राज्य स्तरीय आरोग्य मेला-2025 का भव्य शुभारंभ- आयुर्वेद भारतीय जीवनशैली का आधार जहाँ आधुनिक चिकित्सा समाप्त होती है, वहाँ से आयुर्वेद शुरू होता है उप मुख्यमंत्री जयपुर, एक मार्च। राजस्थान में आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चार दिवसीय राज्य स्तरीय आरोग्य मेला-2025 का भव्य शुभारंभ शनिवार को हुआ। शिल्पग्राम, जवाहर कला केंद्र में आयोजित इस मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री एवं आयुष मंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद भारतीय जीवनशैली का आधार है और महर्षि चरक ने इसे सिद्ध किया है कि यह चिकित्सा पद्धति न केवल रोगों का उपचार करती है बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार आधुनिक विज्ञान और नवाचार से जोड़कर आयुर्वेद को नई दिशा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आयुर्वेद केंद्रों के विस्तार से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर व्यक्ति को उचित चिकित्सा सेवा मिले। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राजस्थान में औषधीय पादपों की उपलब्धता के चलते राज्य इनका निर्यात कर रहा है, जिससे प्रदेश आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है।  प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि आयुर्वेद वहां शुरू होता है जहां आधुनिक चिकित्सा समाप्त होती है  डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि आयुर्वेद वहां शुरू होता है जहां आधुनिक चिकित्सा समाप्त होती है। यह चिकित्सा पद्धति रोगों को जड़ से समाप्त करने में सहायक है और इसका वैश्विक स्तर पर प्रचार-प्रसार हो रहा है। उन्होंने राजस्थान को केवल वीरता की भूमि ही नहीं, बल्कि आरोग्य की जन्मभूमि भी बताया। उन्होंने कहा कि यह चार दिवसीय आरोग्य मेला एक बेहतरीन मंच है जहां आगंतुक निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं और आयुर्वेद तथा अन्य चिकित्सा पद्धतियों के बारे में गहन जानकारी हासिल कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने प्रदर्शनी में विभिन्न संबंधित स्टॉल्स का अवलोकन किया और वहाँ प्रदर्शित आयुर्वेदिक उत्पादों, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों तथा औषधीय पादपों की जानकारी ली।कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद मती मंजू शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि “पहला सुख निरोगी काया” को साकार करने के लिए योग और आयुर्वेद को आमजन तक पहुँचाने के लिए सभी को प्रयास करने होंगे। उन्होंने इस मेले को स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। समारोह के अंत में किसानों के लिए एक विशेष पुस्तक का विमोचन किया गया जिसमें औषधीय पादपों की विस्तृत जानकारी दी गई है जिससे किसान आयुर्वेदिक खेती को अपनाकर आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। चार दिवसीय इस मेले में आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे और निःशुल्क परामर्श एवं उपचार प्रदान करेंगे। साथ ही आगंतुकों के लिए योग सत्र, आयुर्वेदिक उत्पादों की प्रदर्शनी और औषधीय पादपों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर विशिष्ठ अतिथि विधायक कालीचरण सर्राफ, जयपुर ग्रेटर महापौर मती सौम्या गुर्जर, प्रमुख शासन सचिव (आयुर्वेद विभाग) भवानी सिंह देथा सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

देवनानी के प्रयास लाए रंग अजमेर को मिली रिंग रोड और मल्टी परपज स्टेडियम की सौगात, राज्य बजट में घोषणा के बाद अजमेर होगा चहुंमुखी विकास- विधानसभा अध्यक्षजयपुर, 28 फरवरी। विधानसभा अध्यक्ष  वासुदेव देवनानी के प्रयासों से राज्य बजट में अजमेर शहर को रिंग रोड और मल्टी परपज स्टेडियम की सौगात मिली है। इन बजट घोषणाओं से अजमेर शहर का विकास और अधिक तीव्र होगा। शहर को भारी वाहनों के प्रवेश से मुक्ति मिलेगी। साथ ही मल्टी परपज स्टेडियम से शहर को विभिन्न आयोजनों के लिए एक नया स्थान भी उपलब्ध होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट में अजमेर शहर को बड़ी सौगाते दी गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध और शहर के तेजी से औद्योगिक विकास के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से आग्रह किया था कि अजमेर में रिंग रोड की घोषणा की जाए।  देवनानी के आग्रह पर राज्य सरकार ने अजमेर में रिंग रोड बनाने के लिए 3 करोड़ रूपए की डीपीआर बनाने की स्वीकृति जारी की है। 

