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राजस्थान में टेबलेट वितरण योजना के तहत भजनलाल सरकार की ओर से टैबलेट का वितरण किया गया है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा टैबलेट की संख्या गिनाने वाली सरकार से अपने स्मार्टफोन का इंतजार कर रही हैं लाखों महिलाएं। गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार ने उनकी सरकार की ओर से शुरू की गई महिला सशक्तिकरण योजना को बंद कर दिया है। गहलोत ने भाजपा सरकार के इस निर्णय को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार दिया है। योजना के बंद होने की वजह से लाखों महिलाएं स्मार्टफोन से वंचित रह गई है। गहलोत ने भाजपा सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार के दौरान किया गया वादा याद दिलाया। गहलोत ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार की किसी भी जनकल्याणकारी योजना को बंद नहीं करने का आश्वासन दिया था। भाजपा सरकार इस पर पुनर्विचार करें और जल्द से जल्द इस योजना को फिर से लागू करें ताकि महिलाएं डिजिटल सुविधाओं से वंचित न रहे। 

गहलोत सरकार ने शुरू की थी महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना
अशोक गहलोत ने कहा की बार-बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी अपने सवा साल में बार-बार 88,000 टैबलेट बांटने का उदाहरण देते हैं। शायद उन्हें जानकारी में नहीं आया कि टैबलेट वितरण की घोषणा हमारी सरकार ने आखिरी वर्ष में की थी जिसे नई सरकार ने लागू किया पर वो ये छिपाते हैं कि महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना को उन्होंने बन्द कर दिया। गहलोत ने कहा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य के साथ हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी 1 करोड़ 19 लाख चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देना शुरू किया था। योजना के पहले चरण में लगभग 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए गए। गहलोत ने कहा की भाजपा सरकार ने आते ही इस योजना को बन्द कर दिया जबकि यह एक बजट घोषणा थी जिसका बजट भी जारी कर दिया था। सवा साल में भाजपा सरकार एक भी स्मार्टफोन नहीं बांट सकी।

गहलोत ने उठाया महिलाओं को मिलने वाले स्मार्टफोन का मुद्दा 
अशोक गहलोत ने कहा की भाजपा ने एक दुष्प्रचार किया कि मोबाइल फोन रेवड़ी की तरह बांट रहे थे जबकि यह योजना रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड थी। ये स्मार्टफोन 3 साल के फ्री इंटरनेट के साथ दिए जा रहे थे। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनमिक रिलेशनंस, दी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के आईटी मंत्रालय की रिपोर्ट है कि इंटरनेट यूजरों की संख्या 10 प्रतिशत बढ़ने पर GDP में 1.08 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होती है।

योजना को बंद करने पर गहलोत ने कहा यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन

गहलोत ने कहा अगर प्रदेश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ती है तो इससे राज्य की जीडीपी बढ़ती। भाजपा सरकार का यह कदम एक तरह से संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है जो नागरिकों को सरकार एवं कानून के आगे समानता का भाव देता है। यदि सरकार ने सभी महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना शुरू की तो उसे रोकना उचित नहीं है। प्रदेश की बाकी महिलाएं आज भी अपने स्मार्टफोन का इंतजार कर रही हैं। वो यह भी याद करती हैं कि प्रधानमंत्री ने चुनाव में कांग्रेस सरकार की किसी योजना को बन्द नहीं करने का वादा किया था। अब भाजपा सरकार को इस योजना को जल्द पुन: शुरू करना चाहिए।