सर्कस बंद कर युवाओं को रोजगार दे सरकार - गोविंद सिंह डोटासरा 

राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार सरकार और बीजेपी नेताओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं। डोटासरा का दावा है कि कांग्रेस सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करेगी। क्योंकि जनता वर्तमान यू-टर्न सरकार को जवाब देने वाली है। जनता का उनसे मोह भंग हो चुका है। सरकार अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई हैं।  प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर एस आई भर्ती परीक्षा, नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म जैसी घटनाओं को लेकर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। सरकार में बैठे 2 मंत्री कहते हैं एस आई भर्ती परीक्षा रद्द होगी। तो वहीं तीसरा कहता है भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी। यह सर्कस नहीं तो क्या है। सरकार सर्कस दिखाना बंद करें और एस आई भर्ती परीक्षा पर जो निर्णय लेना है ले। नई भर्तियां निकली जाए ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। सरकार को बने 10 महीने बीत चुके हैं लेकिन सरकार अभी तक कांग्रेस को ही कोस रही है। पेपर लेकर घटनाएं पूरे देश में हुई है। कांग्रेस सरकार के समय रीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ सरकार ने उसे निरस्त कर दोबारा परीक्षा करवाई थी। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर डोटासरा ने कहा की भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी। क्योंकि जनता को जो उम्मीद सरकार से थी उस उम्मीद पर सरकार खरी नहीं उतरी है। जो वादे सरकार ने किए वह एक ही वादे पूरे नहीं किए। पर्ची की सरकार घुमने में लगी हुई हैं। या फिर सरकार भाषण देने में व्यस्त हैं। डोटासरा ने कहा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। भाजपा मुख्यालय में एक कैबिनेट मंत्री हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से कहता है इस्तीफा स्वीकार कर लो, लेकिन आज तक इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। एक दिन मंत्री के लेटरपैड पर दस्तखत करते हैं। दूसरे दिन विधायक के लैटरपैड पर। कभी मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होते हैं तो जनता यह मानती है कि वे मंत्री हैं। इसलिए लोगों की जुबान पर आ गया कि यह सर्कस है। प्रदेश की भजनलाल सरकार की गफलतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सरकार प्रिंसिपल के तबादलों की सूची जारी करती है और कुछ मिनट बाद ही उसे निरस्त कर दिया जाता है। भजनलाल सरकार एक के बाद एक लगातार यू टर्न ले रही है।  दौसा से बड़ी संख्या में प्रिंसिपल के ट्रांसफर बॉर्डर वाले जिले बांसवाड़ा और बाड़मेर में कर दिए जाते हैं। लेकिन भाजपा नेता डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने इन तबादलों का विरोध करते हुए एक चिट्ठी लिखी और इसके बाद तबादलों के आदेश तुरंत ही निरस्त कर दिए जाते हैं। तो इसे सर्कस नहीं तो क्या कहोगे। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा की सरकार से जनता का मोह भंग हो चुका है। बरसात में आमजन को खासा परेशान होना पड़ा था। सरकार आम जनता के लिए ना हीं पीने की पानी की व्यवस्था कर पाई और ना ही जनता को बिजली दे पाई। एक दिन भाजपा कार्यालय में जनसुनवाई होती है और दूसरे दिन कमरे पर ताला लग जाता है। विधानसभा चुनाव को लेकर डोटासरा ने कहा विधानसभा उपचुनाव में समझौता होगा या नहीं होगा और किस दल के साथ समझौता होगा यह सब बातें पार्टी आलाकमान तय करेगा। आलाकमान गठबंधन पर कोई फैसला लेगा तो हम उस फैसले के साथ जाएंगे। अन्यथा हमारी तैयारी है। हम चुनाव लड़ेंगे।

