RPSC सहायक आचार्य भर्ती 2024: 7 सितंबर से शुरू होंगे पेडियाट्रिक्स के साक्षात्कार, 10 सितंबर तक चलेगा पहला चरण

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) भर्ती-2024 के तहत पेडियाट्रिक्स (ब्रॉड स्पेशियलिटी) पदों के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया गया है। आयोग के अनुसार इन पदों के लिए प्रथम चरण के साक्षात्कार 7 सितंबर से 10 सितंबर 2026 तक आयोजित किए जाएंगे।

साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने आवश्यक दस्तावेजों और पहचान संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए हैं। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय निर्धारित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। दस्तावेज पूरे नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने में परेशानी हो सकती है।

7 से 10 सितंबर तक होंगे साक्षात्कार

RPSC द्वारा सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) भर्ती-2024 के अंतर्गत पेडियाट्रिक्स (ब्रॉड स्पेशियलिटी) के पदों के लिए प्रथम चरण के साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। यह साक्षात्कार 7 सितंबर 2026 से शुरू होकर 10 सितंबर 2026 तक चलेंगे।

आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे साक्षात्कार से पहले अपने सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और निर्धारित समय पर आयोग द्वारा बताए गए स्थान पर उपस्थित हों।

इंटरव्यू में ये दस्तावेज लेकर जाना जरूरी

साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो साथ लेकर जाना होगा। इसके अलावा नवीनतम एवं स्पष्ट फोटोयुक्त मूल पहचान-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी फोटो प्रतियां भी लेकर उपस्थित होना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि साक्षात्कार के समय आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार से पहले सभी मूल प्रमाण-पत्रों और उनकी फोटो प्रतियों को व्यवस्थित रूप से तैयार कर लें, ताकि दस्तावेजों के अभाव में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

दस्तावेज पूरे नहीं होने पर नहीं हो पाएगा साक्षात्कार

आयोग ने विशेष रूप से कहा है कि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटोयुक्त मूल पहचान-पत्र तथा सभी मूल प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित नहीं होने पर साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों के लिए यह जरूरी है कि वे आयोग के निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और साक्षात्कार के दिन सभी जरूरी दस्तावेज साथ लेकर आएं।

साक्षात्कार पत्र वेबसाइट पर होंगे अपलोड

RPSC की ओर से बताया गया है कि अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को अपने साक्षात्कार पत्र को डाउनलोड कर उसमें दी गई जानकारी, साक्षात्कार की तारीख और अन्य आवश्यक निर्देशों की जांच करनी चाहिए।

साक्षात्कार पत्र में उपलब्ध निर्देशों के अनुसार ही अभ्यर्थियों को निर्धारित समय और स्थान पर पहुंचना होगा।

अभ्यर्थी समय से पहले करें तैयारी

सहायक आचार्य भर्ती के लिए साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करते हुए अपने दस्तावेजों की तैयारी पहले ही पूरी कर लें। मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी फोटो प्रतियां, पहचान-पत्र और नवीनतम रंगीन फोटो तैयार रखना जरूरी है।

पेडियाट्रिक्स (ब्रॉड स्पेशियलिटी) के पदों के लिए प्रथम चरण का साक्षात्कार 7 सितंबर से शुरू होने के कारण अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर साक्षात्कार पत्र और अन्य निर्देशों की जानकारी नियमित रूप से देखते रहना चाहिए।

महत्वपूर्ण: साक्षात्कार की तारीखों और अभ्यर्थियों से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आयोग द्वारा जारी आधिकारिक साक्षात्कार पत्र और निर्देशों को ही अंतिम आधार माना जाएगा।

RPSC प्राध्यापक एवं कोच भर्ती 2025: 4 विषयों की विचारित सूची जारी, 171 अभ्यर्थी अयोग्य

 राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2025 के तहत चार विषयों के पदों के लिए विचारित सूची जारी कर दी है। आयोग की ओर से जारी सूची में संस्कृत, बायोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूजिक विषय शामिल हैं। इन चार विषयों में कुल 62 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए अस्थाई रूप से विचारित किया गया है।

