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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत दौसा जिले में चयनित कुल गांवों की संख्या 97 है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत आदिनांक तक 1256.60 लाख रुपये आवंटित किये गए हैं, जिसमें से 1107.39 लाख रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिये गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रदेश में कुल 2009 गांव चयनित हैं, जिनकी आबादी 500 या उससे अधिक है तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक आबादी अनुसूचित जाति की है। इनमें से दौसा जिले में 97 तथा बांदीकुई में 18 गांव चयनित हैं। 

गहलोत ने बताया कि सम्बल ग्राम विकास योजना राज्य सरकार की योजना है

गहलोत ने बताया कि सम्बल ग्राम विकास योजना राज्य सरकार की योजना है। इसमें 2011 की जनगणना के आधार पर 40 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या होने पर गांव का चयन किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में योजना के तहत कुल 4 हजार 948 गांवों का चयन किया गया है। इनमें से दौसा जिले में 158 तथा बांदीकुई में 25 गांव चयनित हैं। इससे पहले विधायक भागचन्द टांकडा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई में प्रधानमंत्री आर्दश ग्राम योजना के तहत जनवरी 2019 से 2024 तक स्वीकृत कार्यों की स्वीकृति राशि, पंचायतवार एवं वर्षवार सूची सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि सम्बल ग्राम विकास योजनान्तर्गत विधानसभा बांदीकुई मे जनवरी 2019 से 2024 तक कोई स्वीकृति नहीं की गई है। विधानसभा बांदीकुई मे उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कोई भी कार्य अप्रारम्भ एवं अपूर्ण नही है।