इसी तरह बजट रिप्लाई में अजमेर में मल्टी परपज स्टेडियम की भी घोषणा की गई है।

इसी तरह बजट रिप्लाई में अजमेर में मल्टी परपज स्टेडियम की भी घोषणा की गई है। शहर में लंबे समय से एक ऎसे स्थान की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जहा खेलों के साथ ही विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन आयोजित किए जा सके। इस मल्टी परपज स्टेडियम से शहर को ऎसा स्थान उपलब्ध होगा जहा विभिन्न आयोजन किए जा सकेंगे।

राजस्थान हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा अपने बयानों से सियासी पारा हाई कर देते हैं। दोनों ही नेता अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। और अब एक बार फिर हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की राजनीति में अपने बयानों से हलचल मचा दी है। जहां हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ी लाल मीणा को आरएलपी में शामिल होने का ऑफर दिया है वहीं विपक्ष के नेताओं को कार्टून बता दिया है। हनुमान बेनीवाल सत्ता पक्ष पर भी निशाना साधने से पीछे नहीं हटे। बेनीवाल ने कहा राजस्थान सरकार में मंत्री बेलगाम हो चुके हैं‌। जिनका कोई वजूद नहीं वह नेता जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। पहली ऐसी सरकार है जिसे जनता के मुद्दों से कोई लेना-देना नहीं है। इस बार विधानसभा का कार्यकाल सबसे गिरा हुआ कार्यकाल है। सत्ता पक्ष के पास कोई मजबूत और दमदार नेता नहीं है। और विपक्ष को जो लीड कर रहे हैं वह कार्टून जैसे है।

किरोड़ी लाल मीणा को हनुमान बेनीवाल ने दिया आरएलपी में शामिल होने का ऑफर  राजस्थान विधानसभा में पिछले दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खुब तनातनी देखने को मिली जिसकी वजह से सियासी पारा भी हाई रहा। इस बीच अब हनुमान बेनीवाल ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को घेरते हुए दोनों को ही अक्षम बताया है। हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा के मौजूदा हालातों पर चिंता जताई है। बेनीवाल ने कहा राजस्थान की जनता अब भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही ऊब चुकी है। साथ ही साथ बेनीवाल ने 2028 में तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने का दावा भी किया। हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ अफसर सीएम को चला रहे हैं। सीएम को अपने कर्तव्य का पता नहीं है। बेनीवाल ने किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी छोड़कर आरएलपी में शामिल होने का न्योता दिया। बेनीवाल ने कहा आरएलपी के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हुए हैं। हमने पहले भी कई लड़ाई साथ में मिलकर लड़ी थी। अगर किरोड़ी लाल मीणा भाजपा में घुटन महसूस कर रहे हैं तो वह हमारे साथ आकर जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ें। हम फिर से तीसरा मोर्चा बनाते हैं।

