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Edited by: Kritika

राजस्थान : 40 हजार से अधिक निजी स्कूलों पर भारी जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि ये स्कूल दिव्यांग छात्रों के लिए अनुकूल नहीं थे। राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि प्रत्येक स्कूल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए। यह जुर्माना मुख्यमंत्री कोष में जमा किया जाएगा, और सरकार इस धनराशि का उपयोग स्कूल परिसरों में दिव्यांगों के लिए अनुकूल बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए करेगी।

शर्मा ने बताया कि जांच में पाया गया कि राज्य के तीन निजी विश्वविद्यालयों ने जमीन की खरीद में सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाया है। ऐसे में, उनके लिए दिव्यांग छात्रों के लिए 5% आरक्षित कोटा रखना अनिवार्य है, लेकिन उन्होंने इस कोटे को लागू नहीं किया है। उच्च शिक्षा विभाग ने इन विश्वविद्यालयों के प्रबंधन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है।

उमाशंकर शर्मा ने कहा कि राज्य में 40,000 से अधिक निजी स्कूल हैं, और यह आशंका है कि इनमें से अधिकांश स्कूल दिव्यांगों के लिए अनुकूल नहीं हैं। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को इन स्कूलों का ऑडिट करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।

उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में दिव्यांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का पालन न करने और सरकारी योजनाओं से लाभ के बावजूद दिव्यांग छात्रों के लिए 5% आरक्षित कोटा न शुरू करने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया है।