जयपुर: प्रदेश में नाबालिग बच्चों के उत्पीडन के मामलों को लेकर राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य संगीता गर्ग ने बयान जारी करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। गर्ग ने निशाना साधते हुए पिछले तीन महिनों के आंकड़ो को दर्शाया है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या संगीता गर्ग का कहना है कि राजस्थान में आये दिन नाबालिग बच्चों से उत्पीडन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं । चाहे बलात्कार के हो,मार पीट के, छेड़खानी के या अन्य तरह के । हर तरह के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होना सवालिया निशान छोडती है । हो भी क्यों नहीं जहां राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो बच्चों से संबंधित समस्याओं पर संज्ञान लेता है, मोनिटरिंग करता है, वह ही मृतप्राय: सा पड़ा है । सबसे दुखद बात यह है पिछले आठ नौ महीनों से आयोग में कोई अध्यक्ष नहीं है, संविधिक आयोग होने के नाते आयोग शक्ति निहित है, बावजूद इसके नियम विरूद्ध जाकर सरकार द्वारा एक अधिकारी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है जबकि नियमानुसार किसी सदस्य को ही कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उसके उपरांत विडंबना यह रही की उन्होंने भी आज दिन तक कोई एक भी मिटिंग आयोग कार्यालय में नहीं की है । जबकि आयोग में प्रति माह एक मिटिंग अनिवार्य है, एवं संवैधानिक रुप से 6 माह से अधिक अध्यक्ष का पद ख़ाली नहीं रह सकता । दोनों ही विषय में एक्ट की अवहेलना की गयी है ।         यौन हिंसा के प्रतिदिन 12 से ज्यादे मामले आ रहे है सामने: गर्ग बाल आयोग में एक भी मीटिंग का नहीं होना इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार के द्वारा आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति भी सुस्त रही,  उन्होंने बच्चों के मामले में कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई। रिपोर्ट बताती है की राजस्थान में नाबालिग बच्चों से यौन हिंसा के प्रतिदिन 12 से ज्यादे मामले सामने आ रहे है एवं पिछले तीन महीने में यौन उत्पीडन एवं छेड़छाड़ के 125 से ज़्यादा मामले सामने आये जिनमें से ज़्यादातर नाबालिग बच्चों के मामले है । सदस्य होने के नाते मैनें राज्यपाल , महिला एवं बाल विकास मंत्री, मुख्य सचिव, शासन सचिव बाल अधिकारिता विभाग , ऐजी को व्यक्तिगत रुप से स्वयं उपस्थित होकर पत्र दिये एवं मुख्यमंत्री को मेल के माध्यम से तथा हर सक्षम स्तर तक बाल आयोग से सम्बंधित समस्याओं के बारे में अवगत कराया, पर अफ़सोस आठ से नौ माह बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं । बच्चें भगवान का रुप होते है, आये दिन उनके साथ अत्याचार हो रहे है, सरकार का बच्चों के प्रति लापरवाह होना गंभीर है। बच्चों के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए सरकार को जल्द से जल्द उचित निर्णय करना चाहिए।  रिपोर्ट.... संदीप अग्रवाल

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महाराष्ट्र : आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने दो महत्वपूर्ण फैसले लेकर विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ा दी है। हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस पर पहले से ही दबाव बढ़ा हुआ है, और अब महाराष्ट्र में एनडीए के इन कदमों ने उनके लिए चुनौती खड़ी कर दी है।

महाराष्ट्र की सरकार ने ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) समुदाय को साधने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। गुरुवार को शिंदे कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पारित किया कि ओबीसी के लिए गैर-क्रीमी लेयर की वर्तमान आय सीमा को 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया जाए। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। गैर-क्रीमी लेयर की इस सीमा को बढ़ाने का मकसद यह है कि अधिक ओबीसी वर्ग के लोग आरक्षण का लाभ उठा सकें। इस फैसले को विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी वोटर्स को आकर्षित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

ओबीसी के अलावा, शिंदे सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय को लुभाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। इस अध्यादेश को आगामी विधानमंडल सत्र में पेश किया जाएगा। इस आयोग के लिए 27 पद स्वीकृत किए गए हैं। इस फैसले को एससी समुदाय के लिए संवैधानिक सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

शिंदे सरकार के इन फैसलों के साथ ही, राज्य सरकार ने केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची में महाराष्ट्र की सात प्रमुख जातियों और उप-जातियों को शामिल करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) द्वारा एक साल से अधिक समय से चल रही थी। एनसीबीसी ने अब इन जातियों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मंजूरी दे दी है।