आयोग के अनुसार संस्कृत विषय में 18, बायोलॉजी में 42, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1 और म्यूजिक विषय में 1 अभ्यर्थी को विचारित सूची में शामिल किया गया है। इन अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण दस्तावेजों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि जारी की गई विचारित सूची को चयन सूची या वरीयता सूची नहीं माना जाए। यह सूची केवल चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित करने और दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से जारी की गई है।

चार विषयों के अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए किया गया विचारित

RPSC की ओर से जारी जानकारी के अनुसार प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2025 में चार विषयों के अभ्यर्थियों को पात्रता जांच के लिए अस्थाई रूप से विचारित किया गया है।

विषयवार बात करें तो संस्कृत में 18 अभ्यर्थी, बायोलॉजी में 42 अभ्यर्थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1 अभ्यर्थी और म्यूजिक में 1 अभ्यर्थी शामिल हैं। इस तरह कुल 62 अभ्यर्थियों को विचारित सूची में स्थान मिला है।

आयोग ने कहा है कि अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी की जाएगी।

8 से 14 सितंबर तक भरना होगा विस्तृत आवेदन पत्र

विचारित सूची में अस्थाई रूप से शामिल अभ्यर्थियों को अब विस्तृत आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरना होगा। आयोग के अनुसार विस्तृत आवेदन-पत्र भरने के लिए ऑनलाइन लिंक 8 सितंबर से 14 सितंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगा।

अभ्यर्थियों को अपने SSO ID के माध्यम से राजस्थान के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद My Recruitment – Detailed Form cum Scrutiny – Apply Now विकल्प का चयन कर विस्तृत आवेदन-पत्र भरना होगा।

आवेदन पत्र भरने के साथ अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से जारी ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज सत्यापन संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

माध्यमिक शिक्षा विभाग करेगा दस्तावेजों की जांच

RPSC ने स्पष्ट किया है कि विस्तृत आवेदन-पत्र और संबंधित दस्तावेजों की जांच निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी। यानी अभ्यर्थियों की पात्रता का विस्तृत सत्यापन संबंधित विभाग के स्तर पर होगा।

अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर सबमिट करने के बाद प्रिंट ऑप्शन के माध्यम से पूरे विस्तृत आवेदन-पत्र की दो प्रतियां निकालकर अपने पास सुरक्षित रखनी होंगी।

इसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित दिनांक, समय और स्थान की सूचना दी जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित स्थान पर विस्तृत आवेदन-पत्र की दोनों प्रतियों के साथ सभी मूल दस्तावेज और उनकी स्वयं सत्यापित प्रतियां लेकर उपस्थित होना होगा।

RPSC अलग से नहीं भेजेगा दस्तावेज सत्यापन की सूचना

आयोग ने अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए बताया है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचना संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से दी जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से अलग से कोई सूचना अभ्यर्थियों को नहीं भेजी जाएगी।

इसलिए विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों को संबंधित विभाग की ओर से जारी होने वाली सूचना पर नजर रखना जरूरी होगा।

यदि कोई अभ्यर्थी विभाग द्वारा निर्धारित दस्तावेज सत्यापन की तारीख को उपस्थित नहीं होता है तो उसे अपात्र माना जा सकता है और उसके नाम पर परिणाम में विचार नहीं किया जाएगा।

सत्यापन के बाद जारी होगा अंतिम परिणाम

दस्तावेजों की जांच और सत्यापन पूरा होने के बाद संबंधित विभाग पात्र अभ्यर्थियों की सूची राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजेगा। इसके बाद आयोग परिणाम जारी करेगा।

अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति के लिए संबंधित विभाग को अभिस्तावित किए जाएंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन में निर्धारित शर्तों और संबंधित नियमों के अनुसार की जाएगी।

