भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3 आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करने के लिए तैयार है। सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में इसका शुभारंभ होगा। 3 से 5 मार्च तक आयोजित होने वाले इस तीन दिवसीय फोरम “रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टूवार्ड्स एचीविंग एसडीजी एंड कार्बन न्यूट्रीलिटी इन एशिया पेसिफिक' विषय पर केंद्रित होगा।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।
फोरम का नेतृत्व आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन-शहरी द्वारा जापान के पर्यावरण मंत्रालय, यूएन ईएससीएपी, यूएनसीआरडी, यूएनडीएसडीजी और यूएनडीईएसए के सहयोग व राजस्थान सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। फोरम के 12वें संस्करण में एशिया-प्रशांत देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनमें नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता, शिक्षाविद और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह कार्यक्रम 3आर रिड्यूस (कम करना), रीयूज (पुनः उपयोग करना), रीसाइकल (पुनर्चक्रण करना) और सर्कुलरिटी को मुख्यधारा में लाने के सिद्धांतों और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पहलों को आगे बढ़ाने के लिए नीतिगत चर्चाओं और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक रणनीतिक मंच प्रदान करेगा।
फोरम की मुख्य विशेषताएं: इंडिया पवेलियन - 3आर और सर्कुलर अर्थव्यवस्था क्षेत्र में भारत की पहलों और उपलब्धियों का एक समर्पित प्रदर्शन, जिसमें प्रमुख मंत्रालयों और मिशनों की प्रदर्शनियाँ शामिल हैं। नीति और महापौरों का संवाद सर्वोत्तम प्रथाओं और अभिनव दृष्टिकोणों को साझा करने के लिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र के शहरी नेताओं और नीति निर्माताओं को शामिल करने वाले विशेष सत्र। तकनीकी क्षेत्र का दौरा प्रतिनिधि भारत के सतत शहरी विकास प्रयासों को समझने के लिए जयपुर में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं और प्रमुख विरासत स्थलों का दौरा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय 3आर व्यापार और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी – प्रदर्शनी में 40 से अधिक भारतीय और जापानी व्यवसाय और स्टार्ट-अप शामिल होंगे, जो अपशिष्ट प्रबंधन और परिपत्र अर्थव्यवस्था संक्रमण के लिए अभिनव समाधानों पर प्रकाश डालेंगे। ज्ञान उत्पादों का शुभारंभ फोरम के दौरान राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान (NIUA) द्वारा 100 से अधिक सर्वोत्तम प्रथाओं का एक संग्रह और अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की जाएंगी। जयपुर घोषणा’ को अपनाना एशिया-प्रशांत देशों को परिपत्र अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए एक ऐतिहासिक नीति रूपरेखा (2025-34), जो पहले हनोई घोषणा (2013-23) पर आधारित है। फोरम में 38 सदस्य देश, 15 केंद्रीय मंत्रालय, सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, 60 से अधिक शहर, 40 से अधिक व्यवसाय और 120 से अधिक विशेषज्ञ भाग लेंगे। यह आयोजन तीनों दिन वर्चुअल भागीदारी के लिए भी खुला रहेगा, जिससे दुनिया भर के हितधारकों से व्यापक जुड़ाव संभव होगा प्रतिभागी पर पंजीकरण कर सकते हैं। यह संस्करण भारत द्वारा दूसरी बार फोरम की मेजबानी का प्रतीक है, पहली बार 2018 में इंदौर में आयोजित किया गया था। पिछला संस्करण 2023 में कंबोडिया में आयोजित किया गया था। अधिक जानकारी के लिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ|
