जयपुर (संदीप अग्रवाल): प्रदेश में इन​ दिनों विधानसभा में 2025-26 का बजट सत्र चल रहा है। विपक्ष जहां पर भजन लाल सरकार की कमियों को सदन के सामने रखते हुए जमकर हंगामा कर रहा है, वही पर सरकार भी बजट के साथ साथ यिासी मुद्दों को हवा देकर चिंगारी भड़काने का काम कर रही है। इसी को लेकर भजन लाल शर्मा ने ​सियासी मुद्दों को लेकर विपक्ष पर एक तीर से दो निशाने साधे है। यहां पर बात चाहे राम जल सेतु की हो, नए जिले की हों या फिर हो रिफाइनरी की, इन सभी मुद्दों को लेकर बजट में भजन सरकार ने काफी कुछ कहा है।

प्रदेश के युवाओं को मिलेगी एक लाख 25 हजार नौकरियां

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक तरफ राजस्थान का बजट पेश किया तो दूसरी तरफ इस बजट से कई सियासी मुद्दों को भी साध लिया। चाहे राम जल सेतु हो, नए जिले हों या फिर रिफाइनरी इन सभी मुद्दों को लेकर बजट में भजन सरकार ने काफी कुछ कहा है। राजस्थान विधानसभा में आज से बजट पर वाद-विवाद शुरू हो गया। बुधवार को जैसे ही वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का दूसरा बजट पेश किया उसी समय से विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया था लेकिन बाद में विधासभाध्यक्ष वासूदेव देवनानी के हस्तक्षेप के बाद शांत हुए। बजट में खास या यू कहें की सबसे बड़ा एलान युवाओं के लिए नौकरियों को लेकर रहा। सरकार अगले एक साल में युवाओं को 1.25 लाख सरकारी नौकरियां देंगी।

निजी क्षेत्रों का भी बजट में रखा गया है विशेष ध्यान

वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट में निजी क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में भी 1.50 लाख रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने किसानों की सम्मान निधि बढ़ा कर 9 हजार रुपए कर दी है। पूर्व में इसे 6 हजार से 8 हजार रुपए किया गया था। इसके अलावा बुजुर्ग, विधवा समेत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रति माह 100 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 1250 रुपए किया गया है। बड़े पैमाने पर काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए 350 करोड़ रुपए का सामाजिक सुरक्षा फंड बनाया गया है। इन घोषणाओं के इतर बजट में कई सियासी मुद्दों को साधने का काम भी किया गया है। बजट में पानी, रोजगार, खेती और पर्यावरण समेत विभिन्न वर्गों के लिए कई घोषणाएं की। 

भजन लाल सरकार ने कुछ यूं साधे सियासी मुद्दे 

सियासी तौर पर चर्चित रामजल सेतु परियोजना (संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी) के लिए 9300 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान। वॉटर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना कर इसमें 4 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। ईआरसीपी को लेकर राजस्थान में दो बड़े चुनाव लड़े जा चुके हैं।

विधानसभा और लोकसभा दोनों में ईआरसीपी बड़ा मुद्दा रहा। कांग्रेस मौजूदा भजनलाल सरकार पर यह आरोप लगाती रही कि ईआरसीपी को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है और सरकार इसके लिए संशोधित परियोजना का एमओए भी सामने नहीं आने दे रही है। बजट में परियोजना के लिए वित्तीय प्रावधान कर इन आरोपों का जवाब भी दे दिया गया है। 

भाजपा सरकार ने कांग्रेस राज में बने 17 में से 9 जिले समाप्त कर दिए थे। अब शेष 8 जिलों में कार्यालय बनाने के लिए एक हजार करोड़ दिए। पिछली गहलोत सरकार में बनए गए इन नए जिलों में से 9 जिलों को खत्म करने के फैसले पर मुख्यमंत्री भजनलाल लगातार कांग्रेस के निशाने पर हैं। लेकिन बजट में शेष रहे 8 जिलों के लिए फंड जारी कर उन्होंने एक बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। 

