राज्यपाल  हरिभाऊ बागडे से सोमवार को राजभवन में महाराष्ट्र स्थित छत्रपति संभाजीनगर, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों एवं होम्योपैथी चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल ने विजय वातोडकर के नेतृत्व में मुलाकात की।

राज्यपाल बागडे ने इस दौरान उनसे संवाद कर राजस्थान की संस्कृति और विरासत के बारे में अवगत कराया।

राज्यपाल बागडे ने इस दौरान उनसे संवाद कर राजस्थान की संस्कृति और विरासत के बारे में अवगत कराया। उन्होंने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का उपयोग पीड़ित मानवता की सेवाओं में किये जाने और चिकित्सा में सेवा-भाव को सर्वोपरि रखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किये जाने का आह्वान किया।

 राजस्व मंत्री  हेमंत मीणा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि खानपुर विधानसभा क्षेत्र के कुल 456 गांवो में से 236 राजस्‍व गांवो में श्‍मशान घाट हेतु भूमि आवंटित है तथा इन 236 राजस्‍व गांवो में से 21 राजस्‍व गांवो में श्‍मशान घाट के साथ कब्रिस्‍तान हेतु भी भूमि आवंटित है। उन्होंने इन गांवों की सूची सदन के पटल पर रखी।

राजस्व मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे

राजस्व मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि  खानपुर विधानसभा क्षेत्र के  किसी भी गांव के  श्‍मशान घाट एवं कब्रिस्‍तान हेतु भूमि आवंटन के प्रस्‍ताव विभाग स्‍तर पर लंबित नही है। इससे पहले विधायक सुरेश गुर्जर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री ने बताया कि खानपुर विधानसभा क्षेत्र में 220 राजस्‍व गांवों में श्मशान एवं कब्रिस्‍तान हेतु भूमि आवंटित नही है। उन्होंने बताया कि संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा भूमि आवंटन की मांग किये जाने पर नियमानुसार भूमि आवंटन की कार्यवाही की जाती है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि विशेष दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यूडीआईडी) के लिए पात्र दिव्यांगजनों को भारत सरकार के स्वावलंबन पोर्टल के जरिए आवेदन करना होता है। उनमें से पात्रता के अनुसार विशेष योग्यजनों को प्रमाण पत्र जारी होता है।  

भारत सरकार के स्वावलम्बन पोर्टल पर दिनांक 21 फरवरी 2025 के अनुसार विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की संख्या 3 हजार 653

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के स्वावलम्बन पोर्टल पर दिनांक 21 फरवरी 2025 के अनुसार विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की संख्या 3 हजार 653 है। उन्होंने बताया कि विशेष योग्यजनों को पात्रतानुसार पेंशन का लाभ मिल रहा है। राजएसएसपी पोर्टल पर दिनांक 1 फरवरी 2025 के अनुसार विधानसभा क्षेत्र डीडवाना मे विशेष योग्यजन पेंशनर्स की कुल संख्या 3 हजार 506 है। 

गहलोत ने बताया कि इन विशेष योग्यजनों को पात्रता के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार ऋण योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, संयुक्त सहायता कृत्रिम अंग या उपकरण योजना, विशेष योग्यजन चिन्हीकरण योजना, विशेष योग्यजन राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना जैसी सुविधाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। 

इससे पहले विधायक युनूस खान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में कुल 71 विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन) को स्कूटी से लाभान्वित किया जा चुका है। जिला चयन समिति द्वारा स्कूटी वितरण के लिए की गई अनुशंषा एवं योजना में पात्रता के आधार पर कोई आवेदन शेष नहीं है। उन्होंने बताया कि 01 अप्रेल 2024 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत विशेष योग्यजन श्रेणी में पेंशन की आधार दर में 15 प्रतिशत की वृद्वि कर अभिवृद्वि कर पेंशन 1150 रुपए प्रतिमाह भुगतान की जा रही है। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा 2025-26 के बिन्दु संख्या-66 दिनांक 19 फरवरी, 2025 के क्रियान्वयन में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत विशेष योग्यजन श्रेणी में पेंशन की आधार दर में अभिवृद्वि कर पेंशन राशि 1150 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1250 रुपए प्रतिमाह की गई है। 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे प्रकरण जिनको सामजिक पेंशन नहीं मिल पा रही है। वे या तो आवेदन नहीं कर पाते या आय के दायरे से बाहर होते हैं। ऐसे प्रकरणों में पेशन देय नहीं होती। उन्होंने कहा कि ऐसे विषय जो पंचायतीराज विभाग को स्थानांतरित किए जा चुके हैं, इस सबंध में विभागीय अधिकारियों से विमर्श कर कोई निर्णय लिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि नागौर से डीडवाना—कुचामन नया जिला बनने के बाद से ही विभागीय अधिकारी नए जिले में बैठ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और वित्तमंत्री दिया कुमारी के विशेष प्रयासों से हमने प्रदेश भर में एसएसओ आफिस खोलने के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। सरकार की मंशा है कि प्रदेश में 352 पंचायत समितियों में एसएसओ आफिस रहे ताकि अंत्योदय का लाभ आमजन को सुगमता से मिल सके।

गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मेडिकल विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिए हैं कि प्रदेश का कोई पात्र योग्य दिव्यांगजन यूडीआईडी कार्ड सुविधा से वंचित ना रहे। उन्होंने बताया कि पहले यूडीआईडी कार्ड आफलाइन बनते थे। अब भारत सरकार के दिशा—निर्देशों के बाद केंद्रीय पोर्टल स्वावलंबन पर पात्र दिव्यांगजनों को आवेदन करना होता है।

राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि ग्राम पंचायत टोगी के ग्राम नन्दावट में स्थित सरकारी व चारागाह भूमि पर किये गए अतिक्रमण के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस भूमि पर कुल 23 कब्जाधारकों द्वारा इन स्थानों पर कब्ज़ा कर पक्के निर्माण किये गए है। इन अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाकर बेदखली के आदेश पारित किये गये है।

प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे

राजस्व मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि मौके पर हुए पक्के मकान/दुकान निर्माण को हटाये जाने हेतु कार्यालय तहसीलदार, भीम के 21 फरवरी, 2025 के आदेश द्वारा राजस्व टीम का गठन किया गया है। नायब तहसीलदार, भीम की अध्यक्षता में गठित इस टीम में भू-अभिलेख निरीक्षक भीम, बरार एवं पटवारी हल्का टोगी,भीम,कालादेह,बली,समेलिया,बग्गड़,गोदाजी का गाँव को सम्मिलित किया गया है। टीम के द्वारा अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्यवाही की तिथि 20 मार्च, 2025 नियत की गयी है। 

इससे पहले विधायक हरिसिंह रावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री ने ग्राम पंचायत टोगी के ग्राम नन्दावट में स्थित सरकारी व चारागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि अतिक्रमियों के विरूद्ध पारित बेदखली के आदेश का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्यवाही के आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखी।

खान विभाग की टीम ने सोमवार तड़के जयपुर के आसलपुर में बजरी का अवैध परिवहन करते  बिना नंबर के 2 डंपर और 1 ट्रेलर  को जब्त किया है।  टीम ने एक सप्ताह में 28 वाहन जब्ती कर संबंधित पुलिस थानों के सुपुर्द किया है।

18 प्रकरणों मे जब्त 03 जेसीबी मशीन, 01 कम्प्रेशर मशीन, 12 डम्पर, 9 ट्रेक्टर ट्रॉली से  48 लाख रू. की वसूली की कार्रवाई की

एमई जयपुर श्याम कापड़ी ने बताया कि अवैध खनन/निर्गमन के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए पिछले सप्ताह  ग्राम दांतली, सांगानेर में खनिज मैसनरी स्टोन का अवैध खनन करते हुए पाये जाने पर 3 जेसीबी मशीन, 2 डम्पर, 3 ट्रेक्टर ट्रॉली और 1—1 कम्प्रेशर मशीन और डम्पर को जब्त कर पुलिस थाना शिवदासपुरा के सुपुर्द किया  गया। अवैध खनिज निर्गमन करते हुए पाये जाने पर 4 डम्पर, 2 ट्रेक्टर ट्रॉली को पुलिस थाना फागी में, 4 ट्रेक्टर ट्रॉली पुलिस थाना सांगानेर सदर में, 1 डम्पर पुलिस थाना माधोराजपुरा, 1 डम्पर पुलिस थाना रेनवाल मांझी, 3 डम्पर पुलिस थाना जोबनर की सुपुदगी में दिया गया। इस प्रकार कुल 18 प्रकरणों मे जब्त 03 जेसीबी मशीन, 01 कम्प्रेशर मशीन, 12 डम्पर, 9 ट्रेक्टर ट्रॉली से  48 लाख रू. की वसूली की कार्रवाई की गई।