जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट 2026–27 को राजस्थान के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि इस बजट से राज्य में निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसका सीधा लाभ राजस्थान को मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, औद्योगिक निवेश, स्टार्टअप्स और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस किया गया है। इससे राजस्थान जैसे बड़े और संभावनाओं से भरपूर राज्य में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार पहले से ही निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियां लागू कर रही है और केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधान इन प्रयासों को और मजबूती देंगे। उन्होंने कहा कि उद्योगों के विस्तार से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में युवाओं के लिए कौशल विकास, स्टार्टअप प्रोत्साहन और रोजगार योजनाओं पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही किसानों के लिए कृषि से जुड़ी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

सीएम भजनलाल शर्मा ने विपक्ष की आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट को राजनीति के चश्मे से नहीं, बल्कि विकास के नजरिए से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बजट के सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आएंगे।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि केंद्रीय बजट 2026–27 राज्य को विकसित राजस्थान की दिशा में आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा और केंद्र व राज्य सरकार मिलकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करती रहेंगी।

जयपुर: जयपुर जिले में महिला सशक्तिकरण को व्यावहारिक धरातल पर साकार करने के लिए सक्षम जयपुर अभियान के तहत चल रहे नारी चौपाल कार्यक्रम ने एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा और जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना के तहत उपखंड स्तर पर चौपाल का आयोजन किया गया।

बुधवार को चाकसू उपखंड में आयोजित नारी चौपाल में हजारों महिलाओं और बालिकाओं ने भाग लिया। बड़ी संख्या में सहभागिता ने स्पष्ट किया कि महिलाएँ अब संवाद, निर्णय और नेतृत्व में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक डॉ. राजेश डोगीवाल ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मारवाड़ी लोकगीत, लोकनृत्य, नुक्कड़ नाटक और आत्मरक्षा प्रशिक्षण की प्रस्तुतियाँ दी गईं। "हम होंगे कामयाब" और "मेरा काम—मेरा सम्मान" जैसी प्रस्तुतियों के माध्यम से महिलाओं ने स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का संदेश साझा किया।

विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियाँ हासिल करने वाली महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए, जिससे उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। चाकसू उपखंड अधिकारी श्रीमती निधि मीणा की उपस्थिति में महिलाओं ने आत्मविश्वास, कौशल और नेतृत्व क्षमता का प्रभावी प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा, शिक्षा, पुलिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने महिलाओं से सीधे संवाद कर स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, पोषण, स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बालिकाओं ने सक्षम जयपुर अभियान का समर्थन करते हुए हस्ताक्षर किए और बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ की शपथ ली। नोडल अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री मृणाल कुमार ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया।

डॉ. डोगीवाल ने बताया कि नारी चौपाल का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना जा रहा है, जिससे नीति और क्रियान्वयन में सकारात्मक बदलाव संभव हो रहा है।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार, जयपुर जिले के सभी उपखंडों में चरणबद्ध रूप से नारी चौपाल आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम महिलाओं के लिए सिर्फ संवाद का मंच नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की सशक्त पहल बनकर उभर रहा है।

जयपुर: राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास और जनकल्याण को मजबूती देने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे ‘ग्राम उत्थान शिविर’ राज्य के गांव-गांव तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रदेशभर में अब तक 941 ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से किसानों और ग्रामीण नागरिकों को 13 प्रमुख सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्रामीणों को अलग-अलग विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें और सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन प्रक्रिया और समाधान सीधे गांव में ही मिल सके। शिविरों में राजस्व, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रह रहे हैं।

ग्राम उत्थान शिविरों में किसानों को फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि उपकरण अनुदान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सिंचाई योजनाओं और पशुपालन से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कई स्थानों पर मौके पर ही आवेदन स्वीकार कर समस्याओं का निस्तारण भी किया जा रहा है।