भाजपा-कांग्रेस के बीच लंबे समय से राजनीतिक श्रेय का मुद्दा बनी पचपदरा रिफायनरी अगस्त से चरणबद्ध रूप से उत्पादन शुरु करेगी। रिफाइनरी लेकर राजस्थान में बीते करीब 15 सालों से राजनीति जारी है। यदि अब बजट घोषणा के अनुसार अगस्त से रिफाइनरी का काम शुरू हो जाता है तो यह भजनलाल सरकार की बड़ी जीत मानी जाएगी।

हर विधानसभा में 10-10 करोड़ की लागत से सड़कें और विधायक जन सुनवाई केन्द्र। मरुस्थलीय क्षेत्र में सड़कों के लिए 15 करोड़ मिलेंगे। इस घोषणा से भाजपा सरकार  ने विधायकों को भी साधने का काम कर लिया है। यह फंड विधायक की अनुशंसा पर ही खर्च होगा।

जयपुर (संदीप अग्रवाल): प्रदेश में इन​ दिनों विधानसभा में 2025-26 का बजट सत्र चल रहा है। विपक्ष जहां पर भजन लाल सरकार की कमियों को सदन के सामने रखते हुए जमकर हंगामा कर रहा है, वही पर सरकार भी बजट के साथ साथ यिासी मुद्दों को हवा देकर चिंगारी भड़काने का काम कर रही है। इसी को लेकर भजन लाल शर्मा ने ​सियासी मुद्दों को लेकर विपक्ष पर एक तीर से दो निशाने साधे है। यहां पर बात चाहे राम जल सेतु की हो, नए जिले की हों या फिर हो रिफाइनरी की, इन सभी मुद्दों को लेकर बजट में भजन सरकार ने काफी कुछ कहा है।

प्रदेश के युवाओं को मिलेगी एक लाख 25 हजार नौकरियां राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक तरफ राजस्थान का बजट पेश किया तो दूसरी तरफ इस बजट से कई सियासी मुद्दों को भी साध लिया। चाहे राम जल सेतु हो, नए जिले हों या फिर रिफाइनरी इन सभी मुद्दों को लेकर बजट में भजन सरकार ने काफी कुछ कहा है। राजस्थान विधानसभा में आज से बजट पर वाद-विवाद शुरू हो गया। बुधवार को जैसे ही वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का दूसरा बजट पेश किया उसी समय से विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया था लेकिन बाद में विधासभाध्यक्ष वासूदेव देवनानी के हस्तक्षेप के बाद शांत हुए। बजट में खास या यू कहें की सबसे बड़ा एलान युवाओं के लिए नौकरियों को लेकर रहा। सरकार अगले एक साल में युवाओं को 1.25 लाख सरकारी नौकरियां देंगी।

निजी क्षेत्रों का भी बजट में रखा गया है विशेष ध्यान वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट में निजी क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में भी 1.50 लाख रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने किसानों की सम्मान निधि बढ़ा कर 9 हजार रुपए कर दी है। पूर्व में इसे 6 हजार से 8 हजार रुपए किया गया था। इसके अलावा बुजुर्ग, विधवा समेत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रति माह 100 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 1250 रुपए किया गया है। बड़े पैमाने पर काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए 350 करोड़ रुपए का सामाजिक सुरक्षा फंड बनाया गया है। इन घोषणाओं के इतर बजट में कई सियासी मुद्दों को साधने का काम भी किया गया है। बजट में पानी, रोजगार, खेती और पर्यावरण समेत विभिन्न वर्गों के लिए कई घोषणाएं की। 

भजन लाल सरकार ने कुछ यूं साधे सियासी मुद्दे  सियासी तौर पर चर्चित रामजल सेतु परियोजना (संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी) के लिए 9300 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान। वॉटर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना कर इसमें 4 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। ईआरसीपी को लेकर राजस्थान में दो बड़े चुनाव लड़े जा चुके हैं।

विधानसभा और लोकसभा दोनों में ईआरसीपी बड़ा मुद्दा रहा। कांग्रेस मौजूदा भजनलाल सरकार पर यह आरोप लगाती रही कि ईआरसीपी को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है और सरकार इसके लिए संशोधित परियोजना का एमओए भी सामने नहीं आने दे रही है। बजट में परियोजना के लिए वित्तीय प्रावधान कर इन आरोपों का जवाब भी दे दिया गया है। 