यदि कोई अभ्यर्थी पात्रता की सभी आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करता है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

171 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित

इसी परीक्षा के परिणामों के अंतर्गत आयोग ने 171 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया है। आयोग के अनुसार इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में से 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में पांच विकल्पों में से कोई भी विकल्प अंकित नहीं किया था।

विषयवार देखें तो संस्कृत में 99, बायोलॉजी में 64, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1 और म्यूजिक में 7 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

इस प्रकार संस्कृत विषय में अयोग्य घोषित अभ्यर्थियों की संख्या सबसे अधिक है। आयोग ने पांच विकल्पों से संबंधित निर्धारित नियम के तहत इन अभ्यर्थियों को अयोग्य माना है।

अभ्यर्थी इन तारीखों का रखें ध्यान

प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2025 के अभ्यर्थियों के लिए आगामी प्रक्रिया की महत्वपूर्ण तारीखें इस प्रकार हैं:

8 सितंबर 2026: विस्तृत आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू। 14 सितंबर 2026: विस्तृत आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरने की अंतिम तारीख। दस्तावेज सत्यापन: संबंधित माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर। अंतिम परिणाम: दस्तावेज जांच एवं सत्यापन के बाद आयोग द्वारा जारी किया जाएगा।

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन पूरा करें। साथ ही मूल दस्तावेज और स्वयं सत्यापित प्रतियां तैयार रखें, ताकि विभाग द्वारा निर्धारित दस्तावेज सत्यापन के समय किसी तरह की परेशानी न हो।

नोट: विचारित सूची में नाम शामिल होना अंतिम चयन की गारंटी नहीं है। अंतिम पात्रता दस्तावेज सत्यापन और नियमों के अनुसार जांच के बाद निर्धारित होगी।

जयपुर नगरीय निकाय चुनाव: संवीक्षा में 1,380 नामांकन खारिज, 3,488 वैध; 3,366 अभ्यर्थी मैदान में

 नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जयपुर जिले में नामांकन पत्रों की संवीक्षा की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जिले के 19 नगरीय निकायों के कुल 690 वार्डों में पार्षद पद के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच के बाद बड़ी संख्या में नामांकन पत्रों को अस्वीकृत किया गया है। संवीक्षा के बाद कुल 4,868 नामांकन पत्रों में से 1,380 नामांकन पत्र निरस्त किए गए, जबकि 3,488 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। इन वैध नामांकन पत्रों के आधार पर कुल 3,366 अभ्यर्थी वैध रूप से नामांकित हुए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी (म्युनिसिपल) संदेश नायक ने बताया कि नामांकन पत्रों की संवीक्षा निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार पूरी की गई। अब चुनाव प्रक्रिया का अगला महत्वपूर्ण चरण अभ्यर्थिता वापस लेने का है। वैध रूप से नामांकित अभ्यर्थी 3 सितंबर 2026 को अपराह्न 3 बजे तक अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेंगे। इसके बाद 4 सितंबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कितने अभ्यर्थी अंतिम रूप से चुनाव मैदान में रहेंगे।

नगर निगम के 150 वार्डों में 1,007 अभ्यर्थी वैध

जयपुर जिले में सबसे अधिक नामांकन नगर निगम के 150 वार्डों के लिए दाखिल किए गए। यहां कुल 1,378 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे। संवीक्षा के दौरान इनमें से 338 नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिए गए, जबकि 1,040 नामांकन पत्र वैध पाए गए। इन वैध नामांकन पत्रों के आधार पर कुल 1,007 अभ्यर्थी वैध रूप से नामांकित हुए हैं।

नगर निगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के चुनाव मैदान में उतरने के कारण आगामी दिनों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। नाम वापसी के बाद वार्डवार मुकाबले की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी।

शाहपुरा में 326 और चौमूं में 141 अभ्यर्थी वैध

नगर परिषदों में भी बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल किए गए। शाहपुरा नगर परिषद में कुल 533 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे। संवीक्षा में 194 नामांकन पत्र निरस्त किए गए, जबकि 339 नामांकन पत्र वैध पाए गए। इसके आधार पर 326 अभ्यर्थी वैध रूप से नामांकित हुए हैं।