शिविरों के दौरान ग्रामीण अपनी राजस्व संबंधी शिकायतें, पेंशन, राशन कार्ड, स्वास्थ्य योजनाएं, आवास योजना, श्रमिक कार्ड जैसी समस्याएं अधिकारियों के सामने रख रहे हैं। सरकार का दावा है कि बड़ी संख्या में मामलों का तत्काल या समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है।

राज्य सरकार का कहना है कि ग्राम उत्थान शिविरों के जरिए “सरकार आपके द्वार” की भावना को साकार किया जा रहा है। इन शिविरों से न केवल योजनाओं की जानकारी बढ़ी है, बल्कि पात्र लाभार्थियों को वास्तविक लाभ भी मिलने लगा है।

प्रशासन के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के शेष गांवों में भी ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

राजस्थान: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के अभिभाषण से हुई। बजट सत्र के दौरान सरकार द्वारा पंचायत-निकाय चुनाव, शहरी विकास, कानून-व्यवस्था और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी-अपनी रणनीति तय कर ली है।

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियों, विकास योजनाओं और आगामी प्राथमिकताओं को सदन के सामने रखा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, रोजगार और ग्रामीण विकास को सरकार के प्रमुख एजेंडे के रूप में बताया। अभिभाषण के बाद सदन में दिवंगत पूर्व जनप्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि दी गई।

सरकारी सूत्रों के अनुसार राज्य बजट 11 फरवरी 2026 को पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार का यह बजट बेहद अहम माना जा रहा है। बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं और शहरी-ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं और घोषणाओं पर विशेष फोकस रहने की संभावना है।

बजट सत्र के दौरान जिन विधेयकों पर सबसे ज्यादा चर्चा होने की संभावना है, उनमें शामिल हैं—

पंचायत एवं निकाय चुनाव से संबंधित संशोधन विधेयक

डिस्टर्ब एरिया बिल

शहरी विकास और नगर निकाय सुधार से जुड़े कानून

प्रशासनिक सुधार एवं कानून-व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव

इन विधेयकों को लेकर विपक्ष पहले ही सरकार को घेरने की तैयारी में है।

विपक्षी दलों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वे बेरोजगारी, महंगाई, कानून-व्यवस्था, भर्ती परीक्षाओं में देरी और किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। ऐसे में सत्र के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की पूरी संभावना जताई जा रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह बजट सत्र भजनलाल सरकार के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आने वाले पंचायत और निकाय चुनावों को देखते हुए सरकार के फैसले सियासी रूप से काफी अहम माने जा रहे हैं।

राजस्थान विधानसभा का यह बजट सत्र न केवल आर्थिक नीतियों के लिहाज से, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। सरकार जहां अपने विकास एजेंडे को मजबूती से रखने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को लगातार घेरता नजर आएगा।

जयपुर: राजस्थान में हाल ही में हुई भारी और असामयिक बारिश से किसानों को हुए नुकसान को देखते हुए भजनलाल शर्मा सरकार ने बड़ा राहत कदम उठाया है। राज्य सरकार ने बारिश से प्रभावित करीब 50 लाख किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है।

सरकार के अनुसार, इस राहत पैकेज का उद्देश्य उन किसानों को आर्थिक सहायता देना है जिनकी फसलें नष्ट हो गईं, खेतों में जलभराव हुआ और बोवनी-कटाई का कार्य प्रभावित हुआ।

राज्य के विभिन्न जिलों में राजस्व विभाग और कृषि विभाग द्वारा विशेष गिरदावरी कराई गई। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही प्रभावित किसानों को राहत राशि देने का निर्णय लिया गया है।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि राहत राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो।

इस पैकेज के तहत छोटे और सीमांत किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि उनकी आजीविका पूरी तरह खेती पर निर्भर है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा—

“राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के साथ खड़ी है। हर जरूरतमंद किसान तक सहायता पहुंचाई जाएगी।”

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस राहत पैकेज से किसानों को दोबारा खेती शुरू करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।