भाजपा सरकार ने कांग्रेस राज में बने 17 में से 9 जिले समाप्त कर दिए थे। अब शेष 8 जिलों में कार्यालय बनाने के लिए एक हजार करोड़ दिए। पिछली गहलोत सरकार में बनए गए इन नए जिलों में से 9 जिलों को खत्म करने के फैसले पर मुख्यमंत्री भजनलाल लगातार कांग्रेस के निशाने पर हैं। लेकिन बजट में शेष रहे 8 जिलों के लिए फंड जारी कर उन्होंने एक बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। 

भाजपा-कांग्रेस के बीच लंबे समय से राजनीतिक श्रेय का मुद्दा बनी पचपदरा रिफायनरी अगस्त से चरणबद्ध रूप से उत्पादन शुरु करेगी। रिफाइनरी लेकर राजस्थान में बीते करीब 15 सालों से राजनीति जारी है। यदि अब बजट घोषणा के अनुसार अगस्त से रिफाइनरी का काम शुरू हो जाता है तो यह भजनलाल सरकार की बड़ी जीत मानी जाएगी।

हर विधानसभा में 10-10 करोड़ की लागत से सड़कें और विधायक जन सुनवाई केन्द्र। मरुस्थलीय क्षेत्र में सड़कों के लिए 15 करोड़ मिलेंगे। इस घोषणा से भाजपा सरकार  ने विधायकों को भी साधने का काम कर लिया है। यह फंड विधायक की अनुशंसा पर ही खर्च होगा।

विधानसभा में शून्यकाल के दौरान गहलोत राज के जिले खत्म करने का मामला उठा। कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी और रामकेश मीणा के मामला उठाने के बाद कानून और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाए। जिसके बाद में कांग्रेस विधायकों ने वैल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख स्वीकार ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया। कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी और रामकेश मीणा ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए मामला उठाते हुए नीमकाथाना और गंगापुर सिटी जिलों को खत्म करने पर सवाल उठाए थे। सुरेश मोदी ने कहा- पिक एंड चूज की नीति के आधार पर जिले खत्म किए गए हैं। जिलों के रिव्यू के लिए बनी पंवार कमेटी ने सब जिलों का दौरा किया। लेकिन वह कमेटी नीमकाथाना नहीं आई, वे पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। सरकार से उसके आदेश थे। कोई मापदंड अपनाने की जगह राजनीतिक आधार पर जिले खत्म किए गए। 

जिले निरस्त करने पर विधानसभा में हुआ हंगामा  आपको बता दें की राज्य विधानसभा में शून्यकाल में 9 जिले और तीन संभाग खत्म करने के मुद्दे पर हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने एक दिन पहले व्यवस्था दी थी कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के विधायक सुरेश मोदी और रामकेश मीणा ही बोलेंगे। इसके बाद दोनों विधायकों ने अपनी बात रखते हुए भाजपा सरकार पर राजनीतिक मापदंडों पर जिले व संभाग खत्म करने का आरोप लगाया। सुरेश मोदी ने जिलों की समीक्षा करने वाली ललित पंवार कमेटी पर आरोप लगाया कि ये सरकार के इशारे पर ही काम किया गया है। रामकेश मीणा ने पंवार को भाजपा का सदस्य बता दिया। विधायक मोदी ने शेखावाटी में भाजपा की हार का प्रमुख कारण नीमकाथाना को जिले का दर्जा खत्म करना बताया। उन्होंने जिलों को राजनीतिक दुर्भावना के चलते खत्म करने का आरोप लगाया। दोनों विधायकों ने डीग जिले को यथावत रखने की बात करते हुए कहा कि सरकार ने अपने हिसाब से मापदंड तय कर लिए और जिलों को निरस्त कर दिया। 

