खान विभाग की टीम ने सोमवार तड़के जयपुर के आसलपुर में बजरी का अवैध परिवहन करते  बिना नंबर के 2 डंपर और 1 ट्रेलर  को जब्त किया है।  टीम ने एक सप्ताह में 28 वाहन जब्ती कर संबंधित पुलिस थानों के सुपुर्द किया है।

18 प्रकरणों मे जब्त 03 जेसीबी मशीन, 01 कम्प्रेशर मशीन, 12 डम्पर, 9 ट्रेक्टर ट्रॉली से  48 लाख रू. की वसूली की कार्रवाई की

एमई जयपुर श्याम कापड़ी ने बताया कि अवैध खनन/निर्गमन के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए पिछले सप्ताह  ग्राम दांतली, सांगानेर में खनिज मैसनरी स्टोन का अवैध खनन करते हुए पाये जाने पर 3 जेसीबी मशीन, 2 डम्पर, 3 ट्रेक्टर ट्रॉली और 1—1 कम्प्रेशर मशीन और डम्पर को जब्त कर पुलिस थाना शिवदासपुरा के सुपुर्द किया  गया। अवैध खनिज निर्गमन करते हुए पाये जाने पर 4 डम्पर, 2 ट्रेक्टर ट्रॉली को पुलिस थाना फागी में, 4 ट्रेक्टर ट्रॉली पुलिस थाना सांगानेर सदर में, 1 डम्पर पुलिस थाना माधोराजपुरा, 1 डम्पर पुलिस थाना रेनवाल मांझी, 3 डम्पर पुलिस थाना जोबनर की सुपुदगी में दिया गया। इस प्रकार कुल 18 प्रकरणों मे जब्त 03 जेसीबी मशीन, 01 कम्प्रेशर मशीन, 12 डम्पर, 9 ट्रेक्टर ट्रॉली से  48 लाख रू. की वसूली की कार्रवाई की गई।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबू लाल खराड़ी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि वर्तमान में डूंगरपुर क्षेत्र में मां-बाड़ी व डे-केयर में पोषाहार सामग्री उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि पूर्व में पोषाहार सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं करवाने का प्रकरण संज्ञान में आने के बाद विभाग द्वारा तत्काल जांच के आदेश दिये गए। इस कार्य में अनियमितता के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मां-बाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को दिये जाने वाले पोषाहार की आपूर्ति हेतु निदेशालय, स्वच्छ परियोजना, उदयपुर द्वारा टेण्डर अवधि पूर्ण होने से पूर्व नवम्बर, 2024 से पोषाहार सामग्री दो माह के लिए सप्लाई हेतु 11 नवम्बर 2024 द्वारा आदेश जारी कर दिये गये थे।उन्होंने बताया कि जिसकी पालना में जिला कलक्टर डूंगरपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पत्र क्रमांक 41-44 एवं 45-48 दिनांक 10 जनवरी 2025 को आदेश जारी कर खाद्यान्न सामग्री का वितरण मां-बाड़ी व डे-केयर कन्द्रों पर करवाया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्य हेतु स्वच्छ परियोजना द्वारा नवीन निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। डूंगरपुर क्षेत्र की मां-बाड़ी व डे-केयर केन्द्रों पर अक्टूबर 2024 में पोषाहार सामग्री दो माह के लिए सप्लाई की गई थी। इसी बीच दीपावली व शीतकालीन अवकाश होने से सामग्री दिसम्बर, 2024 के अन्तिम सप्ताह व जनवरी के प्रथम सप्ताह तक चली। 

 खराड़ी ने बताया कि दिसम्बर, 2024 व जनवरी, 2025 में कुछ मां-बाड़ी केन्द्रों पर कुछ दिनों के लिए व्यवस्था में व्यावधान आया