चौमूं नगर परिषद में कुल 234 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 89 नामांकन पत्र अस्वीकृत हुए और 145 नामांकन पत्र वैध पाए गए। इसके आधार पर 141 अभ्यर्थी वैध रूप से नामांकित हुए हैं।

चाकसू में 213, बगरू में 137 और बस्सी में 178 अभ्यर्थी

बगरू नगर पालिका में कुल 210 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। इनमें से 61 नामांकन पत्र निरस्त और 149 वैध पाए गए। इसके आधार पर 137 अभ्यर्थी वैध रूप से नामांकित हुए।

बस्सी नगर पालिका में 211 नामांकन पत्रों में से 32 निरस्त किए गए, जबकि 179 नामांकन पत्र वैध पाए गए। यहां 178 अभ्यर्थी वैध रूप से नामांकित हुए हैं।

चाकसू नगर पालिका में कुल 365 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। संवीक्षा के बाद 129 नामांकन पत्र निरस्त और 236 वैध पाए गए। इसके आधार पर 213 अभ्यर्थी वैध रूप से नामांकित हुए हैं।

दूदू, जमवारामगढ़ और जोबनेर की स्थिति

दूदू नगर पालिका में कुल 171 नामांकन पत्र दाखिल हुए। इनमें से 48 नामांकन पत्र निरस्त तथा 123 वैध पाए गए। यहां 121 अभ्यर्थी वैध रूप से नामांकित हुए हैं।

जमवारामगढ़ नगर पालिका में 162 नामांकन पत्रों में से 50 निरस्त और 112 वैध पाए गए। संवीक्षा के बाद सभी 112 वैध नामांकन पत्रों के आधार पर 112 अभ्यर्थी वैध रूप से नामांकित हुए।

जोबनेर नगर पालिका में 109 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। इनमें से 12 नामांकन पत्र अस्वीकृत हुए और 97 वैध पाए गए। यहां 94 अभ्यर्थी वैध रूप से नामांकित हुए हैं।

कालाडेरा नगर पालिका में कुल 113 नामांकन पत्रों में से 33 निरस्त और 80 वैध पाए गए। इसके आधार पर 79 अभ्यर्थी वैध रूप से नामांकित हुए हैं।

छोटे निकायों में भी चुनावी मुकाबला दिलचस्प

कानोता नगर पालिका में कुल 74 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। संवीक्षा में केवल 5 नामांकन पत्र निरस्त हुए और 69 वैध पाए गए। यहां 69 अभ्यर्थी वैध रूप से नामांकित हुए हैं।

खेजरोली नगर पालिका में 162 नामांकन पत्रों में से 54 निरस्त और 108 वैध पाए गए। इसके आधार पर 107 अभ्यर्थी वैध रूप से नामांकित हुए।

किशनगढ़-रेनवाल नगर पालिका में 144 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे। इनमें से 29 निरस्त और 115 वैध पाए गए। यहां 115 अभ्यर्थी वैध रूप से नामांकित हुए हैं।

मनोहरपुर नगर पालिका में कुल 223 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। संवीक्षा में 69 नामांकन पत्र निरस्त हुए और 154 वैध पाए गए। इसके आधार पर 148 अभ्यर्थी वैध रूप से नामांकित हुए।

नारायणा नगर पालिका में 170 नामांकन पत्रों में से 62 निरस्त और 108 वैध पाए गए। यहां 108 अभ्यर्थी वैध रूप से नामांकित हुए हैं।

फागी नगर पालिका में कुल 196 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 68 नामांकन पत्र निरस्त तथा 128 वैध पाए गए। इसके आधार पर 113 अभ्यर्थी वैध रूप से नामांकित हुए।

फुलेरा नगर पालिका में 108 नामांकन पत्रों में से केवल 11 निरस्त हुए और 97 वैध पाए गए। यहां 97 अभ्यर्थी वैध रूप से नामांकित हुए हैं।