बेनीवाल ने बताया कांग्रेस नेताओं को कार्टून  विधानसभा में हुए गतिरोध पर बेनीवाल ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस को जब माफी मांगनी थी, तो सात दिन क्यों खराब किए ? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कांग्रेस को जलील करने का मौका मिला। हनुमान बेनीवाल ने कहा जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद हुआ। और आखिर में झुकना कांग्रेस को ही पड़ा। कांग्रेस को 2 बार माफी मांगनी पड़ी। हनुमान बेनीवाल ने मंत्री अविनाश गहलोत की और से इंदिरा गांधी पर दिए गए बयान को गलत बताया। कहा इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने भाजपा सरकार पर भी हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है।  उन्होंने कहा कि खनन माफिया हावी है और पेपर लीक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अविनाश गहलोत हों या कन्हैयालाल चौधरी हों, ऐसे मंत्री आ गए हैं जो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। पीएचईडी मंत्री तो अपने परिवार वालों को ही ठेके देने में लगे हैं। विधानसभा का यह सबसे खराब कार्यकाल है। बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो कहती थी कि पेपर लीक आरोपियों को पकड़ेंगे। लेकिन कुछ नहीं किया। सीएम भजनलाल शर्मा को खुद पता नहीं है कि मुख्यमंत्री का दायित्व क्या है? क्या-क्या काम करना होता है। उनको बहुत ज्यादा लोड दे दिया गया है, इस लोड को सहन नही कर पा रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक बार फिर विधानसभा में दलित और आदिवासियों का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। और आरक्षण नीति से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। टीकाराम जूली ने सदन में जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान कहा भाजपा सरकार सामाजिक न्याय और दलितों के लिए लंबी-लंबी बातें करती है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में एससी-एसटी वर्ग से किया वादा एक भी पूरा नहीं किया है। यहां तक की वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन का भुगतान तक नहीं किया गया है। जब भी सरकार से इस पर सवाल करो तो वह अलग-अलग जवाब देती है। टीकाराम जूली ने कहा आज देश में दलितों की स्थिति बेहद चिंता जनक हो गई है। दलितों पर अत्याचार के मामले में उत्तरप्रदेश के बाद राजस्थान का नंबर आता है। राजस्थान में हर महीने तीन दलित और एक आदिवासी की हत्या हो रही है।

टीकाराम जूली ने राजस्थान में हर महीने हो री दलित और आदिवासियों की हत्या  जूली ने दलितों पर हो रहे अत्याचारों के कई उदाहरण देते हुए बताया कि एससी-एसटी के लोगों को आए दिन जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया जाता रहा है और उन पर आपसी समझौता करने के लिए दबाव बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि एससी के मामले में केवल 43 प्रतिशत ही कार्रवाई होती है और एसटी के मामले में तो यह प्रतिशत 40 ही रह गया है। आज 75 वर्षों के बाद भी सभी लोगों ने प्रयास किए हो, चाहे सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष सरकार में रहे हो। लेकिन जहां तक इन वर्गों को लाभ मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल सका। मात्र सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की बात हम समझते हैं। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन के लिए रोस्टर रजिस्टर का संधारण तक नहीं किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने ऑर्डर निकाल रखे हैं, लेकिन इसकी पालना नहीं होती। टीकाराम जूली ने पेंशन योजना पर सरकार को घेरते हुए कहा कि मंत्री बार-बार गलत तथ्य पेश कर सदन को गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमने नियम बनाकर पेंशन की व्यवस्था लागू की थी जिससे देरी नहीं हो सकती थी, लेकिन सरकार अब भी पेंशन जारी करने में देरी कर रही है।

जूली ने कहा आदिवासियों को नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ  जूली बोले, उनकी सरकार ने बच्चियों के लिए स्कूटी देने की योजना शुरू की थी। आज करोड़ों रुपए की स्कूटी कबाड़ हो रही हैं और बालिकाएं इंतजार कर रही हैं। सरकार कह रही है कि योजना को बंद नहीं किया गया है। प्रदेश में आज भी दलितों के दूल्हों की बारात पुलिस के संरक्षण में निकाली जाती है। इसके लिए हमारी मानसिकता दोषी है। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक इसका समाधान निकाला जाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में सामाजिक समरसता और सौहार्द को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि लोगों की मानसिकता बदले। टीकाराम जूली ने कहा पिछले डेढ़ वर्षों में दलितों पर अत्याचार की स्थिति को देखें तो प्रदेश के सरकारी कार्यालयों और विद्यालयों में कार्यरत दलित अधिकारी और कर्मचारियों के साथ जातीय द्वेषता बढ़ी है। प्रदेश में घटी दलित अत्याचार और हत्या की घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा देते हुए जूली ने कहा कि उन्हें प्रताड़ित और अपमानित किया जा रहा है, जिनमें से कई मामलों में तो प्रताड़ित हुए लोगों को मानसिक अवसाद की स्थिति में आत्महत्या तक करने को मजबूर होना पड़ा है।