महाराष्ट्र में भाजपा-एनसीपी-शिवसेना गठबंधन की यह रणनीति विपक्षी दलों के लिए एक नई चुनौती पेश कर रही है। कांग्रेस, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में जातिगत जनगणना की मांग कर रही है, अब एनडीए के इन कदमों से बैकफुट पर नजर आ रही है।

शिंदे सरकार का यह कदम चुनावों से पहले ओबीसी और एससी वोटर्स को लुभाने के तौर पर देखा जा रहा है, जो कांग्रेस के वोट बैंक को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। ऐसे में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन को मजबूत रणनीतियां अपनाने की जरूरत होगी ताकि वे इस चुनौती का सामना कर सकें।

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दिल्ली :  मुख्यमंत्री आवास को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद यह आवास खाली कर दिया गया था, और अब आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने यहां रहने की योजना बनाई थी। लेकिन, हैंडओवर को लेकर उठे विवाद के बाद पीडब्लूडी (PWD) ने यह आवास सील कर दिया है और डबल लॉक लगा दिया है।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल के आदेश पर मुख्यमंत्री आतिशी का सारा सामान इस आवास से बाहर निकाल दिया गया है। इसके पहले पार्टी ने दावा किया था कि बीजेपी के दबाव के चलते आतिशी को 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित यह बंगला आवंटित नहीं किया जा रहा है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने इसे खाली कर दिया था।

इस मामले में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आवास का हैंडओवर सही ढंग से नहीं किया गया और इसे तुरंत सील करने की मांग की थी। पीडब्ल्यूडी ने कार्रवाई करते हुए विजिलेंस विभाग में अपने दो सेक्शन ऑफिसर और केजरीवाल के पूर्व स्पेशल सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।

बुधवार को राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि बीजेपी ने इस बंगले को हड़पने की कोशिश की है और इस प्रक्रिया में प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय को भी बंगले के परिसर से खाली करा दिया गया है।

इस बीच, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के दावों का खंडन किया और सवाल किया कि क्यों केजरीवाल ने बंगले की चाबियां पीडब्ल्यूडी को सौंपने के बजाय आतिशी को दीं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी से अनुरोध किया कि इस बंगले को सील किया जाए।

मुख्यमंत्री आवास को लेकर इस विवाद ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है और अब सभी की नजरें इस मामले के आगे बढ़ने पर हैं।

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हरियाणा:  विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदर्शन को लेकर काफी चर्चा हो रही है। अरविंद केजरीवाल की रैलियों और जोरदार प्रचार के बावजूद हरियाणा में आप को 1.5% से अधिक वोट मिले, लेकिन एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई। दूसरी तरफ, जम्मू-कश्मीर में जहां पार्टी ने केवल एक रैली की थी, वहां उन्हें मात्र 0.5% वोट मिले और विधानसभा में एंट्री मिल गई। इसका कारण था कि डोडा सीट से आप के उम्मीदवार मेहराज मलिक ने चुनाव में जीत हासिल की, जिससे पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है।

हरियाणा में आप का प्रदर्शन

हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जोर-शोर से भाग लिया। पार्टी को 1.77% वोट मिले, लेकिन एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई। इस चुनाव में बीजेपी को लगभग 40% और कांग्रेस को 39% वोट मिले। वहीं, दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) को केवल 1% से भी कम वोट मिले, जो पिछले चुनाव में 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी।

जम्मू-कश्मीर में आप की जीत का गणित

जम्मू-कश्मीर के डोडा सीट पर आप ने मेहराज मलिक को उतारा, जिन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार गजय सिंह राणा को करीब 4,500 वोटों से हराकर विधानसभा में अपनी जगह बनाई। यहां पार्टी को 0.5% वोट मिले, लेकिन डोडा सीट पर उम्मीदवार की छवि की वजह से उन्हें शानदार जीत हासिल हुई। जम्मू-कश्मीर में यह आप का पहला विधायक है, जिससे पार्टी उत्साहित है।

आप के लिए उम्मीद की किरण

आम आदमी पार्टी के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है। 2019 के चुनाव में हरियाणा में उन्हें 1% वोट मिले थे, जो इस बार बढ़कर 1.77% हो गए हैं। वहीं, जम्मू-कश्मीर में पार्टी की कम उपस्थिति के बावजूद विधायक जीतकर आने से पार्टी के लिए एक नई उम्मीद की किरण है।

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