सांभर नगर पालिका में कुल 172 नामांकन पत्र दाखिल हुए। इनमें से 59 निरस्त और 113 वैध पाए गए। इसके आधार पर 105 अभ्यर्थी वैध रूप से नामांकित हुए।

वाटिका नगर पालिका में 133 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे। संवीक्षा के दौरान 37 नामांकन पत्र निरस्त और 96 वैध पाए गए। यहां 96 अभ्यर्थी वैध रूप से नामांकित हुए हैं।

3 सितंबर तक नाम वापसी, 4 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटन

नामांकन की संवीक्षा पूरी होने के बाद अब चुनाव प्रक्रिया का अगला चरण नाम वापसी का है। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार वैध रूप से नामांकित अभ्यर्थी 3 सितंबर 2026 को दोपहर 3 बजे तक अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेंगे। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद 4 सितंबर 2026 को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा।

इसके साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में अंतिम रूप से मैदान में रहने वाले अभ्यर्थियों की तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल जयपुर जिले के 19 नगरीय निकायों में 3,366 अभ्यर्थी वैध रूप से नामांकित हैं। इनमें से कितने अभ्यर्थी नाम वापस लेते हैं और कितने चुनाव मैदान में डटे रहते हैं, इसका पता 3 सितंबर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चलेगा।

नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद प्रत्याशी औपचारिक रूप से अपने-अपने वार्डों में प्रचार अभियान को गति देंगे। वार्डवार मुकाबले, प्रत्याशियों की संख्या और नाम वापसी के बाद बनने वाले समीकरण चुनावी परिणामों के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ी FIR रद्द, 5 सितंबर का मार्च वापस प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत, कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्ति का किया इस्तेमाल; आपराधिक रिकॉर्ड वालों को राहत नहीं

 जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण आदेश सुनाया। अदालत ने 20 से 25 जुलाई के बीच प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले संगठन ने दिल्ली में 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध मार्च को वापस लेने का निर्णय लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यह भी स्पष्ट किया कि जिन प्रदर्शनकारियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है, उन्हें इस आदेश के तहत राहत नहीं मिलेगी। अदालत का आदेश संबंधित मामलों के संदर्भ में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज मामलों पर लागू होगा।

फैसले के बाद संगठन की ओर से इसे छात्रों और प्रदर्शनकारियों की बड़ी जीत बताया गया। संगठन ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मिले आश्वासन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च को वापस लेने का फैसला किया गया है।

दिल्ली पुलिस की अंतरिम अर्जी पर हुई सुनवाई

मामले की सुनवाई दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल अंतरिम आवेदन पर हुई। अंतरिम आवेदन के जरिए सरकार ने अदालत से प्रदर्शन से जुड़े मामलों को लेकर तत्काल आदेश की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद दिल्ली पुलिस प्रदर्शन से संबंधित 13 FIR को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। यानी इन मामलों में पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई जारी रखने के बजाय उन्हें समाप्त करने की इच्छा जताई गई।

अदालत ने दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति और मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए FIR समाप्त करने का आदेश दिया। इससे आंदोलन में शामिल रहे कई प्रदर्शनकारियों को कानूनी राहत मिली है।

अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह महत्वपूर्ण बात भी स्पष्ट की कि FIR रद्द करने का फैसला केवल इस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है। इसे भविष्य के अन्य मामलों में सामान्य उदाहरण या बाध्यकारी फैसला नहीं माना जाएगा।

अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया। इस प्रावधान के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी कर सकता है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आदेश दोनों पक्षों द्वारा अदालत के समक्ष किए गए समझौते और आश्वासन के पूर्ण पालन की शर्त पर आधारित है। इस तरह अदालत ने मामले का समाधान दोनों पक्षों की सहमति और उपलब्ध परिस्थितियों के आधार पर किया।

