संबंधित अधिकारियों को परिवेदनाओं के समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण के दिये निर्देश सांसद मंजू शर्मा की मौजूदगी में जिला कलक्टर ने सुनी आमजन की फरियाद
Thursday, 20 Feb 2025 12:30 pm

Golden Hind News

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना एवं जनभावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए गुरुवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ। जयपुर सांसद मंजू शर्मा की मौजूदगी में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने राजस्व प्रकरणों से जुड़े 54 परिवादों सहित 138 फरियादियों के परिवाद सुने, जिनमें से कई प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। अन्य प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए कलक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

जिला स्तरीय जनसुनवाई में कुल 138 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें प्रमुख रूप से अतिक्रमण हटवाने पेंशन शुरू करवाने, सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने, पेयजल की सप्लाई सुचारू कराने, पत्थरगढ़ी, कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता खुलवाने, वृद्धावस्था पेंशन, सड़क, आवासीय पट्टा, बनवाने नामांतरण जमीन विवाद सहित विभिन्न विषयों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आमजन के प्रति जवाबदेही के साथ समस्याओं का निस्तारण करते हुए राहत देने के निर्देश दिए।  

समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन को नियमित जनसुनवाई के निर्देश दिये हैं।

उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन के अभाव अभियोगों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर संवेदनशील हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल ने पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन को नियमित जनसुनवाई के निर्देश दिये हैं।

जनसुनवाई में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) विनीता सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) कुंतल विश्नोई, अतिरिक्त जिला कलक्टर (उत्तर) मुकेश कुमार मूंड सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।