विपक्ष ने राजनीतिक दुर्भावना के आधार पर जिले रद्द करने का लगाया आरोप  संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने विपक्ष की सवालों का जवाब देते हुए कहा की सरकार के पास भू राजस्व अधिनियम के तहत नई तहसील, जिले और संभाग बनाने और खत्म करने का अधिकार है। हालांकि सत्ता पक्ष के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। और जैसे ही मंत्री जोगाराम पटेल का जवाब खत्म हुआ उसके बाद सदन में जमकर हंगामा होने लगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इस राजनीतिक मत बनाओ। वहीं दूसरी ओर जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने जाते-जाते राजनीतिक चुनावी दावा खेलते हुए जिले बनाए थे‌। कांग्रेस ने इस मंशा से जिले बनाए थे कि सरकार फिर से रिपीट हो जाएंगी। टीकाराम जूली ने कहा की संसदीय मंत्री ने यह नहीं बताया कि कौन सा जिला किस तथ्य के आधार पर खारिज किया गया है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा सत्ता पक्ष दे रहा आसन को चुनौती  विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, 'राजस्थान में जिलों का पुनर्गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कांग्रेस ने 1998 में मध्य प्रदेश की नकल करते हुए जिले बनाए, लेकिन वहां कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई, जबकि राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ। मंत्री के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, 'सरकार केवल भाषण दे रही है. तथ्यों के साथ पूरी रिपोर्ट पेश करे। गौरतलब है कि पिछली गहलोत सरकार ने 17 नए जिले और तीन नए संभाग बनाने की अधिसूचना जारी की थी। मौजूदा भजनलाल शर्मा सरकार ने इनमें से नौ जिलों और तीन संभागों को समाप्त करने का फैसला लिया, जबकि आठ नए जिले बनाए रखे गए। इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने-सामने आ गए। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक इंद्रा मीणा के कुछ आरोपों को लेकर भी सदन में खूब हंगामा हुआ। इंद्रा मीणा ने जयपुर में हुए 'राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट' की निविदा से जुड़ी कंपनियों को लेकर कुछ आरोप लगाए।

जयपुर (संदीप अग्रवाल): जिले के प्रताप नगर थाना क्षेत्र के नाकोड़ा नगर में मंगलवार शाम पुलिस को मिली एक अज्ञात व्यक्ति की लाश के ब्लाइंड मामले में 24 घंटे के अंदर पुलिस ने न सिर्फ अज्ञात मृतक की पहचान की अपितु इतने कम समय में हत्या के आरोपी विक्रम सोनी पुत्र ख्याली लाल निवासी गांव गुडा, नाथद्वारा जिला राजसंमद को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने उधारी न चुकाने की नीयत से अहमदाबाद निवासी सर्राफा व्यापारी की हत्या की थी।        एसपी योगेश गोयल में बताया कि मंगलवार शाम नाकोडा नगर, मेघा आवास के पास, प्लानिगं में रोड पर एक व्यक्ति की खुन से लथपथ लाश पडी होने की सूचना पर एसएचओ राजेन्द्र सिंह चारण तुरन्त मय टीम के घटनास्थल पर पहुचे। मौके पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पडी हुई थी, जिसकी किसी ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए एमबीजी हॉस्पिटल के मुर्दाघर में रखवाअनुसंधान प्रारम्भ किया गया। 

घटना की गंभीरता को देखते हुए ब्लाइंड मर्डर के खुलासे एवं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसपी गोयल द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश देकर एएसपी उमेश ओझा व सीओ छगन पुरोहित के सुपरविजन एवं एसएचओ राजेन्द्र सिंह चारण के नेतृत्व में थाना प्रताप नगर एवं साइबर सेल से अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा अज्ञात मृतक एवं अज्ञात आरोपी का पता लगाने के लिए घटनास्थल के आस-पास 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरा को चैक किया एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यम व आसूचना के सहयोग से गोपनीय सूचना एकत्रित की।घटना के मात्र 12 घन्टे के अन्दर मृतक एवं मुल्जिम को ट्रेस आउट किया गया। मृतक की पहचान अहमदाबाद, गुजरात निवासी सोने चांदी के व्यापारी हेमंत ओसवाल पुत्र मोती लाल के रूप में की गई। जांच में सामने आया कि व्यापारी हेमंत से पूर्व में नाथद्वारा निवासी विक्रम सोनी द्वारा चांदी खरीदी गई थी, जिसकी रकम के लिए व्यापारी उदयपुर आया था।          आरोपी को उधारी न चुकानी पड़े, इसके लिए उसने व्यापारी की हत्या की और कार लूट ले गया। यह जानकारी सामने आने पर टीमों ने तत्परता से कार्रवाई कर मात्र 24 घंटे के अंदर पूरी घटना का खुलासा कर आरोपी विक्रम सोनी को गिरफ्तार किया गया। मामले में व्यापारी की कार बरामद कर अभियुक्त से विस्तृत अनुसंधान जारी है।

