मेदारी है कि वे डिजिटल डिवाइड को कम करें और तकनीक आधारित लोकतंत्र को आगे बढ़ाएं।

सम्मेलन के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभाओं को सार्थक विमर्श का मंच बनाना चाहिए और शोर-शराबे की राजनीति से ऊपर उठकर समाधान आधारित चर्चा को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने विधायी समितियों को ‘लघु विधायिका’ बताते हुए कहा कि इन समितियों में सक्रिय भागीदारी से शासन की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

वासुदेव देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधानसभा में नवाचारों के तहत डिजिटल म्यूजियम और राजनीतिक आख्यान संग्रहालय को आम जनता के लिए खोला गया है, जिसे अब तक हजारों लोग देख चुके हैं। इसके अलावा, विधायकों द्वारा पूछे गए 97 प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर सरकार द्वारा दिए जा चुके हैं और इसे 100 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी जोर देते हुए कहा कि विकास का मॉडल तभी टिकाऊ होगा, जब वह परंपरा और आधुनिकता के संतुलन पर आधारित हो।

कुल मिलाकर, भोपाल में आयोजित यह सम्मेलन युवा नेतृत्व को दिशा देने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।

Noida International Airport अब उद्घाटन के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। लंबे समय से प्रतीक्षित यह मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।

जेवर में विकसित किया गया यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े और आधुनिक एयरपोर्ट्स में शामिल होगा। इसके संचालन के साथ ही दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र को एक बड़ा विकल्प मिलेगा, जिससे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पड़ने वाला यात्री और कार्गो दबाव काफी हद तक कम हो सकेगा।

 एयर कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से देश और विदेश के कई प्रमुख शहरों से सीधी कनेक्टिविटी स्थापित होगी। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह एयरपोर्ट उत्तर भारत का एक प्रमुख एविएशन हब बन सकता है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और एयर ट्रैफिक का संतुलन बेहतर तरीके से हो सकेगा।

 अर्थव्यवस्था को मिलेगा बड़ा बूस्ट

यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए “गेम चेंजर” साबित होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट के आसपास बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग हब विकसित किए जा रहे हैं, जिससे निवेश के नए अवसर पैदा होंगे।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस परियोजना से हजारों प्रत्यक्ष और लाखों अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।

निवेश और विकास के नए अवसर

जेवर एयरपोर्ट के आसपास तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। नई सड़कें, एक्सप्रेसवे, मेट्रो कनेक्टिविटी और अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे यह क्षेत्र एक बड़े बिजनेस हब के रूप में उभर सकता है।

इसके अलावा, विदेशी निवेशकों की भी इस प्रोजेक्ट में खास दिलचस्पी देखी जा रही है। एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद यहां मल्टीनेशनल कंपनियों और बड़े उद्योगों के आने की संभावना बढ़ जाएगी।

 कार्गो और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में पहचान

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक बड़े कार्गो हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इससे निर्यात और आयात गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और व्यापारिक लागत में कमी आएगी।

यह सुविधा खासतौर पर उत्तर भारत के उद्योगों के लिए फायदेमंद साबित होगी, जिन्हें अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने के लिए बेहतर विकल्प मिलेगा।

पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा

एयरपोर्ट के संचालन से पर्यटन क्षेत्र को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। आगरा, मथुरा, वृंदावन और दिल्ली जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी, जिससे देश-विदेश के पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

 निष्कर्ष

कुल मिलाकर, Noida International Airport का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। यह न केवल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, बल्कि रोजगार, निवेश और आर्थिक विकास के नए रास्ते भी खोलेगा।

राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को प्रदेश के भविष्य के विकास का आधार मान रही हैं। ऐसे में आने वाले समय में यह एयरपोर्ट उत्तर भारत के आर्थिक और औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बन सकता है।

Mukhtar Ansari की मौत के करीब दो साल बाद भी यह मामला एक बार फिर चर्चा में है।

जहां आधिकारिक जांच में उनकी मौत को हार्ट अटैक बताया गया था, वहीं अब उनके वकील और परिवार ने इसे साजिश करार देते हुए नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

मुख्तार अंसारी की मौत 28 मार्च 2024 को बांदा जेल में हुई थी। इससे कुछ दिन पहले उन्होंने बाराबंकी कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अपनी जान को खतरा बताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि जेल में उन्हें खाने में धीमा जहर (स्लो पॉइजन) दिया जा रहा है।

अब उनके वकील रणधीर सिंह सुमन का दावा है कि उनके पास जहर देने से जुड़े सबूत हैं। वे मजिस्ट्रियल जांच को “खानापूर्ति” बताते हुए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं।

जांच में क्या सामने आया

मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे। करीब 5 महीने चली जांच के बाद 16 सितंबर 2024 को रिपोर्ट सामने आई, जिसमें मौत की वजह हार्ट अटैक (मायोकार्डियल इंफार्क्शन) बताई गई।

जांच रिपोर्ट के अनुसार:

जेल के खाने में जहर के कोई सबूत नहीं मिले बैरक से मिले खाद्य पदार्थों की जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला अन्य कैदियों या स्टाफ की तबीयत खराब नहीं हुई CCTV फुटेज में किसी तरह की लापरवाही नहीं दिखी

इसके अलावा, मेडिकल रिपोर्ट में हृदय की मांसपेशियों में ब्लॉकेज और अन्य समस्याओं का जिक्र किया गया, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि मौत बीमारी के कारण हुई।

 परिवार और वकील के आरोप

हालांकि, मुख्तार अंसारी के परिवार और वकील इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि:

मौत से पहले अंसारी लगातार अपनी जान को खतरा बता रहे थे कोर्ट में उन्होंने खुद जहर दिए जाने की बात कही थी शव पर चोट के निशान और खून के निशान दिखे थे

उनके बेटे उमर अंसारी ने भी आरोप लगाया कि शव की स्थिति सामान्य नहीं थी, जिससे हार्ट अटैक वाली थ्योरी पर सवाल उठते हैं।

 5 करोड़ की सुपारी का दावा

इस केस में एक और बड़ा दावा सामने आया है। मुख्तार अंसारी ने 2021 में कोर्ट को दी गई एक अर्जी में कहा था कि जेल में उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है और इसके लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई है।

हालांकि, इस दावे के समर्थन में अब तक कोई ठोस सबूत सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है।

 बैरक नंबर-16 अब भी सील

मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बांदा जेल की बैरक नंबर-16, जहां मुख्तार अंसारी को रखा गया था, आज भी सील है। उनके कपड़े, किताबें और निजी सामान भी जांच प्रक्रिया के तहत सुरक्षित रखे गए हैं।

जेल प्रशासन के अनुसार, यह सब कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और केस पूरी तरह समाप्त होने तक ऐसे ही रहेगा।

 कानूनी विशेषज्ञों की राय

कुछ कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जहर देने या सुपारी जैसे आरोपों को साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य जरूरी हैं। केवल आरोपों के आधार पर निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है।

वहीं, कुछ पूर्व अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी कैदी ने अपनी मौत से पहले खतरे की आशंका जताई हो और कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाए, तो मामले की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी हो जाती है।

 निष्कर्ष

Mukhtar Ansari की मौत अब भी एक विवादित मुद्दा बनी हुई है। एक ओर सरकारी जांच इसे प्राकृतिक मौत बता रही है, वहीं दूसरी ओर परिवार और वकील इसे साजिश मान रहे हैं।

अब यह देखना अहम होगा कि क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और क्या नए सबूत इस केस की दिशा बदलते हैं। फिलहाल, यह मामला कानून और जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।