PM मोदी के 25 साल पूरे, राजस्थान कैबिनेट ने पारित किया सम्मान प्रस्ताव राजस्थान कैबिनेट ने PM नरेंद्र मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन पर पारित किया सम्मान प्रस्ताव, विकास योजनाओं पर भी चर्चा
Thursday, 15 Oct 2026 00:00 am

Golden Hind News

राजस्थान कैबिनेट ने PM नरेंद्र मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन पर पारित किया सम्मान प्रस्ताव, विकास योजनाओं पर भी चर्चा

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार, 14 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में लगातार 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उन्हें सम्मानित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन से देश में सुशासन, विकास, तकनीकी विस्तार और आत्मनिर्भरता को नई दिशा मिली है। राजस्थान भी केंद्र सरकार के सहयोग से विभिन्न विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन की यात्रा और राजस्थान में चल रही प्रमुख विकास योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर को सरकार के प्रमुख के रूप में जनसेवा के 25 वर्ष पूरे किए। इस अवसर को चिह्नित करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने सम्मान प्रस्ताव पारित किया।

सुशासन और विकास पर दिया जोर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को प्रधान सेवक मानते हुए देश में ‘रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म’ की कार्यसंस्कृति को बढ़ावा दिया है। उनके अनुसार, केंद्र सरकार ने प्रशासनिक सुधार, आर्थिक विकास और तकनीकी सुविधाओं के विस्तार के लिए कई कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री ने अनुच्छेद 370 हटाने, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जी-20 और ब्रिक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के माध्यम से भारत की वैश्विक भागीदारी और कूटनीतिक गतिविधियों को भी विस्तार मिला है।

मुख्यमंत्री ने भारत की आर्थिक प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहलों से विनिर्माण और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा मिला है। डिजिटल इंडिया और जीएसटी ने आर्थिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बदलाव लाने में भूमिका निभाई है।

किसानों और आम लोगों के लिए योजनाओं का उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनधन खाते, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी के माध्यम से वित्तीय समावेशन तथा सरकारी सहायता को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूती मिली है।

उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि देशभर में 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से करोड़ों लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं से जरूरतमंद परिवारों को सहायता मिली है। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब परिवारों को आवास, स्वच्छ ईंधन, स्वच्छता, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध कराना है।

राजस्थान में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की डबल इंजन सरकार केंद्र के सहयोग से राज्य में बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है। प्रदेश में कुल 2,750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे विकसित किए जा रहे हैं।

जयपुर में यातायात का दबाव कम करने के लिए जयपुर रिंग रोड नॉर्थ परियोजना को भी महत्वपूर्ण बताया गया। मुख्यमंत्री के अनुसार, 11,764 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना को केंद्र सरकार के सहयोग से पूरा किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य राजधानी में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और वाहनों की आवाजाही को सुगम करने में मदद करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ेगा। इससे परिवहन, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को भी लाभ मिलने की संभावना है।

सौर ऊर्जा में राजस्थान की उपलब्धि

राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 39.36 गीगावाट तक पहुंच गई है। उनके अनुसार, सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में राजस्थान देश में पहले और कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना के मामले में दूसरे स्थान पर है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के लगभग दो वर्ष नौ महीने के कार्यकाल के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में करीब 28 गीगावाट की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही 6,000 मेगावाट-घंटे क्षमता की बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के माध्यम से बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में पांच लाख से अधिक पंजीकरण होने और 3.37 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जाने की जानकारी भी दी गई। इससे घरों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों के लिए 5.2 गीगावाट से अधिक क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए जाने का भी उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत राजस्थान में लगभग 30 करोड़ पौधे लगाए गए हैं।

जल सुरक्षा के लिए बड़ी परियोजनाओं पर काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में लंबे समय से लंबित जल परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र के मार्गदर्शन में प्रयास किए जा रहे हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना को राज्य की जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।

सरकार के अनुसार, इस परियोजना से 17 जिलों में तीन करोड़ से अधिक लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने और लगभग चार लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा देने का लक्ष्य है।

इसके अतिरिक्त यमुना, किशाऊ और नर्मदा जल समझौतों का भी उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन समझौतों और परियोजनाओं से राज्य में जल उपलब्धता को बेहतर बनाने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा। राजस्थान के कई क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई की जरूरतों को देखते हुए इन परियोजनाओं को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राइजिंग राजस्थान निवेश सम्मेलन में हुए समझौते

मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2024 में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जिक्र करते हुए बताया कि सम्मेलन में 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें से 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं क्रियान्वयन के चरण में पहुंच चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने से उद्योग, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

मुख्यमंत्री ने राजस्थान में पचपदरा की एकीकृत ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो फेज-2 और माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। इन परियोजनाओं को राज्य के औद्योगिक और आधारभूत विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।

युवाओं के रोजगार और भर्ती पर जोर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण शक्ति मानते हुए सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।

उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 1.93 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जा चुकी है। इसके अलावा 1.18 लाख पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जबकि 70 हजार से अधिक अतिरिक्त पदों पर भर्ती की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य में 410 से अधिक परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई हैं और इनमें पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और युवाओं को अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

किसानों और महिलाओं के लिए योजनाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान में किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मिलने वाली सहायता बढ़ाकर 9,000 रुपये की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के 26 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

महिला सशक्तिकरण के विषय में मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी पहल और लाडो प्रोत्साहन योजना का उल्लेख किया। उनके अनुसार, इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत राजस्थान में 3.82 लाख मकानों का निर्माण पूरा होने और 4.53 लाख अन्य मकानों का निर्माण जारी होने की जानकारी भी दी गई। इसके अतिरिक्त राज्य में 75 लाख कम आय वाले परिवारों को रियायती दरों पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात कही गई।

प्रधानमंत्री के प्रति जताया आभार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के विकास में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता, जनभागीदारी और निर्धारित समय में परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान दे रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश में सड़क, ऊर्जा, जल, रोजगार, निवेश और जनकल्याण से जुड़े कार्यों को गति देने का प्रयास जारी है।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा भी उपस्थित रहे।

राजस्थान कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मान प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं, सौर ऊर्जा विस्तार, जल सुरक्षा, निवेश, रोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की।