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि हनुमानगढ़ जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम आवंटन प्रकिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुशासन स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। किसी भी माध्यम से अनियमितता सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाती है I

सहकारिता राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ जिले में गोदाम निर्माण में पाई गई अनियमितता के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य प्रबंधक, केंद्रीय सहकारी बैंक, हनुमानगढ़ को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई। इसके अलावा प्रधान कार्यालय स्तर से प्रत्येक जिले में निरीक्षक दलों द्वारा निरीक्षण भी करवाया गया। उन्होंने कहा कि गोदाम निर्माण के कार्यों में पारदर्शिता बनाये रखने एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा समितियों का गठन भी किया गया है।  

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की महती योजना 'सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना'  के तहत उन जिलों को प्राथमिकता दी जानी है, जिनमें भण्डारण क्षमता अपेक्षाकृत कम है। भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूची के अनुसार प्रदेश के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं कोटा जिले में उपज के अनुपात में भण्डारण क्षमता अपेक्षाकृत कम होने से इन जिलों में भण्डारण निर्माण को प्राथमिकता देते हुए श्रीगंगानगर में 17, हनुमानगढ़ में 15 एवं कोटा में 13 गोदाम स्वीकृत किये हैं। परिणामस्वरूप इन जिलों की भण्डारण क्षमता में बढ़ोतरी हुई है।

इससे पहले विधायक संजीव कुमार के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता मंत्री  ने बताया कि वर्ष 2024-25 में राजस्थान सरकार की बजट घोषणा अन्तर्गत प्रदेश की 211 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में शत-प्रतिशत अनुदान पर गोदाम निर्माण कराया जा रहा है। इस हेतु कुल 3832 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।

 2024-25 के दौरान प्रदेश में 80 कस्टम हायरिंग सेन्टरों की स्थापना की गई

उन्होंने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु शत प्रतिशत अनुदान के स्थान पर केन्द्र सरकार से लागत के 80 प्रतिशत (अधिकतम रुपए  8 लाख) तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। (अधिकतम रुपए  8 लाख) तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 204-25 के दौरान प्रदेश में 80 कस्टम हायरिंग सेन्टरों की स्थापना की गई। इस हेतु 640 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ जिले में उक्त योजनान्तर्गत 15 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 500 मेट्रिक टन के गोदामों के निर्माण हेतु (प्रति गोदाम 25.00 लाख रुपए) एवं 03 ग्राम सेवा सहकारी समितियों  में 100 मेट्रिक टन के गोदाम निर्माण हेतु (प्रति गोदाम 12.00 लाख रुपए) कुल 411.00 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जिसका विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। उन्होंने जानकारी दी कि 1 कस्टम हायरिंग सेन्टर (ग्राम सेवा सहकारी समिति थालडका) हेतु 08.00 लाख रुपए का आवंटन किया गया है।

 बजट के आधार पर गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी कर आवंटन किया जाता है

सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि समितियों के पास वैध स्वामित्व वाली भूमि उपलब्ध होने एवं संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक की अनुशंषा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय उपलब्ध बजट के आधार पर गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी कर आवंटन किया जाता है। कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अनुशंषा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध बजट के आधार पर स्वीकृति जारी कर कस्टम हायरिंग सेन्टर का आवंटन किया गया है।

उन्होंने बताया कि उक्त आवंटन बाबत् ग्राम सेवा सहकारी समितियों से प्रस्ताव मांगे गये थे। केन्द्रीय सहकारी बैंक हनुमानगढ द्वारा उक्त जिले की 18 ग्राम सेवा सहकारी समितियों से गोदाम निर्माण के प्रस्ताव भिजवाये गये जिनकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है। कस्टम हायरिंग केन्द्र का 1 प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसको स्वीकृत किया जा चुका है। समितियों के पास वैध स्वामित्व वाली भूमि उपलब्ध होने एवं संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक की अनुशंषा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय उपलब्ध बजट के आधार पर गोदाम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जाता है।