संगठन ने बताया छात्रों की जीत

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संगठन के प्रवक्ता सौरव दास ने इसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटनाक्रम बताया। उनके अनुसार, अगस्त की शुरुआत में सरकार के प्रतिनिधिमंडल और संगठन के बीच बातचीत बंद हो गई थी। इसके बाद संगठन को आशंका हुई कि सरकार अपने आश्वासनों से पीछे हट सकती है।

इसी वजह से संगठन ने 5 सितंबर को दिल्ली में मार्च निकालने का फैसला किया था। हालांकि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और अदालत के आदेश के बाद संगठन ने प्रस्तावित मार्च वापस लेने की घोषणा कर दी।

संगठन की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के खिलाफ चल रहे मामलों को समाप्त कर बड़ी राहत दी है। संगठन ने इसे छात्रों की जीत बताते हुए कहा कि उनकी मांगों को सुना गया है।

हालांकि, अदालत ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को इस राहत से अलग रखा है। ऐसे मामलों में संबंधित कानूनी प्रक्रिया पर इस आदेश का वही प्रभाव नहीं होगा जो अन्य प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा।

20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान हुई थी झड़प

जंतर-मंतर आंदोलन के दौरान 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प की घटना भी सामने आई थी। प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए सुरक्षाकर्मियों की ओर से कार्रवाई की गई थी।

प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। घटना के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किए गए थे।

इसके बाद आंदोलन का दायरा दिल्ली से आगे बढ़कर देश के कई शहरों तक पहुंच गया। प्रदर्शन से जुड़े छात्रों और संगठन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर अलग-अलग स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया।

20 जून को जंतर-मंतर से शुरू हुआ था आंदोलन

संगठन के अनुसार, आंदोलन की शुरुआत 20 जून को जंतर-मंतर से हुई थी। इसके बाद लगातार कई सप्ताह तक प्रदर्शन जारी रहा।

आंदोलन की प्रमुख मांगों में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग शामिल थी। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर भी सरकार के सामने अपनी मांगें रखीं।

संगठन के अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से उनकी कुछ मांगों को स्वीकार किए जाने और आवश्यक आश्वासन दिए जाने के बाद 25 जुलाई को आंदोलन समाप्त कर दिया गया था।

हालांकि, आंदोलन खत्म होने के बाद भी प्रदर्शन के दौरान दर्ज की गई FIR को लेकर मामला बना रहा। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संबंधित मामलों में प्रदर्शनकारियों को राहत मिली है।

5 सितंबर का मार्च क्यों किया गया वापस?

संगठन ने पहले 5 सितंबर को दिल्ली में विरोध मार्च आयोजित करने की घोषणा की थी। यह निर्णय उस समय लिया गया था जब संगठन और सरकार के बीच बातचीत रुक गई थी।

संगठन का कहना था कि सरकार के प्रतिनिधियों के साथ संवाद बंद होने के बाद उन्हें लगा कि उनकी मांगों और पहले दिए गए आश्वासनों पर आगे कार्रवाई नहीं होगी। इसी कारण दोबारा आंदोलन की तैयारी की गई थी।

लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा FIR से संबंधित राहत दिए जाने और केंद्र सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद संगठन ने मार्च वापस लेने का फैसला किया है।

CJP के राजनीतिक भविष्य पर भी चर्चा

जंतर-मंतर आंदोलन के बाद संगठन के भविष्य को लेकर भी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है। संगठन के फाउंडर अभिजीत दीपके ने संगठन को राजनीतिक पार्टी में बदलने की संभावनाओं पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है।

उनके अनुसार, फिलहाल संगठन को राजनीतिक पार्टी बनाने की योजना नहीं है। उनका कहना है कि यदि संगठन को जल्दबाजी में राजनीतिक पार्टी का स्वरूप दिया गया तो उसे कमजोर किए जाने या तोड़े जाने का खतरा हो सकता है।

उन्होंने संगठन की कोर कमेटी, भविष्य की रणनीति और आने वाले आंदोलनों की रूपरेखा को लेकर भी चर्चा की है। इससे संकेत मिलता है कि संगठन फिलहाल छात्र और सामाजिक मुद्दों पर अपनी गतिविधियां जारी रखने की तैयारी में है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे क्या?