दिल्ली चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस मुकाबले में नहीं रही हो। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में माहौल कुछ अलग ही नजर आ रहा है। इस बार चुनाव में कांग्रेस नेताओं में जोश देखा जा रहा है उनका दावा है कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस न सिर्फ अपना खोया हुआ जन आधार वापस पाएगी बल्कि हर सीट मुकाबले में हैं। यदि कांग्रेस के दावे में जरा भी दम है तो भाजपा और आम आदमी पार्टी के साथ-साथ किसी भी दल के लिए दिल्ली की राह आसान नहीं होने वाली है। आम आदमी पार्टी के लिए अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए जद्दोजहद है तो भाजपा के सामने 27 साल का वनवास खत्म करने की सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं कांग्रेस ने अपना वजूद बचाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 

कांग्रेस में खोया जनाधार पाने को लेकर उत्साह  दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की बात करें तो इस बार कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर यानी की आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी को बड़ा हथियार मान रही है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी को खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए उम्मीद दिखाई दे रही है। दिल्ली में पिछले विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में कड़ा मुकाबला रहा था। इन चुनावों में कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस मजबूती के साथ मैदान में डटी हुई है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है तो वहीं भाजपा दिल्ली की जनता के लिए कभी भी नेचुरल चॉइस नहीं रही है। भाजपा पिछले कई चुनाव में 32 तो कभी 34 या फिर 38 प्रतिशत वोटो पर ही सिमटती रही है। जबकि कांग्रेस का 15 साल का शासन सभी सरकारों के बीच में स्वर्ण काल जैसा रहा। इस बार कांग्रेस चुनाव में पूरी तरह से तैयार है।

दिल्ली में भाजपा के सामने 27 साल का सूखा खत्म करने की चुनौती  दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता पिछले कई महीनो से सड़कों पर है। कांग्रेस नेताओं ने कहा की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक माह लंबी न्याय यात्रा निकाली है। स्वयं प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव समाज के हर वर्ग से जुड़े लोगों से मिले हैं। उनकी समस्याएं जानी हैं। संगठन जिला और ब्लॉक स्तर पर भी काम कर रहा है। पार्टी की घोषणाएं ही गारंटी है, घोषणा पत्र है। पार्टी नेताओं का मानना है कि जनता अबकी बार बदलाव के मूड में आ रही है, शीला दीक्षित के 15 साल लंबे शासन को भी याद कर रही है। वरिष्ठ पार्टी नेताओं की मानें तो कांग्रेस हमेशा जनता के मुद्दे उठाती रही है। पार्टी ने इस बार उम्मीदवार भी मजबूत उतारे हैं और समय से पहले ही घोषित कर दिए।

दिल्ली के दगंल में भाजपा-कांग्रेस और आप में कोन मारेगा बाजी

पार्टी नेताओं को ऐसा लगता है कि इस बार 2013 का इतिहास दोहराया जा सकता है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, "शीला दीक्षित सरकार का बेंचमार्क दिल्ली का विकास रहा है। इस बार हमने समग्र विकास की सोच के साथ मुफ्त गारंटियां भी घोषित की हैं। कर्नाटक, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार पूरे किए गए अपने सभी चुनावी वादों को देखते हुए, हमारी बेहतर योजनाओं और स्पष्ट विजन को देखते हुए दिल्ली की जनता को हमें ही वोट देना चाहिए। कांग्रेस ही दिल्ली को स्थायी सरकार दे सकती है।"