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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल कटाई प्रयोगों पर एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा लगाये गये आपत्तियों के निस्तारण हेतु बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों एवं राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति के सदस्यों के साथ मंगलवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शासन सचिव ने नागौर और डीडवाना-कुचामन जिलों के खरीफ 2023 की फसल कटाई प्रयोगों की आपत्तियों के निस्तारण हेतु इन जिलों के अधिकारियों एवं बीमा कम्पनी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर योजना प्रावधान के अनुरूप कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। राजन विशाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे फसल कटाई प्रयोगों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाईडलाइन के अनुसार पूर्ण ईमानदारी से समय पर संपादित करें। उल्लेखनीय है कि खरीफ 2023 का 1 हजार 603 करोड़ रूपये एवं रबी 2023-24 के 1 हजार 52 करोड़ रूपये के क्लेम पात्र फसल बीमा पॉलिसी धारक कृषकों को वितरित किये जा चुके हैं। शेष फसल बीमा क्लेम की राशि अतिशीघ्र किसानों को वितरित कर दी जायेगी। वर्तमान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कृषकों को अब तक लगभग 3 हजार 349 करोड़ रूपये की राशि वितरित की जा चुकी है। बैठक में आयुक्त कृषि सुश्री चिन्मयी गोपाल, आयुक्त उद्यानिकी सुरेश कुमार ओला, अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) सीकर  रामनिवास पालीवाल, संयुक्त निदेशक कृषि (फसल बीमा) डॉ. जगदेव सिंह, संयुक्त निदेशक कृषि (नागौर) हरीश मेहरा, संयुक्त निदेशक कृषि (डीडवाना-कुचामन)  शंकर लाल बेड़ा, सब डिविजनल अधिकारी ओमप्रकाश, आर्थिक एवं सांख्यिकी उप निदेशक रामकुमार राव सहित विभागीय अधिकारी और इन्श्योरेन्स कम्पनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।