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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक, ग्रामीण राजस्थान में विकास कार्यों को मिलेगी तेज रफ्तार

हर ग्राम पंचायत में चरणबद्ध तरीके से स्थापित होंगे ‘अटल ज्ञान केंद्र’

हर ग्राम पंचायत में विकसित होंगे खेल मैदान; 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में बनेंगे ‘अटल प्रगति पथ’

किसानों को तारबंदी, कृषि उपकरण, सोलर प्लांट और पॉलीहाउस सहित विभिन्न योजनाओं का मिलेगा लाभ

वीबी-जी राम जी योजना के तहत राजस्थान को मॉडल राज्य बनाने का लक्ष्य: मुख्यमंत्री

 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में ग्रामीण विकास को नई गति मिल रही है। आने वाले समय में प्रदेश के गांवों में कृषि, सड़क सुदृढ़ीकरण, रोजगार और युवा कल्याण पर विशेष ध्यान देते हुए बड़ी संख्या में विकास कार्य कराए जाएंगे। इन योजनाओं से गांवों का स्वरूप बदलने के साथ ही आमजन के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तीकरण और ज्ञान संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चरणबद्ध तरीके से अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

इन केंद्रों में ग्रामीण युवाओं के लिए आधुनिक पुस्तकालय और ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध होगी। युवा यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ-साथ करियर मार्गदर्शन, रोजगारपरक प्रशिक्षण और सरकारी सेवाओं से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।

प्रदेश के गांवों में बनेंगी 3,219 किलोमीटर सड़कें

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण के तहत करीब 3,219 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2026-27 में इनमें से 1,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा किया जाएगा। शेष सड़कों का निर्माण अगले वर्ष किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में अटल प्रगति पथ योजना के तहत सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वीबी-जी राम जी योजना के तहत राजस्थान में गांवों के व्यापक और सुनियोजित विकास का मॉडल तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सार्वजनिक संस्थानों तक बेहतर कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

ग्रामीण युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान विकसित किए जाएंगे।

खेतों में बनेंगे 8,000 डिग्गी और 18,000 फार्म पॉन्ड

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए सिंचाई, ऊर्जा और संरक्षित खेती पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है। इससे प्रदेश के कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष किसानों को 50,000 कृषि मशीनरी इकाइयों के लिए अनुदान दिया जाएगा। खेतों में पानी की उपलब्धता और सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए इस वर्ष 18,000 फार्म पॉन्ड और 8,000 डिग्गियों का निर्माण कराया जाएगा।

फसलों को पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसानों को 2 करोड़ मीटर तारबंदी के लिए भी अनुदान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्तर पर लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता, प्रमुख सचिव, कृषि एवं सहकारिता मंजू राजपाल, सचिव, ग्रामीण विकास कृष्ण कुणाल, सचिव, पंचायती राज जोगाराम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।