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सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं विशिष्‍ट शासन सचिव हरि मोहन मीना ने अधिकारियों को बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने में जुट जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं की तय समयावधि में क्रियान्वित से ही आमजन को लाभ मिल सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के निर्देश पर मीना ने मंगलवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय 'अम्बेडकर भवन' में निदेशालय स्तर के अधिकारियों की बैठक ली और इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। हरि मोहन मीना  ने कहा किया राज्य बजट 2025-26 घोषणाओं की क्रियान्विति से पूर्व वर्ष 2024-25 की जो कोई भी लंबित बजट घोषणाएं हैं, उन्हें पूर्ण करें। उन्होंने बजट 2025-26 की घोषणा और आवश्यकता के अनुरूप भूमि चिह्निकरण एवं आवंटन से जुड़े कार्य  तय समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। 

हरि मोहन मीना ने कहा कि हर कार्य में समयबद्धता, गुणवत्ता और उपयोगिता पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए

मीना ने कहा कि हर कार्य में समयबद्धता, गुणवत्ता और उपयोगिता पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके लिए बजट घोषणाओं के कार्यों को रफ्तार देने की जरूरत है। अधिकारियों ने बजट घोषणाओं के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों, भूमि आवंटन की स्थिति और प्रगति की जानकारी दी। इस दौरान अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को देय पेंशन को बढ़ाने, बेघर वृद्ध जन एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्थापित किया जा रहे स्वयं सिद्ध आश्रमों, विमुक्त घुमंतू और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण एवं उत्थान की दृष्टि से संत दादू दयाल घुमंतू सशक्तिकरण योजना प्रारंभ करने, प्रदेश के एससी-एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन आदि को आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से अनुजा, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक निगमो द्वारा दिए गए ऋणों के क्रम में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने सहित अन्य विभिन्न विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में वित्तीय सलाहकार अंजू सिंह, उप निदेशक दीपाली भगोतिया, अतिरिक्त निदेशक  सूंडाराम मीणा, अतिरिक्त निदेशक रीना शर्मा, अतिरिक्त निदेशक अशोक जांगिड़, अतिरिक्त निदेशक अरविंद कुमार सैनी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।