खराड़ी ने बताया कि दिसम्बर, 2024 व जनवरी, 2025 में कुछ मां-बाड़ी केन्द्रों पर कुछ दिनों के लिए व्यवस्था में व्यावधान आया। इसका कारण जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा समय पर क्रय आदेश जारी नहीं करना पाया गया। इस कार्य में अनियमितता के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। भविष्य में इस प्रकार की समस्या नहीं हो, इस बाबत प्रत्येक मां-बाड़ी केन्द्रों को एक बार में 5000 हजार रूपये तक की राशन सामग्री स्वयं के स्तर से क्रय करने के आदेश प्रसारित किये गये हैं। इससे पहले विधायक अनिल कुमार कटारा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री ने कहा कि मां-बाड़ी केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य पठन-पाठन, सुपोषण, बालकों में सहभागिता का भाव उत्पन्न करना, मानसिक एवं बौद्धिक विकास है। उन्होंने बताया कि इन उदेश्यों की प्राप्ति के लिये केन्द्रों पर गणवेश उपलब्ध कराना, स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध कराना, मां-बाड़ी केन्द्र पर सुबह काम नाश्ता एवं दोपहर का भोजन उपलब्धं कराना, डे-केयर केन्द्र पर सुबह का नाश्ता दोपहर एवं सायं का भोजन उपलब्ध‍ कराना जैसी गतिविधियां संचालित हैं। उन्होंने उक्त‍ केन्द्रों में उपलब्ध‍ कराये जाने वाली सुविधा एवं व्यय का वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने वर्ष 2023-24 में समस्त मां बाड़ी केंन्द्रों  पर सामग्री क्रय संबंधित प्रक्रिया एवं जिलेवार संख्यात्मक विवरण भी सदन के पटल पर रखा। 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत दौसा जिले में चयनित कुल गांवों की संख्या 97 है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत आदिनांक तक 1256.60 लाख रुपये आवंटित किये गए हैं, जिसमें से 1107.39 लाख रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिये गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रदेश में कुल 2009 गांव चयनित हैं, जिनकी आबादी 500 या उससे अधिक है तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक आबादी अनुसूचित जाति की है। इनमें से दौसा जिले में 97 तथा बांदीकुई में 18 गांव चयनित हैं। 

गहलोत ने बताया कि सम्बल ग्राम विकास योजना राज्य सरकार की योजना है

गहलोत ने बताया कि सम्बल ग्राम विकास योजना राज्य सरकार की योजना है। इसमें 2011 की जनगणना के आधार पर 40 प्रतिशत या उससे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या होने पर गांव का चयन किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में योजना के तहत कुल 4 हजार 948 गांवों का चयन किया गया है। इनमें से दौसा जिले में 158 तथा बांदीकुई में 25 गांव चयनित हैं। इससे पहले विधायक भागचन्द टांकडा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई में प्रधानमंत्री आर्दश ग्राम योजना के तहत जनवरी 2019 से 2024 तक स्वीकृत कार्यों की स्वीकृति राशि, पंचायतवार एवं वर्षवार सूची सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि सम्बल ग्राम विकास योजनान्तर्गत विधानसभा बांदीकुई मे जनवरी 2019 से 2024 तक कोई स्वीकृति नहीं की गई है। विधानसभा बांदीकुई मे उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कोई भी कार्य अप्रारम्भ एवं अपूर्ण नही है।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान के बजट में अजमेर को बहुत सारी सौगातें मिली हैं

बजट की क्रियान्विती से अजमेर विकास को नए पंख लगेंगे। दो साल के बजट में अजमेर का विशेष ध्यान रखा गया है। आने वाले समय में अजमेर देश के प्रमुख शहरों की कतार में खड़ा होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को अजमेर के वार्ड संख्या- 80 में गणपति नगर से सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर एवं अलखनन्दा कॉलोनी से एमपीएस स्कूल तक सड़क निर्माण कार्य का शुभारम्भ किया। बजट घोषणा में 88 लाख रूपए की लागत से बनने वाली सड़क के निर्माण से हजारों लोगों को राहत मिलेगी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में  देवनानी ने कहा कि प्रदेश के दूसरे बजट में अजमेर को कई महत्वपूर्ण सौगातें मिली है। इन कामों से अजमेर विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। आने कुछ समय में अजमेर राज्य के अग्रणी शहरों की कतार में खड़ा होगा। अजमेर का चहुंमुखी विकास होगा। उन्होंने कहा कि देश के सभी बड़े शहरों में भारी वाहनों के शहर से बाहर से ही निकल जाने के लिए रिंग रोड है। हमारा प्रयास था कि अजमेर में भी रिंग रोड का निर्माण किया जाए। इस बार बजट में रिंग रोड की डीपीआर तैयार करने के लिए 3 करोड़ रूपए की घोषणा की गई है। जल्द ही इसकी विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। इसी तरह अन्य बजट घोषणाएं भी अजमेर के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। देवनानी ने कहा कि अजमेर में आमजन को आसानी से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में स्पीकर हैल्प डेस्क की स्थापना की गई है। अब तक हजारों लोगों को इस डेस्क के माध्यम से अस्पताल में त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। अस्पताल में एक रूपए में मरीज के परिजनों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। 