सुप्रीम कोर्ट का आदेश जंतर-मंतर आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत के तौर पर देखा जा रहा है। FIR रद्द होने के बाद उन मामलों में कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी, जिन पर अदालत का आदेश लागू है।

हालांकि, आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों को राहत से बाहर रखा गया है। ऐसे मामलों की स्थिति संबंधित रिकॉर्ड और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर अलग रह सकती है।

फिलहाल संगठन ने 5 सितंबर का प्रस्तावित मार्च वापस ले लिया है। इससे जंतर-मंतर आंदोलन के बाद पैदा हुआ तनाव कम होने की संभावना है। दूसरी ओर, संगठन के भविष्य और सरकार के साथ उसके संबंधों पर भी नजर बनी रहेगी।

निष्कर्ष

जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़े FIR मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों को बड़ी कानूनी राहत दी है। अदालत ने विशेष परिस्थितियों को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया और संबंधित FIR को समाप्त करने का आदेश दिया।

फैसले के बाद संगठन ने 5 सितंबर को प्रस्तावित दिल्ली मार्च वापस ले लिया है। अब आंदोलन से जुड़े कानूनी विवाद का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त होता दिखाई दे रहा है, जबकि संगठन के भविष्य की रणनीति और सरकार के साथ उसके संबंध आगे की दिशा तय करेंगे।

डिस्क्लेमर: यह रिपोर्ट उपलब्ध कराए गए कंटेंट और उसमें उद्धृत बयानों के आधार पर तैयार की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, FIR की संख्या और अन्य कानूनी तथ्यों को प्रकाशित करने से पहले मूल न्यायिक दस्तावेजों और आधिकारिक रिकॉर्ड से सत्यापित करना उचित है।

भाजपा सरकार के कुशासन से जनता त्रस्त: प्रतापगढ़ में जन आक्रोश यात्रा महारैली में पूर्व सरकार की योजनाओं का जिक्र स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल कॉलेज और कानून-व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

प्रतापगढ़ में आयोजित जन आक्रोश यात्रा महारैली के दौरान राजस्थान की भाजपा सरकार पर पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को बंद करने और प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के आरोप लगाए गए। महारैली को संबोधित करते हुए वक्ता ने कहा कि भाजपा सरकार के कथित कुशासन से प्रदेश की जनता परेशान है और लोगों में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ रहा है।

सभा में संबोधन के दौरान राजस्थान के विभिन्न संभागों और क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि प्रदेश के गांवों में लोगों से बातचीत करने पर स्वास्थ्य सेवाओं और पूर्व सरकार की योजनाओं को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। वक्ता ने कहा कि उदयपुर संभाग के अलावा मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, करौली, धौलपुर और बीकानेर संभाग सहित प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में आम लोगों से संपर्क करने पर योजनाओं के लाभ की चर्चा सुनने को मिलती है।

25 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का किया उल्लेख

महारैली में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूर्व सरकार की योजनाओं का प्रमुखता से जिक्र किया गया। वक्ता ने कहा कि आज के दौर में इलाज, दवाइयां और ऑपरेशन काफी महंगे हो गए हैं। बीमारी की स्थिति के अनुसार इलाज का खर्च हजारों रुपये से लेकर लाखों रुपये तक पहुंच सकता है।

उन्होंने पूर्व सरकार की स्वास्थ्य योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि 25 लाख रुपये तक के इलाज को मुफ्त करने की व्यवस्था की गई थी। साथ ही तमाम जांच, दवाइयां और ऑपरेशन मुफ्त किए जाने का दावा किया गया।