 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मंदिर सनातन संस्कृति की आत्मा हैं प्राचीन समय से ही भारत भव्‍य और दिव्‍य मंदिरों की भूमि रहा है और इन मंदिरों के जरिए हमारी आध्‍यात्मिक कीर्ति दुनियाभर में फैली है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से देश में सनातन संस्कृति को एक नई ऊर्जा मिल रही है तथा उन्हीं के कर कमलों से पिछले साल अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अयोध्‍या नगरी फिर से अध्‍यात्‍म और सनातन संस्‍कृति का एक प्रमुख केंद्र बन गई है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में सनातन संस्‍कृति के भव्‍य संगम के माध्यम से हमारी आध्‍यात्मिक उन्‍नति का संदेश भी पूरी दुनिया में पहुंचा है। शर्मा रविवार को डूंगरपुर के खेरमाल में श्री जाम्बुखंड भैरवजी मंदिर जीर्णाेद्वार महोत्‍सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर की पूरी धरती भक्ति और अध्यात्म की पावन धरा है। वागड़ के प्रमुख तीर्थों में से एक स्‍वयंभू जाम्बुखंड भैरव जी मंदिर यहां के निवासियों के लिए सदियों से आस्था और श्रद्धा का केंद्र रहा है तथा आज का यह पावन अवसर भारत की सनातन संस्कृति के उत्थान का ही एक हिस्सा है।

प्रधानमंत्री के ‘विकास भी और विरासत भी‘ के मूलमंत्र को आगे बढ़ा रही सरकार 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में काशी में बाबा विश्वनाथ धाम व उज्‍जैन के महाकाल के महालोक का निर्माण के साथ ही सोमनाथ और केदार घाटी का पुनर्निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री के ‘विकास भी और विरासत भी‘ के इसी मूलमंत्र को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ा रही है तथा प्रदेश में हमारी सरकार भी आस्‍था धामों का कायाकल्‍प करने का काम कर रही है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में जनजा‍तीय आस्‍था के केंद्र त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीतामाता अभयारण्‍य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंडिया आदि को शामिल कर जनजातीय पर्यटन सर्किट विकसित करने घोषणा की है। 

वरिष्ठजनों को हवाई मार्ग व एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा की मिलेगी सुविधा- शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या, काठमांडू में पशुपतिनाथ और अन्य तीर्थस्थलों की यात्रा करवा रही है। वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और सहूलियत को ध्‍यान में रखते हुए इस वर्ष के बजट में इस योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष में 6 हजार वरिष्ठजनों को हवाई मार्ग से और 50 हजार वरिष्ठजनों को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इसी तरह बजट में राज्य और राज्‍य के बाहर के देवस्‍थान विभाग के मंदिरों के स्‍वरूप को निखारने के लिए 161 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने मंदिरों में भोग की राशि को बढ़ाकर 3 हजार रुपये और पुजारियों के मानदेय को बढ़ाकर 7 हजार 500 रुपये प्रतिमाह किया है। साथ ही, हमारी सरकार खाटूश्याम जी मंदिर को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये के कार्य करवा रही है। इसी तरह लगभग 600 मंदिरों में विभिन्न अवसरों पर विशेष साज-सज्जा और आरती कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारी सरकार गौतमेश्वर मंदिर, अरनोद प्रतापगढ़, करणी माताजी मंदिर एवं नीमच माताजी मंदिर उदयपुर जैसे बहुत से मंदिरों में विकास कार्य करवा रही है। पुष्कर (अजमेर) में ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर और सरोवर परिक्रमा मार्ग एवं रणछोड़राय खेड तीर्थ (पचपदरा) जैसे अनेक तीर्थों का कायाकल्‍प कर रही है।