वक्ता ने अपने संबोधन में एक उदाहरण देते हुए कहा कि उदयपुर में उनसे मिली एक महिला के हृदय के वाल्व बदलने के इलाज पर करीब साढ़े छह से साढ़े सात लाख रुपये का खर्च बताया गया था, लेकिन योजना के तहत परिवार को अपनी ओर से कोई राशि खर्च नहीं करनी पड़ी।

उन्होंने कहा कि इस तरह की योजनाओं से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में बड़ी राहत मिलती है।

प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठा

महारैली में प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया गया। वक्ता ने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि प्रतापगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो।

मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका मतलब केवल मेडिकल शिक्षा नहीं है, बल्कि इससे जिला मुख्यालय पर बड़े अस्पताल, विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सिंग पाठ्यक्रमों और अन्य चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होता है।

संबोधन में दावा किया गया कि प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज की मांग के बाद 350 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी। वक्ता ने सवाल उठाया कि सरकार बदलने के बाद पहले से स्वीकृत योजनाओं को आगे बढ़ाने के बजाय उन्हें बंद क्यों किया गया।

योजनाओं को बंद करने का लगाया आरोप

वक्ता ने आरोप लगाया कि राजस्थान में पिछली सरकार के समय स्वीकृत कई योजनाएं वर्तमान में बंद पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर योजनाओं के तहत भवन तो तैयार हैं, लेकिन वहां डॉक्टर, नर्स या आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं।

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि यदि कोई योजना पहले से स्वीकृत है तो उसे आगे बढ़ाने के बजाय रोकने का कारण क्या है। साथ ही कहा कि नई सरकार से लोगों को उम्मीद थी कि वह पिछली सरकार से बेहतर काम करेगी, लेकिन उनके अनुसार सरकार बनने के कुछ ही महीनों बाद जनता में निराशा दिखाई देने लगी।

कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना

जन आक्रोश यात्रा महारैली में प्रदेश की कानून-व्यवस्था का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया गया। वक्ता ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में चोरी, डकैती और महिलाओं तथा बच्चियों के खिलाफ अपराधों की घटनाएं बढ़ी हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर आम जनता चिंतित है। हालांकि, मंच से लगाए गए ये आरोप वक्ता के राजनीतिक बयान का हिस्सा रहे और इनके समर्थन में इस संबोधन के दौरान कोई स्वतंत्र आधिकारिक आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया।

भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए

संबोधन में राजस्थान सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए गए। वक्ता ने दावा किया कि प्रदेश में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार बढ़ गया है और लोगों को काम कराने के लिए कथित तौर पर बड़ी रकम देनी पड़ रही है।

उन्होंने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) द्वारा बताए जाने वाले ‘चाल, चरित्र और चेहरा’ का उल्लेख करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कथित भ्रष्टाचार को लेकर उनकी पोल खुल गई है।

वक्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी सरकार में होने की बात कही जा सकती है, लेकिन उनके अनुसार वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार की स्थिति बेहद गंभीर है।

जनता के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा

महारैली के दौरान वक्ता ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बच्चों के दूध और ड्रेस जैसी विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछली सरकार के दौरान आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं लागू की गई थीं।

उन्होंने क्षेत्रीय विकास से जुड़े कार्यों का श्रेय पूर्व सरकार को देते हुए कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जिन विकास कार्यों की मांग की गई, उनमें से कई को स्वीकृति दी गई थी।

प्रतापगढ़ में आयोजित इस जन आक्रोश यात्रा महारैली में स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल कॉलेज, विकास योजनाओं और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर राजनीतिक हमला बोला गया। सभा में वक्ता ने जनता से सरकार के कामकाज का आकलन करने और पूर्व में लागू योजनाओं तथा वर्तमान स्थिति की तुलना करने की अपील की।

 इस रिपोर्ट में कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार और योजनाओं को बंद किए जाने से संबंधित दावे वक्ता द्वारा महारैली में दिए गए राजनीतिक बयान के आधार पर हैं। इन आरोपों पर संबंधित सरकार या विभाग का पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी रिपोर्ट में शामिल किया जा सकता है।